२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

घर निर्माणमा सघाउँदै आवास निर्माण साथी

अ+ अ-

गोरखा । घर बनाउन अलमलमा परेका गोरखाका भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण साथीले सहजीकरण सेवा प्रदान गरेको छ ।

भूकम्प गएको करीब ४० महीना बितिसक्दा पनि निर्माण शुरु गर्न नसकेका पीडितको घर छिटो बनाउन सहजीकरण शुरु गरिएको हो । नेपाल आवास पुनःनिर्माण परियोजना अन्तर्गतको आवास निर्माण साथीले जिल्लाका ६ स्थानीय तहका ४२ वडामा पुगेर घर निर्माण शुरु गर्न नसकेका असाहय, विपन्नलगायत सबै खालका सङ्कटापन्न लाभग्राहीलाई सामाजिक, प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको हो ।

‘घर बनाउन कसरी शुरु गर्ने भन्नेमा अन्योल भएको थियो,’ पालुङटार नगरपालिका–७ माझीगाँउ च्याङ्लीका भूकम्पपीडित सरिता माझीले भने, “आवास निर्माण साथी आएर नक्सा बनाउन सहयोग गरेपछि काम शुरु गर्न सजिलो भएको छ ।”

आवास निर्माण साथीले घरको जग खन्ने र त्यसमा कस्ता खालका सामग्री प्रयोग गर्ने भन्ने सुझाव दिन्छ । “उनीहरु आएर बिम यसरी हाल्नुपर्छ, यसरी जग खन्नुपर्छ भनेर सिकाइदिए, हामीले त्यही अनुसार घर बनाउन थाल्यौं, नभए यति छिटो घर बन्ला भन्ने लागेकै थिएन ।” माझीले भने।

करीब २८ दिनमा घरको छाना राख्ने काम सकेको माझीले अवास निर्माण साथीको सहजीकरणले छिटो घर बनाएको बताए । भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि घर बनाउन नसक्दा अब घर बनाउन सकिदैन की भन्ने लागेको थियो उनले भने, “उनीहरुको सहयोगले घर बनाउन सजिलो भयो ।”

च्याङ्लीका अर्का भूकम्पपीडित राजेश कुमाल सो संस्थाको सहयोग लिएर घर बनाउन सजिलो भएको बताउँछन् । “खै कुन संस्थाबाट हो, इञ्जिनीयर दुई दिन बिराएर आउँथे, उनीहरुले नै यसो गर्नुस्, उसो गर्नुस् भन्थे, त्यसले गर्दा घर बनाउन सहज भयो”, कुमालले भने । घर बनाउन मात्र होइन कुमालको अनुदान किस्ता रकम झिक्न निवेदन लेखिदिने, फारम भर्ने र किस्ता आए नआएको जानकारी दिनेलगायतका काममा समेत सहयोग प्राप्त भएको कुमालले जानकारी दिए ।

“उनीहरु नआउँदा घर बनाएर पनि किस्ता पास हुन्छ कि हुदैन भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो, जब उनीहरु आएर सहयोग गर्न थाले ढुक्कले काम गर्न पाइयो” कुमालले थपे पालुङटार नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष वसन्तकुमार श्रेष्ठ उक्त संस्थाको सहयोगले वडामा पुनःनिर्माणले गति लिएको बताउँछन् ।

“६ महीनाअघि ८० प्रतिशत भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ता लिएर पनि घर बनाउन शुरु गरेका थिएनन्, संस्थाका कर्मचारी घरघरमा गएर सहयोग गर्न थालेपछि पुनःनिर्माणले राम्रोसँग काम अगाडि बढेको छ” ,वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । कतिपय लाभाग्राहीको सूचीमा परेका भूकम्पपीडितलाई आफू लाभग्राहीको सूचीमा परेको समेत थाहा नपाएको अवस्थामा त्यसको बारेमा सो संस्थाले जानकारी दिन्छ । वडा नं– ७ मा सम्झौता गरेका ९५ प्रतिशत लाभग्राहीमध्ये ९० प्रतिशतले दोस्रो किस्ताको रकम लिएका छन् ।

आवास निर्माण संस्थामा काम गर्ने सोही ठाउँकी सरिता कुमालले भूकम्पपीडितलाई लाभग्राहीको सूचीमा परे नपरेकोदेखि लिएर घर निर्माण गरी सम्पन्न नहुँदासम्म सहयोग गर्दै आएको बताउँछन् । कुमालले भने, “शुरुशुरुमा आफै घर बनाउन शुरु नगरेका पीडितको घर खोज्दै जाने गरेको भए पनि अचेल घर बनाउन थालेकाले फोन गरेर लिन्छन् ।”

‘भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण शुरु नगरेका भूकम्पपीडितसँग छलफल गर्दा किस्ता कहिले झिक्ने, घर बनाउदा कस्ता सामग्रीको प्रयोग गर्ने भन्नेमा अझै अन्योल रहेको पाइयो,’ परियोजनाका जिल्ला संयोजक तारा ढकालले भने,“सहजीकरण शुरु गरेपछि लाभग्राही पीडितलाई काम गर्न सजिलो भएको छ ।” जिल्लाभित्रका अजिरकोट गाउँपालिका, पालुङटार नगरपालिका, शहीद लखन गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र गोरखा नगरपालिकाभित्रका घर निर्माण शुरु नगरेका लाभाग्राही भूकम्पपीडितलाई सहजीकरण प्रदान गरिँदै आएको परियोजना जिल्ला संयोजक ढकालले जानकारी दिए।