छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस्, Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 1985 (मिलान घोषणा पत्र) ।

उत्तरः
मिलान घोषणापत्र
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धी सातौँ सम्मेलनले सन् 1985, डिसेम्बर 13 मा जारी गरेको घोषणा पत्र हो । न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउनका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको भूमिकाको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ ।
 संवैधानिक कानुनद्वारा, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ, जसलाई सरकार र अन्य संस्था/निकायहरूको दायित्व र सम्मान हो ।
 कुनै दबाब, कुनै बन्देज वा Threats का आधारमा न्यायिक निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा प्रस्ट पारेको छ ।
 न्यायिक निर्णयहरू सत्य र तथ्यका आधारमा गरिनु पर्दछ, जसको लागि न्यायपालिका स्वायत्त अधिकार प्राप्त रहेको हुन्छ ।
 अस्वाभाविक, अविवेकी तवरले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुहुँदैन र न्यायका मूलभूत सिद्धान्तमा रहेर न्यायको सम्पादन गरिनुपर्दछ ।
 सबै जना न्यायको कसीमा आउँदा प्रक्रियामा रहेर निर्दिष्ट ढाँचामा रहेर न्यायमा विश्वास सहित आएमा न्याय दिन सक्षम हुनेछ ।
 राज्यले न्यायालयलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई, न्यायालयलाई Properly perform गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ ।
 न्याय सम्पादनका क्रम सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ, र न्याय सत्यमा आधारित विधि सम्मत हुनुपर्दछ ।

अन्तमा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मानका लागि मिलान घोषणापत्र जारी गरिएको हो । जसले न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको छ ।

प्रस्तुति
भुवन ज्ञवाली

यसअघिका सबै श्रृंखलाहरु हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
http://www.prasashan.com/category/loksewa