२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खारेजीमा परेका सरकारी कार्यालयले सामान बुझाएनन्

अ+ अ-

बाँके । खारेजीमा परेका जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुले स्थानीय तहलाई सामान बुझाइसकेका छैनन् । सरकारको निर्णयअनुसार खारेजीमा परेका बाँकेका सरकारी कार्यालयहरुले जिन्सी सामान स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने प्रावधान छ ।

कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मा लगाइएका जिन्सी सामान स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने भए पनि खारेजीमा परेका कार्यालयले बुझाएका जिन्सी सामान हस्तान्तरण गर्न कतिपय समायोजमा परेर गएका कर्मचारीको साथमा रहेका ल्यापटप, क्यामेरा, मोटरसाइकल जस्ता सामग्री तत्काल बुझाउन नसकिएको कार्यालयहरु बताउँछन् ।

तत्काल सम्पत्ति हस्तान्तरण सिफारिश समितिको बैठक बसी स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार जिन्सी सामग्री हस्तान्तरण गर्ने जिससका समन्वय अधिकारी हरि प्याकुरेलले बताए । सरकारबाट स्वीकृत स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था २०७४ अनुसार जिल्लामा खारेजीमा परेका कार्यालयका चल/अचल सम्पत्ति हस्तान्तरणको सिफारिश गर्न जिसस संयोजकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ ।

सरकारले लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरेका जिन्सी सामग्री त्यत्तिकै राख्दा नष्ट भएर जाने तथा दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले त्यसको सुरक्षा गर्दै शीघ्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न स्थानीय नागरिक अगुवाले पनि जिसससमक्ष आग्रह गर्दै आएका थिए । खारेजीमा परेका कार्यालयबाट प्राप्त भएका हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिन्सी सामग्रीमा हल्का सवारी साधन, मोटरसाइकल तथा स्कुटर छन् । यसैगरी ल्यापटप, कम्प्युटर, क्यामेरा तथा फर्निचर छन् । रासस