कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ मा असहमति जनाउँदै कर्मचारीहरूले सिंहदरवारभित्रै प्रदर्शन गरेका छन् ।
बुधवार दिउँसो सयौँ कर्मचारीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रदर्शन गर्दै अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका छन् ।
अध्यादेशले नेपालको संविधानको मर्म र भावना एवं निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ को सेवा सर्तको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकुल भएको उनीहरूको ठहर छ । मुख्यसचिव तथा सचिवलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छः प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तकोसमेत विपरीत भएकाले समग्र मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माणमा राजनीति सँगै काँधमा काँध मिलाए हिँड्नुपर्ने हामी कर्मचारीहरूलाई अन्याय पर्ने गरी तय गरिएका व्यवस्थाहरूमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ ।
प्रदर्शनमा उत्रेका कर्मचारीहरूले चारवटा सन्दर्भसहित राखेका ६ वटा मागहरू यस्ता छन्:
१. निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० बमोजिम नेपाल सरकारको निजामती सेवाको पदमा प्रवेश पश्चात् मुख्यसचिव सम्मको वृतिपथ सुनिश्चित भएकोमा सेवा सर्त परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सङ्घमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा तथा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था रहेकाले यस्तो व्यवस्था संशोधन गरियोस्।
२. निजामती कर्मचारी समायोजन स्वैच्छिक बनाइयोस्। समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई सङ्घमा पुल दरबन्दी कायम गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था गरियोस्।
३. समायोजन अध्यादेशमा ‘अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा’ भनी समावेश गरेको व्यवस्था नै स्पष्ट नदेखिएकाले सोको सट्टामा ‘अन्तर सरकारी सेवा प्रतिस्पर्धा’ स्पष्ट खुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई सङ्घको आन्तरिक प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमा आउन सक्ने समान व्यवस्था गरियोस्।
४. सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सरकारी सेवा ऐन जारी गरेर मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्।
५. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रणाली वा तहगत समान व्यवस्था गरियोस्।
६. कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ मा राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीबाट छैटौँ तहमा समायोजन हुँदा माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने भनी व्यवस्था भएको र अन्य कुनै पनि तहहरूमा समायोजन हुँदा शैक्षिक योग्यताको विषय नराखिएकाले सो विभेदकारी प्रावधान हटाई सबै तहमा समायोजनको लागि एकरूपता गरियोस्।
