कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको धारणा « प्रशासन

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको धारणा


प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०७५, शुक्रबार १४:००

बर्सौं पछि आफ्नो संविधान आफै बनाउने जनताहरूको अभिलाषालाई पुरा गर्दै नेपालमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाबाट नेपालको पहिलो तथा मुलुकको सातौँ संविधान निर्माण भयो यसले परिकल्पना गरेको सङ्घीयता अनुसार मुलुक र जनता लाई ससमृद्ध र सुखी नेपाली बनाउने र विकास को सम्भावनालाई स्थानीय तह सम्म लैजान प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्ने महाअभियानमा अहिले सरकार लागिपरेको छ । यो अवस्थामा स्थानीय जनताहरूको घर दैलोमा स्वच्छ, सरल, सुलभ र जनउत्तरदायी सेवा पुर्‍याउन सबल र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्‍याउनु हामी जुन जुन तह र सेवामा जहाँ भए पनि हामी सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको दायित्व हो । यस कार्यमा हामी स्थानीय तहका सबै कर्मचारीहरू प्रतिबद्ध रहेको कुरा आम नेपाली जनताहरूलाई विदितै छ ।

हामी साबिक स्थानीय निकायमा रहेका तर बर्षौदेखि केन्द्रीय सरकारको दमनकारी, विभेदकारी, अन्याय, अत्याचार, शोषणयुक्त आदेश र निर्देशनका विरुद्ध सङ्घर्ष र आवाज उठाउँदै देशमा १२ बर्षे जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन विभिन्न जातिवादी आन्दोलन, भूमिगत सङ्गठन, तराइ मधेस टाइगर, लिम्बुवान्-खम्बुवान् लगायत विभिन्न आन्दोलन, बर्षौदेखि जनप्रतिनिधिहरू नभएको अवस्था र विपत्तिमा केन्द्रीय सरकारका मुख्य प्रतिनिधिहरू गाउँ बस्न र छिर्न नसकेर सदरमुकाममा डेरा जमाएको बेला ज्यानको बाजी राखेर कत्ति पनि विचलित नभई केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा अहोरात्र प्रत्येक टोल र बस्तीहरूमा सरकारका नीति तथा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू चाहे त्यो झोला भरि पैसा बोकेर एकल विधवा हुन् वा आँखा देख्न नसकेर वा ओछ्यानमा थला परेका आमा बुबाहरूलाई खोज्दै अविछिन्न रूपमा जनताको घर दैलोमा पुगेर सबै खाले सेवा दिने नजिकको सरकार र असल राष्ट्रसेवकको भूमिका निर्वाह गरेको ब्यहोरा आम देशवासीलाई जानकारी नै छ ।

हाल मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएको अवस्थामा हामी भिन्न र अप्ठ्यारो परिस्थितिको सँघारमा उभिएको यो कठिन अवस्थामा आम जनता र राजनैतिक दलका मुख्य नेताहरूबाट नै हामी राष्ट्रसेवककै कारणबाट संघीयता नै धरापमा परेको र मुलुकलाई समृद्धको बाटोमा लैजान अवरोध खडा गरेको भन्ने आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा हामी स्थानीय तहमा रहेका राष्ट्रसेवक चाँडो भन्दा चाँडो जुनसुकै सेवाबाट आए पनि मुलुक र जनताको सेवा पहिले र त्यसपछि समान र विभेद रहित सबै राष्ट्रसेवकलाई एउटा ऐन/ कानुनमा बाँधिनु पर्छ र विधि सम्मत ढङ्गबाट मुलुकको राज्य र प्रशासन चल्नुपर्छ भन्ने हामी स्थानीय तहका सबै कर्मचारी र त्यसका संगठनहरूको साझा धारणा छ ।

विभिन्न मौजुदा ऐन, नियम र कानुनी तरिकाबाट नियुक्त भएका हामी सरकारी ढुकुटी र जनताको करबाट पालिने एकै खालका राष्ट्रसेवकहरू हौँ।तर यहाँ हामीलाई एउटा नियम र अर्कोलाई अर्को नियम, म विशिष्ट र अरू सबै सामान्य कर्मचारी भन्ने कुरामा विभक्त गरिएको छ र हामीले सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई एकै ठाउँमा राखिनु पर्छ भन्दै हामीले पटक-पटक विभिन्न माग राखी हाम्रो आवाजहरू बुलन्द पार्‍यौँ र सरकारसँग सम्झौताहरू पनि गर्‍यौँ तर सरकार र सरकारका नजिक रहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले कहिल्यै नसुनेको र राज्यले हामीलाई पेसागत र वर्गीय रूपमा नहेरेकै हो । त्यसका बाबजुत पनि निर्वाचन छिटो होस्, जनप्रतिनिधिहरू छिटो बहाली गरियोस र कर्मचारी समायोजन छिटो गरेर सिंहदरवार गाउँ गाउँ मा स्थापित गरियोस भनेर हामीले माग गरेकै हो ।

सरकारले सरोकारवाला कर्मचारीका संगठनहरू र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी संगठनहरूसँग प्रशस्त छलफल गरेर सर्वसम्मत बनाउन र समायोजन प्रक्रियालाई एउटा महाभियनाको रूपमा लैजान सकेको भए यसको कार्यान्वयन छिटो छरितो हुन सक्थ्यो । यद्यपी हाल सार्वजनिक भएको “कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५״ का सम्बन्धमा हामी साबिक स्थानीय तहमा कार्यरत तमाम हजारौँ राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

राज्यको ढुकुटी र जनताको करबाट तलब भत्ता खाने हामी सबै एकै प्रकृतिका कर्मचारीहरू भए पनि अध्यादेशमा कसैलाई राष्ट्रसेवक र कसैलाई अन्य सेवा भनेर विभेद गरिएको छ, विभिन्न बहानामा लामो समय वृत्ति विकासमा अवसर नपाएका, विषम परिस्थिति, विभिन्न द्वन्द्व र युद्ध कालमा जीवन हत्केलामा राखेर जनताको घर दैलो चहार्ने हामी साबिकका स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिनु पर्नेमा ऐन नियम नमान्ने, सरकारको आदेश नमान्ने र जनताको घर दैलोमामा आएर जनताकै लागि अहोरात्र खटिन नमान्ने कर्मचारीलाई उल्टै बढुवा गरेर सम्मान र पुरस्कृत गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा भित्रका, स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीहरूलाई प्रथम दृष्टि मै कर्मचारी नै होइनन् भन्ने ढङ्गबाट गलत व्याख्या गरिएको मात्रै हैन, वृत्ति विकास, सुविधा र प्रोत्साहनमा समेत अवरोध गरिएको छ । यस्तो विभेदपूर्ण ऐन नियम र कानुनले जनताको घर दैलोमा पुग्ने तमाम कर्मचारीको राज्य र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्न र सरकारको सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने महाअभियानमा सरिक हुन मनोबल गिराउने भएकोले यस अध्यादेशप्रति साबिक स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको तर्फबाट हामी नेपाल सरकार समक्ष निम्न अनुसारका माग र धारणा राखेका छौ ।

१) बर्षौ देखि साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले माग गर्दै आएको स्थानीय सेवा ऐन लामो समय सम्म पनि जारी नगरिएको तर्फ मध्यनजर गर्दै अध्यादेश सँगसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा आउने कर्मचारीको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय सेवा ऐन लगायत अन्य ऐनहरू जारी गरिनु पर्ने ।

२) सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्रदेश र स्थानीय तहका दरबन्दीमा हाल मौजुदा कर्मचारीले नपुग्ने र अझै कर्मचारीहरू आवश्यक पर्ने तर्फ ख्याल नगरी साबिक स्थानीय निकायमा लामो समय देखि कार्यरत अनुभवी अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको बारेमा र नेपाल सरकारले सामाजिक परिचालनको लागि नियुक्त गरिएका साबिकका सामाजिक परिचालकहरूको बारेमा कहीँ कतै उल्लेख नगरिएको हुँदा उनीहरूको बारेमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने ।

३) साबिक स्थानीय निकाय र स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान र यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाहरूसमेत सरकारी निकाय भित्र पर्ने भएकोले ताहा कार्यरत कर्मचारीलाई अध्यादेशको प्रस्तावनामा सरकारी सेवाका र अन्य सेवाका कर्मचारी भनेर विभेद गरिएको ।

४) अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ मा संशोधन गरी साबिक स्थानीय निकायमा लामो समय देखि कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड (तलब बृद्धि) कायम हुने गरी समायोजन गरिनु पर्ने ।

५) अध्यादेशको दफा ५ को उपदफा ८ मा संशोधन गरी समायोजन भएका साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा जान आउन पाउने व्यवस्था का लागि प्राथमिकता खुलाई आवेदन दिन पाउनु पर्ने ।

६) शैक्षिक योग्यता भएका साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई पनि लोक सेवा आयोगबाट खुल्ने सबै खाले परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

७) विगतमा राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीसमेत मुख्य सचिव भएको दृष्टान्तलाई समेत ख्याल गर्दै लोकसेवा आयोगलाइ समेत सहभागी गराई साबिक स्थानीय निकायमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूलाई पनि उनीहरूको शैक्षिक योग्यता र क्षमताको आधारमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र केन्द्रीय सरकारको मुख्य सचिवसम्म जाने बाटो खुला गरिनु पर्ने ।

८) साबिक स्थानीय निकायमा कार्यरत रहेका कार्यालय सहयोगीहरूलाई निश्चित सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता का आधारमा तहगत रूपमा जाने अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ।

९) साबिक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई इतिहासमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारले गरेको भौगोलिक वर्गीकरणको आधारमा कुनै प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध नगराइएकोले सोही वर्गीकरणको आधारमा प्रोत्साहन सुविधा पाउन अध्यादेश को दफा २३ को उपदफा २ मा संशोधन गरी “साबिक स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई खाइपाई आएकोमा २ ग्रेड थप हुने” व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस