२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

घर नबनाउनेलाई रकम फिर्ता गर्न ताकेता

अ+ अ-

पर्वत । विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुगेको भन्दै लाभग्राहीको सूचीमा परेर पनि पहिलो किस्ता रकम लगेर घर नबनाएकालाई रकम फिर्ता लिन ताकेता गरिएको छ ।

अहिलेसम्म पनि घर बनाउन शुरु नगरेका र घर बनाउन नचाहेकालाई पहिलो किस्ताबापत लगेको रकम फिर्ता गर्न ताकेता गरिएको हो । भूकम्पबाट पूर्ण क्षति पुगेका जिल्लाका पाँच हजार २६९ घरमध्ये हालसम्म एक हजार ४०० घर मात्र निर्माण भएका छन् ।

घर निर्माण गरिसकेका एक हजार ४०० लाभग्राहीले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ताको रकम समेत बुझिसकेका छन् । पहिलो किस्ताको रकम लगेका तीन हजार ४०० नौ जनाले अहिले पनि घर निर्माण गरेका छैनन् ।

पूर्ण क्षतिमा परेका लाभग्राहीमध्ये हालसम्म चार हजार ८०९ जनाले पहिलो किस्ताबापतको रकम रु ५० हजार बुझिसकेका छन् भने ४६० जनाले पहिलो किस्ताको रकम समेत बुझेका छैैनन् । लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापतको रकम रु २४ करोड चार लाख ५० हजार भुक्तानी गरिसकिएको छ भने दोस्रो किस्ताबापतको रकम रु २१ करोड घर बनाएकाले भुक्तानी लगिसकेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ पर्वतले जनाएको छ ।

पर्वतमा तेस्रो किस्ताको रकम भने अझैसम्म कसैले पनि माग गरेका छैनन् । घर सम्पन्न भइसकेपछि पाउने तेस्रो किस्ता लिनका लागि कसैको पनि माग नआएको आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख जगदीश शर्माले जानकारी दिए। उनले जिल्लामा तेस्रो किस्ताको रकमका लागि माग भई आएमा तत्काल दिन सकिने अवस्था रहेको छ ।

उनले भने, “घर बनाउन नचाहानेका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै रकम फिर्ता गर्न ताकेता गरेका छौंँ ।” आगामी वैशाख सम्म रकम फिर्ता नगर्नेका लागि सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, “अहिलेसम्मको पुनःनिर्माणको अवस्था हेर्दा पर्वतमा वास्तविक पीडित झण्डै दुई हजार मात्रै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।”

घर सम्पन्न भएको प्राविधिकको सिफारिसको आधारमा स्थानीय तहले निवेदन दिएमा तेस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी पर्वतमा चार हजार २०० जनाले गुनासो फारम भरेका थिए । तीमध्ये भण्डै दुई हजार ८०० जनाको अनुदानका लागि कार्यालयले सिफारिस गरेको पनि शर्माले जानकारी दिए ।

भूकम्पका कारण यसअघि नै आंशिक क्षतिमा परेका ४१७ जनामध्ये १२० जनासँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । आंशिक क्षतिमा परेका २९७ जना भने सम्झौताका लागि समेत आइनपुगेको कार्यालयले जनाएको छ । आंशिक क्षतिमा परेकाले दुई किस्तामा गरी रु एक लाख पाउनेछन् । शुरुमा रु ५० हजार र घर मर्मत गरिसकेपछि रु ५० हजार भुक्तानी पाउने व्यवस्था रहेको छ । रासस