२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौं । निजामती सेवाअन्तर्गत प्राविधिक सेवातर्फका कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेशबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण बुझाएका छन् ।

नेपाल पाराभेटेरिनरी एन्ड लाइफ स्टक एसोसियसन, डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसियसन नेपाल, नेपाल फोरेस्ट टेक्निसियन एसोसियसन, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन पशुपन्छी विभागीय समिति, नेपाल कृषि प्राविधिक एसोसियसन, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघले प्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन सचिवलाई ध्यानाकर्षण बुझाएका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा अध्यादेशमार्फत् निजामती सेवामा कार्यरत रहेका जनशक्तिहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको आधारमा तह मिलान गर्ने व्यवस्थाले माथिल्लो शैक्षिक योग्यता नभएको वा विभिन्न कारणले अध्ययन गर्न नसकेको तर अहोरात्र सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीहरूको वृद्धि विकासमा असर पर्ने भएकोले स्वतः एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै, निजामती सेवा ऐनले गरेको बढुवा व्यवस्था अनुसार वा हाल सेवा प्रवेश गरिसकेकाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यतालाई नै एक श्रेणी माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि योग्य हुने किसिमले एक श्रेणी बढुवा हुने र सोही अनुसार तह हिलान हुने प्रावधान राखिनुपर्ने र प्राविधिक सेवाअन्तर्गत निजामती सेवामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको हकमा एउटै सेवाभित्रको शैक्षिक योग्यता मिल्ने समूहमा समायोजन हुने व्यवस्था भएमा निजको बढुवाको बाटो खुल्ने भएकाले उक्त प्रावधान राखिनुपर्ने माग गरिएको छ ।