काठमाडौं । प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार नियोजनका लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यले यहाँ क्षेत्रीय बैठक शुरु भएको छ । आजदेखि शुरु भएको बैठक चार दिने सम्म चल्ने छ । नेपाललगायत अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भारत, इण्डोनेशिया, म्यान्मार, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, भेतनामलगायत १३ देशका सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञको सहभागिता छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) द्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित सो बैठकमा सन् २०१२ को बेलायतको लण्डनमा सम्पन्न परिवार नियोजन सम्बन्धी सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता के कति पूरा भयो, अब के कति बाँकी छन् भन्ने विषयमा समीक्षा समेत हुनेछ ।

नेपालमा परिवार नियोजनका बारेमा ९० प्रतिशतलाई जानकारी भए पनि यसको प्रयोगदर भने ५० प्रतिशत भन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । अर्कोतर्फ परिवार नियोजन सेवालाई संविधानले मौलिक अधिकारका राखेको छ । मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रजनन अधिकार सम्बन्धी ऐनसमेत कार्यान्वयनमा आइसकेको छस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरी र परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. आरपी विच्छाले परिवार नियोजनको सेवालाई सबै जनताको पहुँचमा पु¥याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको वताए ।