भाद्र १ गते, २०७६

संविधान र संघीयता विरोधी समायोजन अध्यादेशका सच्याउनै पर्ने दुई दफा

के जानेको छु भन्ने फुर्ती लाउँछौ सिंहदरवारका शासक/हाकिमहरू ? कार्यकारी अधिकार स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीलाई दिँदा देशै बेची खान्छन् जस्तो अविश्वास पाल्ने ? देशलाई आजपर्यन्त खोक्रो पार्ने तिमी नै होइनौ ? देशको लालपुर्जा आफूसँग मात्रै सुरक्षित रहन्छ भन्ने दिग्भ्रम पालेका छौ ? सिंहदरवारकै असफलताको कारण देश धेरै ठुलो बलिदानी, जनधनको क्षति र संघर्षबाट स्थानीय स्वशासन सहित संघीय संरचनामा गएको परिघटना यति छिट्टै बिर्सियौ ? नत्र आफ्नो शासन आफै गर्ने सरकार निर्माण गरिसकेका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व छान्ने लगाम सिंहदरवारमै राख्ने अधिकार तिमीलाई कसले दियो ? जननिर्वाचित सार्वभौम सांसदले ? जनमत संग्रहले ? देशको मूल कानुन संविधानले ? कुन अधिकार र शक्तिको स्रोतबाट तिमीले यतिविध्न शक्तिको अभ्यास गरिरहेका छौँ ? तिम्रो शक्तिको स्रोत के हो ? सार्वभौम जनता ? सार्वभौम संघीय संसद् ? सार्वभौम प्रदेश सभा र स्थानीय सभा ? वा स्वयम् तिमी आफै र तिम्रो सानो भजनमन्डलीले ? संसद्ले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ भन्दा घातक प्रतिगामी, सिंहदरवारका हाकिममुखी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कसले दियो ? यसको अनुमोदन संघीय सांसदबाट हुनुपर्ने होइन ? जनताबाट निर्वाचित संघीय संसद् के तिम्रै मुठ्ठीको माखो, विवेक गुमाएको सरकार र केही मन्त्रीको मतियार मात्रै हुन सम्भव होला ? संविधानले प्रदेश र स्थानीयलाई दिएको सार्वभौम अधिकारमा आफ्नो मातहतको कार्यालयको प्रमुख समेत तोक्न नमिल्ने गरी हो ? त्यसो भए के अब गाउँपालिका प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख समेत सिंहदरवारबाटै तोकिने हुन ?

समायोजन शब्द नै किन ? को कहाँ समायोजन हुने हो ? को भएको छैन समायोजन ? अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा के हजारौँ कर्मचारी समायोजन नभएर काम गरिरहेका छन् ? संघीय सरकारमा रहेकाहरू समायोजन नभएर काम गरिरहेका छन् ? समायोजन भनेको के स्थानीयमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘समायोजन’ गरेर सिंहदरवार र संघीय कार्यालयमा उकाल्ने हो ? कि केन्द्रियताबाट संघीयतामा जाने भएकोले संघमा कार्यरतलाई स्थानीयमा झार्न खोजिएको हो ? तल झार्न खोजेको हो भने हामी त खटाएकै ठाउँमा छौँ त । हामीलाई किन पेल्ने ? हामीले के बढुवा माग्यौ ? के सरुवा माग्यौँ ? के तह वृद्धि माग्यौँ ? ती त केही मागेका थिएनौ । हामीले मागेको त जहाँ कामकाज गरिरहेको छ सोही तहमा स्थायी संगठन संरचना, कार्य विवरण र सम्बन्धित तह तथा सरकारप्रतिको जवाफदेहिता मागेका त थियौँ । तर तिमी कता अलमलिएका छौ ? खाली सिंहदरवार वरिपरिका बोसहरूलाई केन्द्रित गरेर कानुनमाथि कानुन थोपर्ने ! धुपाउने सहसचिवलाई प्रदेश खटाउँदा बढुवा गरेर शुरुमै थिति बिगार्ने ! मन्दिरै मन्दिरको देशलाई कानुनै कानुनको देश मात्र बनाउने ? कर्मचारी समायोजन ऐन ०७४ अनुसार उपयुक्त नियमावली ल्याएर काम अघि बढाउन कसले रोक्यो र फेरि अध्यादेशको तरबार उज्यायौ ? तिम्रो अध्यादेशको तरबार स्थानीय प्रदेशमा कामकाज गरिरहेका तल्लो तहकालाई निजामती सेवाबाटै अलग पारेर पेलपाल पार्नको लागि आवश्यक हो कि सिंहदरवारबाट बाहिर निस्कनै नसकी सिंहदरवारलाई नै बाँकी देश ठान्ने दिग्गज र बरिष्टतम सहसचिवहरूको दुनो सोझ्याउनको लागि ! कति छ दिग्गजहरूको क्षमता यता आएर स्थानीय तहतिर १ महिना काम गरी हेरन ! हामीलाई पनि सिकाऊ तिम्रा शास्त्रीय विद्यावारिधि !

ओ सिंहदरवारका वरिष्ठतमहरु, के जान्या छौ भन्ने लाग्छ ? बढी जानेको भन्या अन्टसन्ट अङ्ग्रेजी ? महिना दिन बिराइ विदेश गएर स्टार होटेलमा जिब्रोको स्वाद फेराइ ? चौडा सडक र अग्ला घरको बिचमा सेल्फी अपलोड, टाइसुट, खान्की राम्रो, ब्रान्डेड महँगो रक्सी, चिल्लो बढी घसाइ ! स्वार्थसिद्धको लागि विभागीय मन्त्रीको टाङ्गमुनी छिरेर इरादा पूर्ति ! बाहिर बोल्ने र भित्री मन कुरामा आनकातान फरक पार्न सक्ने कथित ‘कूटनीतिक’ क्षमता ! यो बाहेक अरू के जानेका छम भन्ने लाग्छ ?

स्थानीय र प्रदेश प्रमुख प्रशासकीय/सचिव संघीय निजामतीका मात्रै हुने अनि स्थानीयमा समायोजन भएकाहरू निजामती सेवाबाटै आउट भई आजीवन तिम्रा कारिन्दा रैती मात्र हुने ? के आफूबाहेक हजारौँ बाँकी कर्मचारीलाई कानुनको भाव र मकसद् बुझ्न नसक्ने गोबर गणेश ठानेका छौँ ! हजारौँ निमुखा कर्मचारीहरू बन्चरो हान्दा पनि सहर्ष गर्धन थाप्लान् भन्ने सोचेका छौ ? तमरो कलाविहीन नाटक यो पुषमाघको जाडोले पनि नफाल्ने भो ! आउँदो साउने संक्रान्तिको लुतोपुतोसंगै फाल्नुपर्ने हो कि ! त्यतिन्जेल विवेक र न्याय विहीन विभागीय मन्त्री पद त रहन्छ ?

तमरा अध्यादेश, न्याय, विवेक, बुद्धि, संघीयता, स्वशासन, तमरा सिंहदरवार यता स्थानीय र प्रदेशमा कसले काम गर्दिन्छ र माथि सिंहदरवारबाट टुप्लुक्क आएर घुम्ने कुर्सीमा बसेर रातो कलमले सही ठोक्छौ ! आफै काम गर आफै सही ठोक ! तमरा जेष्ठता, पदसोपान, समायोजन जस्ता औचित्यहीन आवरण, तमरा शासकीय शैली उतै राख ! संघीय शासनमा पनि स्थानीय कार्यालयको प्रमुख केन्द्रीकृत राज्यमाझै सिंहदरवारकै आदेशमा खटनपटन हुने वर्तमान संविधान र संघीयता विरोधी तिम्रा हर्कतहरु अन्त्य गर ।

संघ, प्रदेश र स्थानीयको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृति गरी जो जहाँ जहाँ छ त्यही कार्य विवरण सहित स्थायी व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाऊ ! जो फाजिलमा छ, दरवन्दीविहीन छ, संगठन संरचनाभन्दा बाहिर छ उसलाई स्थायी संगठन संरचनाको अधीनमा रही अन्यत्र तहमा व्यवस्थापन गर । हुँदै नभए जहाँ जुन तहमा समायोजन हुन चाहन्छ सोही तहमा पुल दरबन्दी कायम राखी कामकाजमा खटाऊ । जुन जुन तहमा कार्यरत छ सोही तहप्रति जबाफदेही बनाउनको लागि संघीय कार्यालयको कार्यालय प्रमुख संघीय सरकारले, प्रदेश कार्यालयको कार्यालय प्रमुख प्रदेश सरकारले र स्थानीय कार्यालयको कार्यालय प्रमुख स्थानीय सरकारले तोक्ने गरी कानुनको परिमार्जन गर । स्थानीय तहमा समेत संघबाटै खटाउनुपर्छ भन्ने संविधान विरोधी तिम्रो अधिभूतवादी चिन्तन र मपाइवादी सोचमा पुनर्विचार गर । स्थानीय तहमा पनि सरकार छ । अहिलेका स्थानीय तह हिजोका स्थानीय निकाय होइनन् । गाविस सचिवलाई समेत सिंहदरवारबाट खटाएको दिग्भ्रम अझैसम्म नराख । स्थानीय तह पनि आफैमा संवैधानिक रूपमा राजनीतिक र वित्तीय अधिकार सहितको स्वायत्त राज्य हो । यसको लेटरप्याडको हेडिङ्गमा नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लेखिँदैन । यसका पनि संविधान निर्दिष्ट काम कर्तव्य र अधिकार छन् । स्थानीय तहमा पनि सार्वभौम जनता छन् । स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका सरकार र जनताप्रति सिधै जबाफदेही बनाउनको लागि समेत स्थानीय तहमा समायोजन भएकाबाटै प्रमुख प्रशासकीय तोक्ने व्यवस्था अति आवश्यक छ ।

धेरै भो अपेराको पुनरावृत्ति अब बन्द गर नौटङ्कीहरु । “स्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृत । जो जसको स्थायी संगठन संरचना अनुरूप पद मिल्छ सोही पदमा अविलम्ब व्यवस्थापन । खटिएकै ठाउँबाट त भ खाने र खटिएकै तह तथा निकायको निर्णय अनुसार कार्यालय प्रमुख । खटिएकै तह र सरकारप्रति जबाफदेही । फाजिलमा परेकालाई व्यवस्थापन हुन चाहेको तहमा पुल दरबन्दी राखी कामकाज ।” जम्माजम्मी तीन लाइन पाँच वाक्यको छोटो र सर्व स्वीकार्य निर्णय गरी प्रत्येक तह, मन्त्रालय, विभाग तथा निकायमा पठाऊ । निर्मम र न्यायपूर्ण हुन नसक्ने तिम्रा लम्वा, काइते, जालसाझीपूर्ण र कपटी कानुनका जालझेल बन्द गर ।

तमरो हिटलरी न्यायको तराजु जति पटक उचाल्दा पनि उतै सिंहदरवारतिरै ढल्किन्छ ! आफूतिरै ढल्काउँछौ । तमी उपल्लो पदको लागि लेख्छौ ‘भरसक’ तल्लो तहका लागि ‘अनिवार्य’ ! देखिइसकियो ! दुइ वर्गीय सिद्धान्तका विभाजनकारी रेखा कर्मचारी वृत्तमा कोर्न चाहन्छौ ! संघीय र प्रदेश/स्थानीयको दुई वर्ग सृजना गर्न चाहन्छौ ! कर्मचारीमा पनि शासक र कारिन्दा छुट्ट्याउन चाहन्छौ ! यो भन्दा बढी देखाउन के छ र बाँकी फेरि सफ्टवेयरका कुरा गर्छौ ! तमले बनाएको सफ्टवेयर कस्तो होला ? सफ्टवेयरले आफै न्याय दिने हो र ? त्यो त तिमीले जस्तो इन्स्ट्रक्सन दिन्छौ त्यस्तै त होला ! सार्वभौम सांसदले बनाएको ऐन मासेर आसन्न संसद् अधिवेशनको मुखैमा संसद्लाई छलेर, मिनी संसद् संसदीय समितिलाई समेत ढाँटेर ल्याएको अध्यादेशको व्याख्या धेरै गर्नुपर्दैन । स्वशासनयुक्त वर्तमान संघीय संविधानको भावना र मर्म विपरीत अध्यादेशको दफा १० र ११ नै काफी छ सिंहदरवारीय कुत्सित मनसाय । कस्तो सघियता ! कस्तो स्वशासन ! कस्तो स्वायत्त !

पौष ६ गते, २०७५ - १२ः०६ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg