काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारको विभिन्न निकायमा पदपूर्तिका लागि आवश्यक दरबन्दी विवरण लोकसेवा आयोगलाई उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको छ ।

आगामी असोज ३१ गतेबाट आयोगले नयाँ पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने वार्षिक कार्यतालिका भए पनि मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको आयोगका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिए । मन्त्रालयको ढिलाइका कारण पदपूर्तिका लागि रिक्त पदमा विज्ञापन गर्नसमेत समस्या पर्ने भएको छ ।

उनले असोज ७ गतेभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने विवरण आयोगमा पठाउनुपर्ने भए तापनि अझै नपठाएको बताए। “हाम्रो वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापन गर्नका लागि विवरण पठाउन पटकपटक मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ” उनले भने, “तर अहिलेसम्म विवरण पठाएका छैनन् । मन्त्रालयले बिहीबारसम्म पनि विवरण नपठाए विज्ञापन गर्न सक्दैनौँ ।” आयोगले सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा र न्याय सेवाका परीक्षा लिई सरकारलाई योग्य उम्मेदवार सिफारिश गर्ने गरेको छ । आयोगमा अहिलेसम्म न्याय सेवा आयोगले मात्र सो सेवामा रिक्त पदपूर्तिको लागि विवरण उपलब्ध गराएको उपसचिव देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यही असोज ३१ गतेबाट आयोगले सरकारी निकायका विभिन्न पदका लागि विज्ञापन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । साउनमा प्रकाशित आयोगको कार्यतालिकाअनुसार असोज ३१ गते सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन गर्ने योजना रहेको छ । आयोगले वर्षेनी सरकारबाट नियुक्त हुने विभिन्न पदको परीक्षा सञ्चालन गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने गरेको छ । उपसचिव सुवेदीका अनुसार वर्षेनी करीब आठ हजार कर्मचारी आयोगले परीक्षा लिने गर्दछ ।

मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि गत वर्ष मन्त्रालयले एकात्मक संरचनामा दरबन्दी पठाएकाले आयोगले पनि पुरानै संरचनामा विज्ञापन गरेको थियो । “गत वर्ष एकात्मक संरचनामा हामीले विज्ञापन गरेका थियौँ” उपसचिव सुवेदीले भने, “अहिले पनि मन्त्रालयले जस्तो संरचनामा दरबन्दी विवरण पठाउँछ त्यसैगरी विज्ञापन गर्नेछौँ ।” सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले विवरण तयार भइसकेकाले चाँडै नै आयोग पठाउने जानकारी गराए ।

“हामीले रिक्त दरबन्दीको विवरण सङ्कलन गरेका छाँ”, उनले भने, “हामी एक दुई दिनमा आयोगलाई विवरण पठाउँछौँ ।” यसैगरी आयोगका सचिव गुरुङले प्रदेश लोकसेवा गठन नहुँदासम्म आफूहरुले नै प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यक कर्मचारीको विज्ञापन गरी उम्मेदवार सिफारिश गर्ने बताए ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा १२ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा प्रदेश र स्थानीय तहले सरकारमार्फत माग गरेको पदपूर्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिश आयोगले गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा ऐनको मस्यौदा आयोगले बनाएर छलफलका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ । संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन प्रदेशसभाबाट गरिने उल्लेख गरिएको छ ।