बाँके । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा अहिले पनि सुशासन समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । देश सङ्घीयतामा गइसके पनि स्थानीय तहले जानीजानी सुशासन अभियानमा लापरवाही गरेका छन् ।
सार्वजनिक सुनुवाइ त परै जाओस् सुशासन समितिसमेत गठन हुन सकेको छैन । स्थानीय तह प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिने उक्त समिति जिल्लाका स्थानीय तहमा अहिलेसम्म गठन गरिएको छैन । समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीलगायतको सहभागिता रहने प्रावधान छ ।
वित्तीय सुशासन कायम गर्न सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउन र समग्र सुशासनको अभ्यासलाई स्थानीय तहको एक अङ्गको रूपमा प्रयोग गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक तहमा सुशासन समिति गठन गर्ने निर्णय गरी सबै तहलाई गठन प्रक्रिया अघि बढाउन परिपत्र गरेको थियो । यहाँका स्थानीय तहले सो परिपत्रको अटेरी गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहमा सुशासन समिति गठन नहुँदा भए गरेका विकासका काम तथा त्यसको लागतको समेत पारदर्शितामा समस्या देखिँदै आएको छ । अरुलाई सुशासनको पाठ सिकाउने जनप्रतिनिधि आफैँले सञ्चालन गरेको स्थानीय सरकार र सोही सरकारले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सुशासनका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नुले विकासमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासनको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
नियम कानून नहुँदा समिति गठन गर्न ढिलाइ भएको कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख लुटबहादुर रावतले बताउनुभयो । सुशासन समिति जस्तो महत्वपूर्ण समिति गठन नहुँदा आर्थिक पक्षलाई नियमन गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । सुशासन समिति महत्वपूर्ण भए पनि अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकामा गठन नभएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगर बताउँछन् । “समिति नगरसभाबाट गठन गर्नुपर्ने हुन्छ, नगरसभामा समिति गठनको विषयले प्रवेश पाउन सकेको छैन”, उनले भने ।” जिल्लाका नरैनापुर, खजुरा, राप्तीसोनारी, डुडुवा, बैजनाथ र जानकी गाउँपालिकाको अवस्था पनि उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकाको जस्तै छ ।
स्थानीय तह एम्बुलेन्सविहीन
बाँकेका आठमध्ये सात स्थानीय तह एम्बुलेन्सविहीन छन् । नरैनापुर गाउँपालिकाले केही महीनाअघि एउटा एम्बुलेन्स खरीद गरेको छ । सडक अभावका कारण सो एम्बुलेन्स नियमित रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा लिन तथा गम्भीर बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्न सदरमुकाम वा शहरी क्षेत्रमा लैजानुपर्ने बाध्यता रहेपनि एम्बुलेन्सको अभावले झन मारमा परेका छन् ।
जिल्लामा उपलब्ध एम्बुलेन्स चालकले सुविधा नदिने र सेवाका नाममा बिरामीलाई आफू अनुकूलका अस्पतालमा पु¥याएर कमिशन खाने गरेका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सो विषयमा उदासिन छ । एम्बुलेन्स चालकलाई निगरानी गरी उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत रामबहादुर चन्दले बताए। जिल्ला एम्बुलेन्स सञ्चालक समितिले मापदण्ड पूरा गरेका ११ एम्बुलेन्सलाई एम्बुलेन्स सञ्चालन अनुमतिपत्र दिएको छ । जिल्लामा ३९ एम्बुलेन्स र तीन शववाहन सञ्चालनमा छ ।
