श्रावण ७ गते, २०७६

अध्यादेश ढाँट छल गर्न ल्याएको होइन, कार्यान्वयन गर्न ल्याएको हो

स्थायी सरकार पनि भनिने कर्मचारी वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ जारी भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै पछिल्लो अवधिमा खासगरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा जटिल भइरहेको बहस पनि सतहमा नआएको होइन, यद्यपि कर्मचारीमाथि नै दोष थुपारेर कोही पन्छिन सक्ने अवस्था भने छैन । तर बाहिरी आवरण नै सही, राजनीतिक सङ्घीयता दुई कदम अघि बढ्दा प्रशासनिक सङ्घीयता सोही अनुरूप चल्न नसकेको भने पक्कै हो । कसका कारण यो अवस्था आयो ? र, यसमा क-कसको दोष कति ? यसको लेखाजोखा बिस्तारै हुँदै जाला तर आज भने हिजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको अध्यादेशबारे तयार गर्नेदेखि प्रमाणीकरणको प्रक्रियासम्म सक्रिय भूमिकामा रहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियासँग प्रशासन डट कमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

तमाम आशंका र चौतर्फी विरोधका बाबजुत पनि अध्यादेश जारी भई छाडेको छ, अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?
आज राजपत्रमा छापिन्छ । र, १ बजेभित्र राजपत्रमा प्रकाशन गरीसक्नका लागि अनुरोध गरेका छौँ । भोलिदेखि नै कर्मचारी समायोजनको कार्य प्रारम्भ गर्छौ । एक हप्ताभित्रमा सबै पदहरूको यथार्थ विवरण तयार गरिसक्छौँ । हप्ता दिन भित्रै सूचना प्रकाशित हुन्छ । यसले कर्मचारीको रोजाई थाहा भइसक्छ ।

४ किसिमका सूचना निस्कन्छन् । एउटा निजामती कर्मचारीका लागि । दोस्रो समिति, आयोग, प्रतिष्ठानलगायत खारेज भएका निकायका कर्मचारीहरूको लागि । तेस्रो जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीका लागि र चौथो पद मिलान नभइसकेका अर्थात् फाजिलमा परेका कर्मचारीको लागि गरी चारवटा सूचना निस्कन्छन् ।

सार्वजनिक सूचना प्रकाशनसँगै सबै जिल्ला, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका तथा प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्रीका कार्यालयहरू, सबै मन्त्रालयहरू र यथासम्भव विभागहरुमासमेत हेल्प डेस्क स्थापना गर्छौ । यो अवधिभित्र कार्यविधि र सफ्टवेयर विकास भईसक्छ । सकेसम्म २१ दिनभित्र सबै कर्मचारीलाई फाराम भराई सक्छौँ ।

कर्मचारीले संघदेखि ७५३ वटै स्थानीय तह, जहाँ पनि समायोजन रोज्न पाउँछ । ३१ दिनभित्र देशभरिबाट सबैको फाराम भरिसकेपछि ३५ औँ दिनका दिन को-को कर्मचारी कहाँ-कहाँ जान आँटेका रहेछन् भनेर भन्न सक्ने अवस्था हामी बनाउँछौँ ।

सफ्टवेयरले नै समायोजन गर्नेछ भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ नि, के हो सत्यता ?
हो । समायोजनका फाराम भरेका कर्मचारीहरूमध्येबाट अध्यादेशमा उल्लिखित आधार अनुसार को-कहाँ खटिने भन्ने सफ्टवेयरले नै बताउँछ ।

मन्त्रिपरिषद् हुँदै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भईसक्दासमेत समायोजन हुन्छ त भन्नेमा कर्मचारीवर्गमा शङ्का विदितै छ नि, यहाँले के भन्नुहुन्छ ?
एक किसिमले भन्ने हो भने यो अध्यादेश कर्मचारीमैत्री छैन । किनभने संघको सेवामा जागिर खान आउँछु भनेको मान्छेलाई हामीले प्रदेश र स्थानीय सेवामा पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ तर यो व्यवस्था हामीले गरेको होइन, संविधानले गरेको व्यवस्था हो । त्यसैले संवैधानिक छ तर कर्मचारीमैत्री छैन ।

त्यसैले कर्मचारीहरुबाट अलिकति असन्तुष्ट हुने सम्भावना हुन्छ । यो स्वाभाविकै हो, तर हामीले अरू कानुन बनाउँदा जस्तो: संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनाउँदा ती सबैकुराहरु ख्याल गरिन्छ । स्थानीय सेवाबाट प्रवेश गरेको मान्छे एकदमै तीक्ष्ण, क्षमतावान् तथा अब्बल दर्जाको छ भने उ मुख्यसचिव पनि बन्न पाउने गरी बाटो खुल्ला राख्नुपर्छ है भन्ने कुरा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश भित्र समावेश गरिएको छ । सिधै तानेर त ल्याउन सकिँदैन, त्यसकारण असन्तुष्टिका बाबजुत पनि यसलाई स्वीकार गर्नै पर्ने बाध्यता छ ।

कर्मचारीमैत्री नभएको स्वीकार गरिरहँदा पनि समायोजन हुन्छ नै भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ हैन त ?
समायोजन हुँदैन कि भन्ने प्रश्न बाँकी रहने गरी अध्यादेश आएको छैन । किनभने कुनै कर्मचारीले फाराम नै भरेन वा कुनै कर्मचारीले एक ठाउँमा मात्रै फाराम भर्‍यो वा अप्ठेरै सिर्जना गर्‍यो भने पनि कर्मचारीले फाराम नभरेकै कारणले अर्थात् गलत फाराम भरेकै कारणले कर्मचारीले उन्मुक्ति नपाउने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । राम्रो ढङ्गले फाराम भर्‍यो भने तदनुसार सफ्टवेयरमा देखिन्छ नभरेकाहरूको पार्किङ देखिन्छ । तिनलाई कुनै पनि ठाउँमा पठाउन सकिने भन्ने दफा त्यही भित्र छ । समितिले छानेर पठाउँछौँ । तर कुनै कर्मचारी बिरामी छ, ठुलो रोग लागेको छ, अपाङ्गता भएका कर्मचारीको हकमा भने मेडिकल बोर्डको रिपोर्टसमेतको आधारमा त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई न्यायोचित व्यवहार गर्ने कुरा पनि त्यही भित्र छ । त्यसैले समायोजन नहुने सम्भावना छैन, कहिले हुने भन्ने मात्रै हो ।

जसरी ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ समायोजन नहुँदै खारेजी भयो, त्यसैगरी ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ कार्यान्वयन हुन नसकेर पुनः अर्को कुनै व्यवस्था सोच्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्ने आधार के छ ?
हाम्रो टिमले गर्दैन । अब हाम्रो टिमै फेरियो, सरकार फेरियो अथवा अर्को कुनै खाले अवस्था सिर्जना भयो भनेदेखिवाहेक अहिलेको अध्यादेश ढाँट छल गर्न ल्याएको होइन, कार्यान्वयन गर्न ल्याएको हो । त्यसैले यो कार्यान्वयन हुन्छ ।

भनेपछि कर्मचारी समायोजन भएर जानुको विकल्प छैन भन्न खोज्नुभएको होइन त ?
संरचना फेरिएको अवस्था हो यो । एकात्मकबाट एकात्मक होइन, एकात्मकबाट संघात्मक भएको र हिजोका सबै दरबन्दी गाउँपालिका, नगरपालिका, स्थानीय तह र प्रदेश तहमा दरबन्दी सरेको अवस्था हो अहिले । कर्मचारी त जहाँ दरबन्दी छ, त्यही हुने हो नि त । जहाँ काम त्यहाँ दरबन्दी, जहाँ दरबन्दी त्यहाँ कर्मचारी ।

यो सिद्धान्तलाई फलो गर्दा कर्मचारीले कुनै पनि किसिमको दुःख नमानीकन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएर सेवा दिनै पर्ने अवस्था छ । कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार कर्मचारी खटनपटनको अभ्यास पनि गरेकै हो । त्यो ऐन कार्यान्वयन नभएको होइन । पर्याप्त र प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको मात्रै हो, कार्यान्वयन भएकै हो । यसमा कर्मचारीलाई खटाउन सकिने र मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई सरुवा पनि गर्न सकिने भन्ने भएको हुनाले खटाएको भोलिपल्टै हटाउनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो । त्यसैले यहाँ कसैले कसैलाई दोष दिनुपर्ने अवस्था छैन । कर्मचारी स्वयंले भनेका होलान्, नेताले पनि भनेका होलान्, हामी आफैले पनि गरेका होऔँला । त्यसैले बलियो कानुनी व्यवस्था नभइकन हामीले थालेका कामहरू असफल हुन्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित नै भइसकेको हुनाले अब अहिले थोरै त्याग गर्ने बेला हो ।

कर्मचारीहरूको संरक्षक तथा अभिभावक मन्त्रालय भएको हैसियतले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, हामी कर्मचारीहरूले थोरै भए पनि हाम्रो तर्फबाट त्याग देखाऔँ । कर्मचारीको कारणले संघीयता कार्यान्वयन जटिल भयो भन्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिऔँ । जहाँ गएपनि यही मुलुक भित्र जाने हो, यीनै मुलुकवासीको सेवा गर्ने हो । हिजो पनि हामीले एकात्मक प्रणालीमा खटिएर दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गरेकै हो, अव त्यस्ता क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरेकै छ ।

बरु हामीले अधिकार बिकेन्द्रिकरण भएसँगै स्रोत, साधन, सुविधा, अस्पताल, स्कुल, आदि इत्यादि सबै स्थानीयतहतिर बन्दोबस्त हुँदै गयो भने त्यो जटिलता पनि अन्त्य हुँदै जान्छ । त्यस कारण मैले के आग्रह गर्दछु भने तपाईँहरूको प्रतिष्ठा, क्षमता, वृत्तिविकासको अवसरलाई सुनिश्चित गर्दै त्यसका निम्ति के गर्नुपर्छ भनौँ । तर, अहिले इमान्दारीतापूर्वक फाराम भरौँ । जहाँ खटिन्छौँ त्याहा खटिएर काम गरौँ ।

समायोजन उपसचिव भन्दा मुनिका लागि मात्रै हो कि सह सचिव भन्दा माथिकालाई पनि हो भन्ने कर्मचारीको प्रश्न छ नि ?
यो समायोजन भनेको सहसचिवहरु(एघारौँ तह)सम्म समायोजन हुन्छन् । सहसचिवको दरबन्दी भनेको विभिन्न निर्देशनालयहरू, स्थानीय तहको हकमा उपमहानगर र केही महानगरपालिका(काठमाडौँ महानगरपालिका) र प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सह सचिव समायोजन भएरै जाने हो । त्यसकारण सहसचिवको समायोजन हुन्छ ।

प्रदेश मन्त्रालयको सचिव सिनियर र कार्यसम्पादनको आधारमा पठाउने भन्ने व्यवस्था तपाईँले यसअघि नै लेखिसक्नु भएको छ । र, अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति नेपाल सरकारबाटै हुने व्यवस्था रहेको हुनाले र स्थानीय तहको सेवाको व्यवस्थापन पनि भई नसकेकोले केही समय ती पदहरूको व्यवस्थापन केन्द्रबाट पठाउने हो । अन्तत्वोगत्वा ती पदहरू पनि तलै जाने हो ।

सह सचिव लेबलभन्दा माथिको विशिष्ट श्रेणीको पदमा अहिले प्रदेश कानुन पनि बनेको छैन, स्थानीय सेवा ऐन पनि बनिसकेको छैन, त्यो बनी सकेपछि त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा तलका पदहरू बढी समायोजन हुन्छन् । किनभने स्थानीय तथा प्रदेश तहमा तलका पदहरू बढी छन् । जुन दरबन्दी छ त्यसमा समायोजन हो नि त । दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा समायोजन होइन नि ।

भनेपछि सचिव समायोजन हुनु पर्दैन ?
सचिव अहिले तल बनाएकै छैन त कसलाई पठाउनु त ? सेवा नै छैन । सेवा बनेर त्यही गईसकेपछि त यीनै बढुवा भएर सचिव हुन्छन् । एक/दुई वर्ष त समय लाग्छ अनि कानुन बनाई सक्छौँ त्यतिबेलासम्म ।

र  यो पनि,

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी

लोक सेवा कहिले खुल्छ ?

मंसिर २४ गते, २०७५ - ०६ः३० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg