भूमि व्यवस्थापनमा आधुनिकीकरण : प्रभावकारी बन्दै भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली « प्रशासन

भूमि व्यवस्थापनमा आधुनिकीकरण : प्रभावकारी बन्दै भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली


प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७५, शुक्रबार ०९:३०

काठमाडौँ । मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएको भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सूचना प्रविधि मैत्री, सहज, छरितो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सरकारले यो प्रणाली लागू गरेको हो ।

यो प्रणाली एसियाली विकास बैंकको आर्थिक अनुदानमा विकास गरिएको हो । यो प्रणाली सुरुमा १४ मालपोत कार्यालयहरूमा परीक्षणको रूपमा लागू गरिएको थियो । ती कार्यालयहरूमा सफल परीक्षण भएपछि अन्य कार्यालयमा सेवा विस्तार गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार मुलुकभरका १३१ मालपोत कार्यालयहरूमध्ये ३८ मा यो सेवा लागू छ । विभागका अनुसार चाबहिल, कलंकी, डिल्लीबजार, साँखु, मनमैजु, टोखा, भक्तपुर, ललितपुर, गोटीखेल,चितवन, खैरेनी, चनौली, माडी, मकवानपुर, शिखरकोट, कास्की, लेखनाथ, मोरङ, रंगेली, बाँके, धादिङ, बाग्लुङ, काभ्रे, पर्सा, भद्रपुर,दमक, पाँचथर, धरान, नुवाकोट, स्याङ्जा, वालिङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, गोरखा, कञ्चनपुर सप्तरी उदयपुर र इनरुवा मालपोत कार्यालयमा यो प्रणाली लागू छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को अन्त्यसम्म १०८ मालपोत कार्यालयहरूमा यो सेवा लागू गर्ने विभागको लक्ष्य छ ।

विभागका महानिर्देशक मुक्तिप्रसाद आचार्यले प्रणाली लागू भएका कार्यालयहरूमा भू-सूचना प्रणाली संचालन निर्देशिका २०७१ मा व्यवस्था भएका अनुसूचीहरू सरलीकृत गरी लिखत तथा निवेदनका ढाँचाहरू कार्यान्यवनमा आएको बताए । ‘यो प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीहरूले तेस्रो पक्षको सहयोगबिना आफै इन्टरनेटमार्फत सेवा लिन सक्नेछन्,’ उनले भने ।

उनका अनुसार विभागको वेभसाइट http://www.dolrm.gov.np बाट फाराम डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।

कसरी कार्य गर्छ ?
यो प्रणाली लागू भएका मालपोत कार्यालय र विभाग तथा सिंहदरवारस्थित गभरमेन्ट इन्ट्रिग्रेटेड डाटा सेन्टरको बिचमा इन्टरनेट (प्राइभेट लिंक)मार्फत लिंक गरी ती कार्यालयहरूको डाटाबेस विभाग र डाटा सेन्टरमा रहेको सर्भरमा भण्डारण हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रणालीको प्राइमरी सर्भर सिंहदरवारस्थित डाटा सेन्टरमा रहेको छ भने ब्याक अप सर्भर बबरमहल स्थित विभागमा रहेको छ । प्रणालीमा आबद्ध हरेक मालपोत कार्यालयले डाटाको लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय कोड प्रयोग हुने र उक्त कोडको आधारमा निश्चित कार्यालयको निश्चित डाटामा तोकिएको प्रयोगकर्तालाई मात्र पहुँच हुने व्यवस्था छ । मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले इन्टरनेट लिङ्क (प्राइभेट लिङ्क)मार्फत मात्र प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्ने भएकाले यसबाट गरिने कारोबार सुरक्षित हुने देखिन्छ ।

प्रणालीका विशेषता तथा फाइदाहरू
विभागका अनुसार यो प्रणालीका विशेषता तथा फाइदाहरू यस प्रकार छन् ।

१. देशभरिका जग्गा तथा जग्गाधनीहरूको विवरण विभागको एउटै सर्भरमा केन्द्रीकृत रूपमा भण्डारण भई विभाग तथा सरोकारवालाहरूलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क र विवरण सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो प्रणाली लागू भएका कार्यालयमा असुल भएको दैनिक राजस्व तथा कारोबार सङ्ख्या विभागबाटै चाहिएको समयमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा व्यक्तिको नाममा देशभरिमा रहेको जग्गाको विवरण सजिलैसँग पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

२. घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा मालपोत कार्यालयले उठाउने रजिस्ट्रसेन दस्तुर, पुँजीगत लाभ कर तथा सेवा शुल्क लगायत अन्य राजस्व विवरण प्रणालीमा स्वचालित रूपमा गणना हुने व्यवस्था छ ।सो व्यवस्थाले राजस्व गणनामा सहजता आउने तथा पारदर्शिता बढ्ने तथा एक रुपता आउने देखिन्छ ।

३. जग्गाको स्वीकृत न्यूनतम मूल्याङ्कन रकम प्रणालीमा प्रविष्टी गर्ने व्यवस्था भएको र घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा न्यूनतम मूल्याङ्कन भन्दा कम थैली मूल्य राखी कारोबार गर्न नसकिने व्यवस्था प्रणालीमा छ ।

४. घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा दिने, लिने र साक्षीहरूको औँठाछाप, दस्तखत तथा फोटो विद्युतीय उपकरणहरूका माध्यमबाट प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने तथा सो घर जग्गा किनबेच गर्दा परीक्षण गर्ने व्ववस्था छ ।साथै घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा निवेदन र लिखत स्वीकृत हुनु अगाडि नै जग्गाधनीलाई एसएमएस÷इमेलमार्फत् नोटिफिकेसन जाने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाले किर्ते कारोबार प्रायः शून्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

५. लिखत तथा मिसिलसाथ रहने कागजातहरू स्क्यान गरी प्रणालीमा अपलोड गर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा भविष्यमा तामेली व्यवस्थापन सजिलो हुने देखिन्छ ।

६. मालपोत कार्यालयहरूमा हुने जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरू विभाग तथा मन्त्रालयले अनलाइनमार्फत अनुगमन (निवेदन दर्ता गरेको समय, रुजु गरेको समय, स्वीकृत गरेको समय तथा संलग्न कागजात अध्ययन) गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

७. मालपोत कार्यालयमा हुने जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित हरेक कार्यहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने र कार्यालयमा कार्यरत हरेक कर्मचारीले यस प्रणालीमार्फत कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको हुँदा भविष्यमा मालपोत कार्यालयहरूलाई पूर्ण स्वचालनमा ल्याउन सकिनेछ ।

८. प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपश्चात् कुनै एउटा व्यक्तिको नाममा देशभरिमा कति जग्गा रहेको छ भन्ने तथ्याङ्क सजिलैसँग पत्ता लाग्ने भई नेपाल सरकारको हद बन्दी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

भविष्यको योजना
विभागका अनुसार घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा दिने, लिने र साक्षीहरूको औँठाछाप, दस्तखत तथा फोटो विद्युतीय उपकरणहरूका माध्यमबाट प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने तथा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा जग्गाधनीको विवरण प्रविष्टि गर्नुपर्ने, मोबाइल नम्बर, इमेल आदि विवरण लिनुपर्ने साथै साक्षीहरूको विवरण समेत लिनुपर्ने भई सेवाग्राहीको निवेदन प्रविष्टि गर्ने कक्ष सर्भिस डेस्कमा बढी कार्यचाप हुने देखिएकाले सो कार्यचाप घटाउन सेवाग्राही आफैले घरबाटै वा सर्भिस डेस्कमा हुने कार्यहरूमध्ये तोकिएका केही कार्यहरू गर्नको लागि मालपोत नियमावली २०३६ मा व्यवस्था भएबमोजिम अनुमति प्राप्त भू-सेवा केन्द्रमार्फत निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षभित्र गरिनेछ ।

सोको लागि हाल सञ्चालनमा रहेको प्रणालीमा पब्लिक एक्सेस मोड्युल थप गरी प्रणाली स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको छ । प्रणाली स्तरोन्नति भएपश्चात् घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा सेवाग्राहीले आफ्नो निवेदन घरबाटै आफै दिन मिल्ने, लिखत प्रिन्ट गर्न मिल्ने, निवेदनको स्थिति हेर्न मिल्ने तथा जग्गाधनीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको विवरण अनलाइनमार्फत हेर्न सकिने छ । साथै आफै निवेदन पेस गर्न नसकिने अवस्थामा अनुमति प्राप्त भू-सेवा केन्द्रमार्फत सो सेवाहरू लिन सकिने छ ।

सर्भरको अवस्थिति सम्बन्धमा भ्रम
कतिपय सञ्चार माध्यममा यस प्रणालीको सर्भर भारतमा रहेको तथा यसमा रहेका तथ्याङ्कको सुरक्षामा प्रश्न चिन्ह रहेको भन्ने जनमानसमा भ्रम सृजना गरेको विभागको दाबी छ । यो प्रणाली लागू गर्दा केही पक्षबाट अवरोधहरू देखिए पनि हाल त्यो अवस्था नरहेको विभागले जनाएका छन् ।

यो सेवा २०७२ साउन २५ गते कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयबाट सुरु भएको थियो । २०७३ माघसम्म ९ वटा कार्यालयहरूमा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो । सोपश्चात विभाग तथा मन्त्रालयको निरन्तर प्रयासबाट यो अवस्थामा आउन सम्भव भएको हो । मालपोत कार्यालयहरूमा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था, कर्मचारीहरूलाई यथेष्ट तालिमको व्यवस्था, नेपाल लेखापढी तथा कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा प्रणालीमा प्राविधिक सुधार आदि कार्यको फलस्वरूप हाल यो प्रणालीको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ र अहिलेको समयमा यस प्रणालीप्रति सबै पक्षहरू सकारात्मक देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को भन्दा २०७४/७५ मा यो प्रणाली लागू भएका कार्यालयहरूमा ४०% देखि २००% सम्म पुँजीगत लाभ कर लगायतका राजस्व रकम बढेको देखिन्छ ।

विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक रामदत्त भट्टका अनुसार प्रणाली विकास गर्ने कम्पनी आरएमएसआइ, इन्डिया भएको र सो कम्पनीसँग सन् २०१३ मा भएको सम्झौता बमोजिम प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षसम्म बबरमहलस्थित विभागकै कक्षबाट सो कम्पनीका कर्मचारीहरूबाट लोकल सपोर्ट प्राप्त भइरहेको छ । सपोर्टमा कार्यरत कर्मचारीहरूले मालपोत कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग हिन्दी वा अङ्ग्रेजीमा कम्युनिकेसन गर्दा इन्डियाबाटै प्रणाली नियन्त्रित भएको भ्रम परेको हुन सक्छ । तर, यी सबै भ्रम मात्रै रहेको देखिन्छ । सपोर्टका लागि प्रणालीमा पहुँच दिँदासमेत विभागको प्रत्यक्ष निगरानीमा दिने गरिन्छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका असिस्टेन्ट डाइरेक्टर रमेशप्रसाद पोखरेलले भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सर्भर गभरमेन्ट इन्ट्रिग्रेटेड डाटा सेन्टरमा रहेको र सो सम्बन्धी हार्डवेयर र नेटवर्किङ सपोर्ट सेवा सेन्टरले दिइरहेको बताए ।

विभागमा रहेको सपोर्ट कक्ष ।

चुनौतीहरू

विभागका अनुसार यो प्रणालीमा लागू गर्न यी चुनौती देखिएका छन् ।
१) धेरैजसो कार्यालयहरूको भौतिक अवस्था र विषयगत सूचना प्रविधिमैत्री नभएको,

२) दोहोरो प्रणाली (हस्तलिखित तथा कम्प्युटर प्रणाली) सञ्चालन गर्नु परेको,

३) आइएसपीबाट प्रदान गरिने नेटवर्क कनेक्टिभिटी भरपर्दो नहुँदा यदाकदा कार्यसंचालनमा अवरोध आउने गरेको छ । महिनाको २९ दिन प्रणाली निरन्तर बिना अवरोध सञ्चालनमा आए पनि कुनै एक दिन कुनै समयमा केही घण्टाको लागि कनेक्टिभिटीमा समस्या आई अनलाइन सेवा अवरुद्ध भएमा सेवाग्राही तथा लेखापढी व्यवसायीहरूबाट असन्तुष्टि हुने गरेको,

४) विभाग तथा कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा नभएको साथै मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू सूचना प्रविधिमैत्री नभई कहिलेकाहीँ कार्यमा केही ढिलाइ हुने गरेको ।

संघीयतामा भू-अभिलेख सूचना प्रणाली
नेपालको संविधान बमोजिम जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण लगायतका जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरू भविष्यमा स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्नुपर्ने छ । संघबाट जग्गा प्रशासनको कार्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदाका बखत अहिलेकै प्रणालीबाट कार्य गर्न सकिनेछ । प्रणालीको सुरक्षा, डाटा ब्याकअप तथा केन्द्रीय स्तरको नेटवर्किङको जिम्मेवारी संघको हुने गरी प्रणालीको सर्भर संघमा (विभाग र जिआइडिसी)मा राख्न सकिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले विभागबाट निर्धारित मापदण्डबमोजिम आ-आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रणाली व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । सो समयमा विभागले सम्पूर्ण डाटामा पहुँच पाउने छ, प्रदेशस्तरीय निकायले आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतको डाटामा पहुँच पाउने छ भने स्थानीय तहले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र मात्र पाउने छ । यो प्रणालीमार्फत नेपालको संविधान अनुसार घर जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने लगायतका फङ्सनल कार्य गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण स्थानीय तहबाट हुनेछ भने सो को जानकारी प्रदेश तथा संघमा समेत रियल टाइम आउनेछ । तर, यो प्रणाली प्रयोग गरी जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्य स्थानीय तहबाट गराउन नेटवर्क कनेक्टिभिटी लगायतका पूर्वाधारहरू आवश्यक पर्ने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस