२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यायिक समितिलाई मुद्दा मिलाउन भ्याइनभ्याइ

अ+ अ-

दाङ । दाङको गढवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्ममा कूल ९५ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

न्यायिक समितिका सदस्य कमला नेपालीले गत असारसम्म ८२ वटा र साउनदेखि कात्तिक ६ गतेसम्म १३ वटा गरी जम्मा ९५ वटा विवाद आएका बताए । समितिका सदस्य नेपालीका अनुसार न्यायिक समितिमा आएका विवादमध्ये ६५ वटा विवाद मिलाइसकेको छ भने चार वटालाई अदालत जान सल्लाह दिएको र अन्य मुद्दा छलफलको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक शान्ति चौधरीले समितिमा आउने मुद्दामा जग्गा विवाद, लेनदेन, घरायसी झैझगडा, कुलोपानी, खेतीपाती नोक्सानी, विदेश पठाउने नाममा ठगी र सम्बन्धबिच्छेद रहेका छन् । सामान्य विवाद भए पनि नागरिक न्यायिक समितिमा उजुरी लिएर गाउँपालिका आउँछन्, हामीलाई मुद्दा मिलाउन भ्याइनभ्याइ हुने गरेको छ, मुद्दा मिलाउनमै व्यस्त रहनुपर्दा अन्य काम कतिबेला गर्ने भन्ने समस्या हुने गरेको छ गढवा गाउँपालिका न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले भने ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारीले आफूहरुलाई कानूनको बारेमा प्रशिक्षणको अभाव रहेको बताएका छन् । स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको छ । मुलुकमा गत भदौदेखि नयाँ कानून आएको छ, कानूनको बारेमा अलि कति पनि प्रशिक्षित नगराई न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्नुपर्दा आफूहरुलाई निकै कठिनाइ भएको उनीहरु बताउँछन् ।

त्यसका लागि न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यलाई सरकारले कानूनको बारेमा न्यूनतम भए पनि तालीम दिएर प्रशिक्षित गराएमा उजुरी मिलाउन सहज हुने न्यायिक समितिका पदाधिकारीको धारणा छ । रासस