काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)अन्तर्गतका कर्मचारी संगठनले आफ्ना माग पूरा गराउन व्यवस्थापनलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल कर्मचारी संगठनले विज्ञप्ति जारी गरी सात दिनमा मात्र पूरा गराउन माग गरेका हुन् । माग पूरा नभएर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

कर्मचारी संगठनले परिषद्को सेवालाई प्रदेश संरचनामा लैजानुपर्ने, परिषद्को १५६ औं बैठकबाट गठित माननीय डा. उषा झा तथा १५८ औं बैठकबाट गठित पूर्व न्यायाधिवक्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र १५९ औं बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

‘मिति २०७५ असोज ४ गते कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संयुक्त रूपमा १५९ औं परिषद् बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि मागेको र असोज ६ मा यसै विषयको विज्ञप्ति दिइएकोमा परिषद् व्यवस्थापनले उल्लेखित सुझाव तथा ध्यानाकर्षणको बारेमा सुधारका त के सम्बन्धित पक्षसँग कुनै छलफलको समेत आवश्यक ठानेन ।

व्यवस्थापनको यस्तै रवैयाले ट्रेड युनियनको भूमिकालाई कुण्ठित गर्दै एकलौटी तानाशाह बन्दै गएको हामीलाई अनुभूति भएको छ । यसै सिलसिलामा कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले उल्लेखित ध्यानाकर्षणको साथै तपसिलका थप बुँदाहरूलाई आजको मितिदेखि सात दिनभित्र पूरा नगरेमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सहित प्रस्तुत हुने कुराको जानकारी गराउँदै सो पछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वंय सिटिइभिटी व्यवस्थापन नै हुने कुराको जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हेर्नुस् विज्ञप्ति :