२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुई महिनामा स्मार्ट कार्ड (लाइसेन्स) पाउने

अ+ अ-

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले एक वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षा गरिरहेकालाई छिटो सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निजी कम्पनीलाई छाप्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

मालिका इन्कर्पोरेट लिमिटेडलाई ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रतीक्षा सूचीमा बसेका सेवाग्राहीलाई चालक अनुमति पत्र दिने उद्देश्यले विभागले यो सम्झौता गरेको हो । पाँच लाख बढी सेवाग्राहीले हाल परीक्षा उत्तीर्ण गरी अनुमति पत्र लिन प्रतीक्षा सूचीमा बसेको विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

लिमिटेडले ४५ दिनमा पाँचदेखि छ लाख स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स छापी सक्ने गरी सम्झौता भएको हो । कार्ड छापेवापत कम्पनीले एउटा बराबर १५ पाउँछ । कार्ड, विद्युतलगायत भौतिक साधन भने विभागले नै उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए । विभागको मीनभवनस्थित कार्यालयमै कार्ड छापिने छ ।

दुई महिनामा प्रतीक्षा सूचीमा बसेका सबै लाभग्राहीले कार्ड पाइसक्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको विभागले जनाएको छ । प्रतीक्षा सूचीमा बसेकाको समस्या समाधान भएपछि विभागले अत्याधुनिक यन्त्रमार्फत दैनिक आठ हजार कार्ड छाप्ने तयारी गरेको जनाएको छ । त्यसका लागि बोलपत्र आब्हान भइसकेको छ । रासस