२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गुनासो भरेको अर्थ भएन : भूकम्पपीडित

अ+ अ-

नुवाकोट । यहाँको शिवपुरी गाउँपालिका–५ महाकालीका पूर्णबहादुर थापाको भूकम्पले गाउँमा भएका पाँच वटा घर भत्किए ।

सरकारले पठाएको प्राविधिकलाई सबै घर देखाए । जति घर भत्केपछि एउटा मात्र बनाउन सरकारले अनुदान दिन्छ भन्ने सुनेका उनले एउटा घरको तस्बीर खिचाए । अरु घर देखाए । तर उनको नाम लाभग्राहीको सूचीमा परेन ।

लाभग्राहीको सूचीमा नाम नपरेपछि उनले पटक पटक गुनासो गर्दासमेत नाम आएन । शिवपुरी गापा–५ सिलामेस्थित वडा कार्यालयमा वडाध्यक्षसँग गुनासो गर्न आएका उनले, भने, “तीनचोटी गुनासो भरे । मेरो नाम आएन । किन आएन ?”

यस्तो समस्या पूर्णबहादुर थापाको मात्र होइन, अर्का भूकम्पपीडित नेत्रबहादुर थापाको पनि पीडा उस्तै छ । उनले पनि तीनचोटी गुनासो भरिसकेका छन् । वडाध्यक्षलाई पटकपटक भेटिसके । गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि भेटिसके। तर, समस्या सुनुवाइ भएको छैन । उनले भने, “सरकारको कुन निकायमा गए हाम्रो घर भूकम्पले भत्केको सरकारले देख्छ । हामी अनुदान पाउने सूचीमा पर्छौं ?”

साविकको महाकाली गाविस हाल शिवपुरी–५ का १९ घरको नाम पटकपटक गुनासो भर्दा पनि छुटेको वडाध्यक्ष सीताराम थापाले बताए । “केहीको दुईतिर घर भनेर आएको छ । तर दुवैतिरको घर भत्केको छ । लाभग्राहीमा भने नाम आएन”, उनले भने, “भूकम्पबाट भत्किएको लगत सङ्कलन गर्न आएका प्राविधिकको गल्तीले अहिले पनि पीडित झनै पीडित बनेका छन् ।”

उक्त वडामा भूकम्पलगत्तै सरकारी मापदण्ड आउनुअघि नै बनेका १२४ घरको पनि समस्या रहेको वडा अध्यक्ष थापाले बताए। भूकम्पलगत्तै बासको अभाव भएपछि रामशरण भण्डारीले पनि प्राविधिकको सल्लाहमा सरकारी मापदण्ड आउनुअघि नै एकतले घर बनाए । तर उनले पहिलो किस्तामात्र पाए । दोस्रो भने मापदण्ड नपुगेकाले पाउन सकेन ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईका इञ्जिनीयर आदित्य झाले यहाँका केही वास्तविक पीडितको गुनासो सुनुवाइ नभएको बताए । वडा सचिव पदमबहादुर थापाका अनुसार पहिलो चरणमा ९४५ जनाको नाम लाभग्राहीको सूचीमा परेको थियो । गुनासो भरेकामध्ये २२२ को सम्बोधन भएर लाभग्राहीको सूचीमा परेको छ । वडाका ५५७ घर पुनःनिर्माण सम्पन्न भई तेस्रो किस्तासमेत प्राप्त गरेको सचिव थापाले जानकारी दिए। रासस