२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भवन डिभिजनको मुख्य कार्यालय सार्न इलामवासीको रोक

अ+ अ-

पशुपतिगनर । सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सार्न इलामवासीले रोक लगाएका छन् । पूर्वी पहाडी चार जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्दै आएको शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त कार्यालय अञ्चल कार्यालय झापा सार्न निर्णय भए पनि इलामवासीले रोक लगाएका हुन् ।

झापास्थित अञ्चल कार्यालयमा सार्ने निर्णय गरेपछि इलामको कार्यालयमा रहेका सामग्री लिन गएको गाडीलाई इलामका सरोकारवाला निकाय र जनप्रतिनिधिले फर्काएर बाहिर ल्याइसेका सामग्री पुनःसोही कार्यालयमा राखिदिएका थिए । इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ जिल्ला समिति, होटल एशोसिएशन, राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले उक्त कार्यालय सार्न रोक लगाएका इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर चिपालुले बताए ।

चार जिल्ला हेर्ने डिभिजनको मुख्य कार्यालय सार्नु नहुने भन्दै इलामवासीले इलाम नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि उक्त नगरपालिकाले पनि काठमाडौंस्थित शहरी विकास मन्त्रालयमा एक पत्रलेखि कार्यालय नसार्न अनुरोध गरेको छ । बुधबार साँझ इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा उक्त कार्यालय झापा सार्दा पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका सेवाग्राहीलाई सास्ती हुने भएकाले यथास्थानमा राख्न अुनरोध गरेको छ ।

कार्यालय यथास्थानमा रहनका लागि पहल गर्न उक्त नगरपालिकाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई पनि अनुरोध गरेको छ । यसैगरी सङ्घीय सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सार्ने निर्णय खारेजको माग राख्दै आज जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इलामवासीले ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन् । रासस