भाद्र १ गते, २०७६

सरकारलाई झुक्याउदै चलाखीपूर्ण तरिकाले उच्च प्रशासकहरुले अध्यादेश ल्याउन सफल

सम्भव भएसम्म वरिष्ठ सचिव र सहसचिवलाई प्रदेशमा खटाउने व्यवस्था जारी भएको अध्यादेशमा छ । पहुँच भएको र आफ्नो मान्छेलाई सिंहदरवार र मालदार निकायहरूमा व्यवस्थापन गर्ने गलत नियतका साथ त्यस्तो व्यवस्था आएको देखिन्छ । कार्यान्वयन पक्षले यसलाई पुष्टि गर्नेछ ।


राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै बहुचर्चित कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएको छ । सरकारले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याएको हो । यसअघि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ संसद् बाट पास भएको थियो । त्यससँगै कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ समेत जारी भएको थियो । सरकारले संसदबाट पास भएको ऐन लाई लत्याउदै संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने र व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन प्रक्रियामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समायोजन गर्न जरुरी छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भई सेवा सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको यथार्थ हो । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो गर्दै आएको छ ।

निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत विशिष्ट श्रेणी देखि श्रेणी विहीन सम्मका विभिन्न पदहरू रहेका छन् । सोही अनुसार विभिन्न सेवा समूहहरू निर्माण गरिएका छन् । कर्मचारी समायोजन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानले निर्दिष्ट गरिएका कार्य तथा हस्तान्तरण भएको सेवाहरूलाई परिचालन गर्नका सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको व्यवस्थापन गरेको छ । प्रदेशमा प्रमुख सचिव देखि मन्त्रालयमा सचिव हुँदै विभिन्न पदहरूको सृजना गरिएको छ । प्रदेशमा रहने प्रमुख सचिवको लागी सङ्घको सचिव र सचिवका लागी सङ्घको सह सचिव लाई पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर उनीहरूको सेवा सुविधा विशिष्ट श्रेणी (सङ्घको मुख्य सचिव र सचिव सरह) को हुने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ । अध्यादेशको सार्वजनिक भएको मस्यौदाहरूमा वरिष्ठ सचिव र सहसहसचिवलाई प्रदेशमा खटाउने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसलाई चलाखीपूर्ण तरिकाले सम्भव भएसम्म भन्ने शब्द थपेर सम्भव भएसम्म वरिष्ठ सचिव र सहसचिवलाई प्रदेशमा खटाउने व्यवस्था जारी भएको अध्यादेशमा छ । पहुँच भएको र आफ्नो मान्छे लाई सिंहदरवार र मालदार निकायहरूमा व्यवस्थापन गर्ने गलत नियतका साथ त्यस्तो व्यवस्था आएको देखिन्छ । कार्यान्वयन पक्षले यस लाई पुष्टि गर्नेछ । लोकसेवा आयोगले भने अध्यादेशबारे सुझाव दिँदा प्रदेशका मन्त्रालयहरूको सचिव पनि विशिष्ट श्रेणीबाट नै बनाउनु उपयुक्त हुने’ सुझाव दिएको थियो । त्यसो हुँदा प्रदेश र सङ्घका कर्मचारीबिच भेदभाव नहुने आयोगको भनाइ थियो ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको आधारमा समायोजन गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था गर्दा प्रदेशमा खटिने प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूको स्वीकृत दरबन्दी सङ्घीय निजामती सेवाको पद मानिने व्यवस्था गरेको छ । र स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले खटाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधानले कर्मचारी समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रदेशमा खटिने सचिव, सह सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतलाई समायोजन ऐन भन्दा अलगै ऐन बनाएर मात्र समायोजन गर्नु भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । यी पदमा खटिने कर्मचारीहरू पहिलो दर्जाको कर्मचारी हुने र अन्य समायोजन भएर जाने दोस्रो दर्जाको कर्मचारी हुने किसिमले समायोजनलाई विभेदपूर्ण बनाउने कार्य भएको अध्यादेशबाट देखिन्छ । एउटै निजामती सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा फरक फरक तरिका किन ?, पहुँच वाला कर्मचारीले सिहदरवार छोड्नु पर्दैन ? प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको सबै कर्मचारीलाई समायोजन गर्नु पर्दैन ?, तलब भत्ता प्रदेश र स्थानीय तहबाट वुझने तर जिम्मेवार सङ्घ प्रति रहने अवस्था अन्त य गर्नु पर्दैन ?, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख कर्मचारीलाई सङ्घको सरकारले नियन्त्रण गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार कसरी प्रभावकारी र बलियो ढङ्ग वाट सेवा प्रवाह गर्न सक्छ ?, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारले लगाम लगाउने विधि बाहेक यो के हुनसक्छ ? सङ्घीय सिन्डिकेट कायम राख्ने खेल त होइन ? अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरू खटिएकै सरकारप्रति जिम्मेवार हुनु पर्नेछ भने पनि उल्लेख गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले लगाम लगाउने अनि खटिएकै सरकारप्रति कसरी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागी त अधिकार पनि सम्बन्धित सरकारलाई दिनुपर्दैन र ? एउटा तहमा बदमासी गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने अनि संघबाट अन्यत्रै सरुवा गराएर जाने मनस्थितिले कसरी जिम्मेवार बनाउन सक्छ ?

जारी अध्यादेशमा सरकारी सेवाको श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको आधारमा तह मिलान र ग्रेड(तलब वृद्धि) कायम हुने गरी समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सेवा अवधि सबैको लागी समान हुने किसिमले व्यवस्थापन गरेको छ । तह मिलान गर्ने विषय मूलतः बढुवा हुँदै होइन । यो श्रेणीगतलाई तहगत मिलान गर्ने विषय मात्रै हो । सबै पदमा ५ वर्ष र सो भन्दा बढी सेवा अवधि भएको लाई एउटै हिसाबले तह मिलान गरे पनि राजपत्र अनंकित प्रथमबाट छैठो तहमा समायोजन गर्दा मात्र शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ५ वर्ष पुरा गरेको खरिदार नायव सुब्बा (सहायक स्तर पाँचौँ) हुने, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत स्तर सातौँ तह) लाई अधिकृत स्तर आठौँ तह मिलान गर्न शैक्षिक योग्यता नचाहिने खालको व्यवस्थाले समायोजन अध्यादेश विभेदकारी भएको र यसले न्यायोचित समायोजन गर्न नसकिएको स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । ५ वर्ष सेवा अवधि र माथिल्लो पदको बढुवाको लागी चाहिने शैक्षिक योग्यता(बढुवा हुने पद भन्दा मुनिको योग्यता) को आवश्यकता हाल निजामती सेवा ऐन २०४९ ले नायव सुब्बा (रा.प.अन.प्रं) वाट रा.प.तृतीयमा बढुवा हुने व्यवस्था हो । यदि समायोजन अध्यादेशले पद मिलान नगरी बढुवा गरेको हो भने यसलाई मान्न सकिन्छ, त्यो होइन भने श्रेणीगत लाई तहगत मिलान गर्दा शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था किन राखियो । त्यो पनि एउटा पदका लागी मात्रै । अर्को विषय यस भन्दा पहिला बढुवा भएका र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका लागी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका कर्मचारीहरू पनि बढुवा प्रक्रियाबाट सेवामा कार्यरत रहेका छन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई राजपत्रांकित तृतीय (अधिकृत स्तर सातौँ तह) बाट अधिकृत स्तर आठौँ तहमा समायोजन गर्न योग्यता चाहिँदैन ? कि एउटा पदमा मात्र शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ । यस्ता विभेदकारी व्यवस्थाले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा अन्याय भएको छ । सरकारले पुर्नर विचार गर्नुपर्छ । साथै सेवा अवधि पुगेको र माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीलाई सोही अनुसार पदमा समायोजन गर्नुपर्दथ्यो तर त्यस्तो व्यवस्था गरिएन ।

अझै भन्दा प्राविधिक सेवा अन्तर्गत राजपत्र अनंकित प्रथम पदमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको लागी माथिल्लो पदमा बढुवाको लागी आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था झन् समस्या बनाएको छ । सेवा प्रवेश गर्दा विभिन्न योग्यता वाट सेवा प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्ने तर माथिल्लो पदमा बढुवा लागी आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यताले धेरै वर्ष सेवा गरेकोसमेत सहायक स्तर पाँचौँ तहमा समायोजन हुने अवस्था बन्दै छ । व्यवस्थापनका लागी सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यतालाई नै आधार लिने व्यवस्था हुन जरुरी थियो । जुन व्यवस्था छैन ।

निजामती सेवा अन्तर्गत एउटै प्रक्रियाबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई सङ्घमा श्रेणी हुने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा तहगत रूपमा पद मिलान हुने व्यवस्था पनि कर्मचारी बिच विभेद खडा गर्नेछ । यसलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दथ्यो तर विभेदकारी बनाउने काम गरेको छ । तिनै वटै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई श्रेणीगत वा तहगत जे भए पनि एउटै किसिमले व्यवस्थापन गर्दा यसले सकारात्मक सन्देश दिनथ्यो । तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भन्दा पनि फरक देखाउने शैलीबाट उच्च प्रशासकहरू प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

खटाएको कर्मचारीले बाटो म्यादबाहेक २१ दिन भित्र खटाएको कार्यालयमा हाजिरी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । केही तोकिएको अवस्थाबाहेक तोकिएको अवधि भित्र हाजिर नभएमा विभागिय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले अवकास दिनेछ भने व्यवस्था छ । जसले जवरजस्ती पेलेर कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन खोजिएको छ । जुन व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र माथि समेत प्रश्न खडा गर्न सक्छ ।

यस्ता विभेदकारी प्रावधानहरूलाई सँगाल्दै आएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विषयमा कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूको भूमिका समेत स्पष्ट देखिरहेको छैन । कि समायोजन अध्यादेशलाई उनीहरूले स्वागत गर्नुपर्छ, की स्पष्ट ढङ्गले विरोध गर्ने र त्यसै अनुसारको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दछ । स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । कर्मचारीहरूको नेतृत्व गर्ने तर विभेदकारी ऐन कानुन निर्माण हुँदा समेत नबोल्ने हो भने ट्रेड युनियनले समेत जवाफ दिनुपर्छ ।

त्यसैले यी र यस्ता प्रकारका विभेदकारी प्रावधानहरूलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न पुर्नर विचार गर्न आवश्यक छ भने उच्च प्रशासकहरूको चलखेललाई नियन्त्रण गरी स्वच्छ रूपमा ऐन निर्माण गर्न आवश्यक थियो । जुन हुन सकेन । सरकार पनि गम्भीर भएको जस्तो लागेन । ट्रेड युनियनको भूमिका पनि शङ्का स्पद नै देखिन्छ । यस्तो प्रावधानले गम्भीर घाइते हुने कर्मचारीहरूले गम्भीर रूपमा छलफल गरी ठोस धारणाका साथ प्रस्तुत हुन आवश्यक छ भने ट्रेड युनियनकर्मीहरू र पेसागत संघ/संस्थाहरूले पनि ऐक्यबद्धताका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

मंसिर २६ गते, २०७५ - १२ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg