२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘चालु आव अध्ययन र योजना निर्माणको वर्ष’

अ+ अ-

कालिकोट । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई अध्ययन र योजना निर्माणको वर्ष भएको बताएका छन् ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग विकास तथा विविध विषयमा छलफल गर्न पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले आज आयोजित पत्रकार भेट्घाट कार्यक्रममा कर्णालीका १० वटै जिल्लाको भूमि, जनताको आयआर्जनको स्रोत, बसोबासको प्रकृति, खाद्य उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युुत, सडक, पर्यटन, खानेपानी, सञ्चारलगायतका विषयको अध्ययन यही वर्षभित्र गरिने जनाए।

“कर्णालीको विकासमा देखिएका समस्याको समधानसहितको अध्ययन गर्छौं,” मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “त्यही अनुसार कर्णाली प्रदेश विकास निर्माणको योजना निर्माण हुन्छ ।” छरिएका बस्तीका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युुत, सडकजस्ता क्षेत्रमा राज्यको बढी खर्च लाग्ने देखिएको जनाउँदै उनले भने ।

“राज्यलाई आर्थिक व्ययभार घटाउन र नागरिकलाई राज्यबाट प्रवाह गरिने सेवा सुलभ र सहज गराउन एकीकृत बस्ती विकास कार्यलाई अघि बढाउने तयारीमा छौँ,” उनले भने । सङ्घीय र प्रदेशको कानून नबन्दा प्रदेश सरकारले विकासको परिणाम देखिने गरी काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । राज्य र नागरिकबीचको कार्यशैलीमा एकरुपता नआउँदासम्म विकासको प्रतिफल पाउन नसकिने उनले बताए ।

कालिकोटबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य कुर्मराज शाहीले सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजना निर्माण गर्ने र प्रदेश सरकारकाले निरन्तर विकास गर्ने कुरा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताए ।