श्रावण ७ गते, २०७६

आलेखमा शिक्षा सेवालाई ‘टेम्पो’ र प्रशासन सेवालाई ‘हवाईजहाज’ भनिएको छैन

केही दिनअघि प्रशासन डट कममा लेखक तीर्थराज चापागाईंको शिक्षा सेवाका सरहरू, टेम्पो चलाउने लाइसेन्स लिएर हवाइजहाज उडाउने सपना नदेख्नुस् शीर्षकको आलेख प्रकाशित भयो । आलेख प्रकाशित भएपछि कर्मचारीतन्त्र तरंगित बन्यो । आलेखबारे थुप्रै पाठकले टीकाटिप्पणीसमेत गरे । आलेख प्रकाशनपछि उत्पन्न बहस सम्बन्धमा लेखक चापागाईंसँग प्रशासन डट कमले गरेको कुराकानी ।

कर्मचारीतन्त्र एकाएक तताउनु भयो त ?
हो, मैले केही दिनअघि यसै अनलाइनमार्फत समसामयिक विषयमा छोटो आलेख लेखेको थिएँ । त्यसले कर्मचारी वृत्तमा एकखालको तरंग पैदा भएको मैले पनि महशुस गरेको छु । संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा शिक्षा सेवामा एक उपसचिव सरले केही दिनअघि एउटा अनलाइनमार्फत विषय उठान गर्नु भएपछि निजामती सेवाभित्र विद्यमान सेवाहरूमध्येको एक महत्वपूर्ण सेवा शिक्षा सेवा खारेज गरेर कुनै अर्को सेवा (प्रशासन सेवामा) समायोजन गर्न जायज हुन्छ वा हुन्न भन्ने सन्दर्भमा नीतिगत बहसका लागि उक्त छोटो आलेख लेखिएको हो । आलेख पूरै पढेर विषयबस्तुमा बहस छेड्नु हुने, त्यसप्रति सहमति –असहमति जाहेर गर्नु हुने मेरा अग्रज, सहकर्मी र अनुजहरूप्रति यथासम्मान मेरो समभाव छ ।

आफूलाई ‘पाइलट’ अनि अरुलाई ‘टेम्पो ड्राइभर’ भन्न मिल्छ त ?
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका कतिपय प्रतिक्रियाहरू हेर्दा कतिपय पाठकहरूको गुनासो र चित्त दुखाई शिक्षा सेवालाई हेपेर ‘टेम्पो’ र प्रशासन सेवालाईचाहिँ ‘हवाईजहाज’ भनियो भन्ने देखियो । तर आलेखको कुनै पनि वाक्यमा यस्तो भनिएको छैन । बरु कुनै एउटा प्रकृतिको सवारी साधन चलाउने लाइसेन्स लिएर यतिकै अर्को प्रकृतिको सवारी साधन चलाउन पाइँदैन, मिल्दैन भनिएको छ । न टेम्पोको लाइसेन्स देखाएर हवाईजहाज उडाउन पाइन्छ न त हवाईजहाजको लाइसेन्स लिएर टेम्पो गुडाउन नै अनुमति पाइन्छ । जे जुन सेवा र काम गर्ने हो त्यसकै लाइसेन्स अनिवार्य चाहिन्छ । अनि फेरि टेम्पो गुडाउने चालक सानो र जहाज उडाउने चालक ठूलो भनेर त सो आलेखमा कतै भनिएको छैन त !

एउटा उदाहरण हेरौं न, मसँग कार चलाउने अनुमति पत्र छ । तर, मोटरसाइकल चलाउने अनुमति पत्र छैन भने मैले मोटरसाइकल चलाउने सीप र क्षमता भए पनि चलाउन पाउँछु त ? अवश्य पनि पाउँदिनँ नि । त्यसै गरी कुनै एक सेवा/समूहको परीक्षा पास गरेको मान्छेले स्वतः अर्को सेवा/समूहमा समाहित हुन पाउनु पर्‍यो भन्ने मिल्ला र ? निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण गरेर र तोकिएको कार्यविधि पूरा गरेको आधारमा योग्यता र क्षमता भएकाहरू जो जहाँ पनि जान सक्छन् ।

अब भन्नुस् आलेखको कुन वाक्यमा कहाँनेर कसरी, कसलाई होच्याएको, मान मर्दन गरेको छ त ? सबै पेसा व्यवसायको आ-आफ्नै महत्व हुन्छ भन्ने लेखकले राम्रोसँग बुझेको छ । कुनै सेवालाई होच्याउने वा उचाल्ने बारेमा लेखकले कहिले पनि लेख्दैन र सोच्दैन पनि ।

सम्बन्धित आलेख : शिक्षा सेवाका सरहरू, टेम्पो चलाउने लाइसेन्स लिएर हवाइजहाज उडाउने सपना नदेख्नुस् !

शिक्षा सेवातर्फका कर्मचारीलाई त्यस्तो परेर नै त होला, निकै धेरै आलोचना भयो त ?
कतिपय महानुभावहरूले आलेखमा प्रशासन सेवालाई ठूलो भनियो र लेखकको मपाईंत्व देखियो भन्ने विषय पनि व्यक्त गर्नुभएको देखियो । यस सन्दर्भमा, आलेखको कुनै वाक्य र सन्दर्भमा प्रशासन सेवा ठूलो र शिक्षा सेवा सानो लेखिएको छैन । एउटै सार्वजनिक सेवाभित्र कार्य विशिष्टता र औचित्यका आधारमा खडा गरिएका कुनै पनि सेवा ठूलो वा सानो हुँदैन । सबै सेवा वा समूहको आ–आफ्नै महत्व र विशिष्टता हुन्छ । बरु आलेखको सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रत्येक जस्तो अनुच्छेदमा मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको लागि शिक्षा सेवाको महत्व, विशिष्टता र अपरिहार्यता दर्साइएको छ । बरु प्रशासन सेवालाई ‘जेनेरलिष्ट’हरूको सेवा भनिएको छ । अनि कसरी र कहाँबाट उहाँहरूले लेखकको मपाईंत्वको गन्ध पाउनु भयो ? मैले बुझ्न सकिनँ । पुनः एक पटक बिना कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह आलेख दोहोर्याएर पढ्नु हुन र उठान गरिएका सवालहरू मनन गर्नु हुन विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु ।

प्रशासन सेवा पनि गतिलो छैन भन्ने पनि आयो नि त, त्यो त हो नि हैन र ?
कतिपय प्रतिक्रियाहरू प्रशासन सेवाचाहिँ कहाँको गतिलो छ र शिक्षा सेवालाई मात्र दोष लगाउन मिल्छ भन्ने खालका पनि देखियो । यसमा, न शिक्षा न प्रशासन सेवा, समग्रमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको तीतो यथार्थलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ । हामी सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरूले चुलिँदो जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्ने गरी चुस्त दुरुस्त र छिटो छरितो रूपमा सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनौं । यसमा कुनै अमुक सेवाको मात्र दोष होइन, ११ वटै सेवा सञ्चालन गर्ने हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी लिनैपर्छ । हामी सेवा प्रदायक कर्मचारीहरू इमान्दार, कर्मशील र कर्तव्यवोधी होइन, बरु कतै आफ्नो दायित्व भुलेर हामी कुरौटे र कर्महीन त हुँदै गइरहेका छैनौ ? हामी सबैले आ–आफ्नो छातीमा हात र आत्मा साक्षी राखेर भन्न सक्छौं, हामीमध्ये क–कसले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरेका छौं वा पूरा गर्ने इमानदार प्रयत्न गरेका छौं ? वर्तमान परिदृष्यमा सार्वजनिक सेवा प्रदायक हामी कर्मचारीहरूप्रति आम जनता सकारात्मक छैनन् भन्ने सत्य त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ नि । प्रश्न यो हो, कुराले मात्रै त चिउरा भिज्दैन भन्ने वास्तविकता बुझेका हामी कर्मचारीहरू अब पनि मीठा र चिप्ला कुरा मात्रै गरेर बसिरहने हो कि, सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सार्वजनिक सेवाको साख उँचो बनाउन इमानदार प्रयत्न गर्ने ?

निजामती भित्रका सेवा/समूहको विषयमा तर्क–वितर्क भइरहँदा सबै सेवा समूहको उत्तिकै महत्व छ भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ नि ?
पक्कै पनि । निजामती सेवाभित्र हाल विद्यमान ११ वटै सेवा र त्यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण समूहहरूको आ–आफ्नै प्रकृति र कार्यविशिष्टिता रहेको भएता पनि सबैको उत्तिकै महत्व र औचित्य छ । तर, सवाल यो हो कि, मुलुक संघीय स्वरूपमा गइसकेपछि सोही अनुरूप प्रशासनिक संघीयता लागू गर्दा मुलुककै सर्वाङ्गीण विकासको संवाहक मानव संसाधन विकासको नीति तर्जुमा गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको अभिभारा समेत भएको निजामती सेवाभित्रको एउटा बलियो खम्वाको रूपमा रहेको शिक्षा सेवा खारेज गर्न हुन्छ कि हुन्न ? यस सन्दर्भमा मलाई लाग्छ शिक्षा सेवा खारेज गर्नु जाजय हुँदैन, बरु यसलाई अझ सशक्त बनाउनतिर हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्‍यो ।
सेवाभित्र बजेटको अभाव, कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा केही गम्भीर प्रभाव जस्ता समस्या छन् भने ती समस्या समाधानका लागि बाटो खोजौं । तर, सेवा/समूह नै विघटन गर्ने आत्मघाती बाटो नरोजौं भन्ने मात्रै मेरो धारणा हो ।

एकाएक यो सेवा समूहको विषयलाई लिएर पक्ष–विपक्ष हुने वातावरण कसरी आइलाग्यो ? परिवारजस्तै बनेको सिँगो कर्मचारीतन्त्रमा पक्ष–विपक्षका नाममा मनमुटाव त कसैका लागि हितकर छैन नि हैन र ?
यस सवाललाई यसरी बुझ्दा उचित होला । यसै अनलाइनमा प्रकाशित मेरो आलेख (शिक्षा सेवाका सरहरू, ट्याम्पो चलाउने लाइसेन्स लिएर जहाज उडाउने सपना नदेख्नुस्)लाई पक्ष–विपक्षमा बहस भएको जस्तो देखिएता पनि त्यसरी पक्ष–विपक्षको रूपमा बुझ्नु त्यति वस्तुपरक हुँदैन जस्तो लाग्छ । उक्त आलेखप्रति सहमति–असहमतिसहित स्वस्थ्य बहस गर्नुहुनेप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अनलाइनहरूमा शीर्षक कसरी चयन हुन्छ र कसरी राखिन्छ भन्ने कुराको सामान्य ज्ञान समेत नबुझेर वा अनदेखा गरेर सम्वन्धित आलेखको गुदी नै नपढी र नबुझी लेखले कुनै अमुक सेवालाई हेप्यो वा होच्यायो भन्ने सोची गाली गलौजमा उत्रिनेहरूप्रति त सहानुभूति राख्नबाहेक के नै गर्न सकिन्छ र ! म पुनः एक पटक यो प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि, प्रस्तुत आलेख कोही कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी समासामयिक विषयमा विशुद्ध नीतिगत बहसको लागि अत्यन्तै सचेततापूर्वक लेखिएको हो ।

निजामती सेवाका कुनै पनि सेवा/समूहबीचमा कुनै खालको मनमुटाब छैन र हुँदैन पनि । संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरू र हरेक सचेत नागरिकहरूको विधेयका रहेका प्रावधानहरूप्रति चासो रहनु स्वभाविक हो । भनिन्छ नि– वादे वादे जायते तत्वबोध । त्यसैले कसरी निजामती सेवालाई जनपक्षीय, व्यावसायिक, विशिष्टीकृत र नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूबीच स्वस्थ बहस हुनुपर्छ । सार्वजनिक नीति तर्जुमाको चरणमा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला कर्मचारीहरू, आम सञ्चार जगत र सचेत नागरिकहरूबीच यथेष्ट मात्रामा नीति संवाद भएर निर्माण भएको नीतिले मात्रै अपेक्षित नतिजा दिन सक्छ । सरोकारवालाहरूबीचमा स्वस्थरूपमा भएका हरेक नीतिगत बहसहरूलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन त अध्यादेशबाट आउँदैछ भन्ने सुनिन्छ नि ! यस बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यस्ता हल्लाहरू मैले पनि सुनेको छु । तर, त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन । एक त ऐनको मस्यौदामा राखिएका कतिपय प्रावधानहरू मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा नपुग्दैदेखि विवादित भएका छन् । कर्मचारीहरूले संगठित रूपमै आफ्नो चासो र चिन्ताका विषयमा र ऐनको मस्यौदामा सच्याउनुपर्ने विषयहरूमा समेत सम्बन्धित ठाउँमा लिखित सुझाव पनि बुझाइसकेको अवस्था छ । यस विषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले समेत सुझावहरू बुझाएको छ भन्ने मैले सुनेको छु ।

संसदको अधिवेसन भर्खरै सकिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सरकारी घोषणा पत्रको रूपमा समेत मानिने, स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको संरचना, सेवाका शर्तहरू र सरकारी कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू समाविष्ट हुने निजामती सेवा ऐनलाई संविधानपछिको दोस्रो महत्वपूर्ण कानुनको रूपमा मानिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐनलाई दोस्रो संविधान समेत भन्ने गरेको पाइन्छ । अतः यति महत्वपूर्ण कानुनलाई अध्यादेशबाट ल्याउनुभन्दा विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर हरेक विषयमा खुला छलफल गरी सरोकारवाला कर्मचारीहरूले उठाएका जायज चासोहरूलाई समेत सम्बोधन गर्दै सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझावलाई समेत समेटेर ऐनको रूपमा ल्याउनु उपयुक्त र फलदायी हुन्छ । बजारमा अनेकथरी हल्लाहरू आए पनि हामीलाई आशा छ, संघीय निजामती सेवा ऐन संसदकै माध्यमबाट पर्याप्त छलफल भएर आउनेछ ।

अन्त्यमा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा छोटो समयमा नै आफ्नो विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न सफल कर्मचारी वृत्तमा अत्यन्तै लोकप्रिय अनलाइनले समय दिएर मेरो पूर्व आलेखका विषयमा र समासामयिक विषयमा समेत मलाई आफ्ना धारणाहरू राख्ने मौका दिनु भएकोमा प्रशासन डट कमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

 

आश्विन १४ गते, २०७५ - १२ः१८ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg