काठमाडौं । शिक्षाका माध्यमबाट समुदायमा वातावरणमैत्री व्यवहार विकास गर्न सरकारले ‘एक विद्यालय : एक बगैँचा’ अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
शैक्षिक संस्था र वरपरको क्षेत्रमा व्यापक हरियाली विकासमार्फत् पृथ्वीको वहन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, वातावरण प्रदूषणबाट जैविक विविधतामा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै पारिस्थितिकीय पद्धतिमा सन्तुलन कायम गर्न सरकारले त्यससम्बन्धी कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यही कात्तिक १५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेपछि जारी भएको ‘हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५’ स्थानीय तह र विद्यालयहरुमा पठाउन थालिएको छ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को १९२ को अधिकारअनुसार जारी निर्देशिकामा एक विद्यालय एक बगैँचा तथा बृहत् हरित क्षेत्र निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाउन सो नीति लिइएको जनाइएको छ । बृहत् हरित क्षेत्रअन्तर्गत विद्यालयको परिसर वा सेवा क्षेत्रभित्र रहेको खाली जग्गा वा सार्वजनिक वा बुट्यान क्षेत्रभित्र विद्यालय र समुदायको प्रयासमा वृक्षरोपण हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिका सामुदायिक विद्यलाय, निजी (संस्थागत) विद्यलाय तथा स्वीकृत प्राप्त मदरसा, गुम्बा, बिहार, गुरुकूल, आश्रम र विशेष शिक्षाका स्रोत कक्षासमेतमा लागू हुने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले बताए । हाल सामुदायिक र निजी गरी कूल ३५ हजार २२ विद्यालय छन् ।
उनले निर्देशिकाको पुस्तिका प्रकाशन गरी सबै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विद्यालयमा पठाउन थालिएको जनाउँदै कार्यान्वयन कार्यायोजना र स्रोत पुस्तिकासमेत तयारीको क्रममा रहेको बताए। यसका लागि सङ्घीय सरकारले अतिरिक्त बजेटको प्रबन्ध भने गरेको छैन ।
निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थान अभाव भएका विद्यालयमा गमलामा भए पनि बिरुवा रोप्नुपर्ने भएको छ । हरित विद्यालयको कार्यक्षेत्रमा विद्यालयमा हरित बगैँचा, जैविक घेराबार, औषधिजन्य जडीबुटी बिरुवाको बगैँचा, सदाबहार तथा मौसमी फूलबारी, छत, बरण्डा, करिडोर आदीमा ‘अर्नामेन्टल’ बिरुवा तथा धूपी, अशोका, साइक्रस, क्रिसमस ट्रि, फलफूलका बिरुवा अम्बा, आँप, लिची, स्याउ, नासपाती आदि पर्ने निर्देशिकाले खुलाएको छ ।
हरित विद्यालयको कार्यक्षेत्रमा तरकारीखेती, फलफूलखेती, काष्ठजन्य बिरुवा, इको पुस्तकालय, जैविक सङ्ग्रहालय, एक्वारियम, हर्बेरियम निर्माण र सङ्कलन र संरक्षणसमेत पर्ने जनाइएको छ । निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सम्बन्धित निकाय र पक्षको सहभागितामा निर्देशक समिति तथा प्रदेशस्तरीय अनुगमन, जिल्लास्तरीय सहजीकरण, पालिकास्तरीय कार्यान्वयन समिति र विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठनको प्रबन्ध गरिएको छ ।
‘हरियो वन, नेपालको धन’ भनिए पनि संरक्षण र जागरणको अभावमा वातावरण विनाशको असर पर्न थालेपछि गत भदौ २३ मा मनाइएको ३९औँ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा ५२औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा सरकारले सबै विद्यालयमा अनिवार्यरुपमा रुख रोप्ने अभियान ल्याएको थियो ।
विद्यालयमा बगैँचा निर्माणका साथै सरसफाइ गरी प्रदूषण हटाउन र हरियाली इको क्लब गठन गर्न पनि निर्देशिकामा आह्वान गरिएको छ ।
