शिक्षा सेवाका सरहरू, टेम्पो चलाउने लाइसेन्स लिएर हवाइजहाज उडाउने सपना नदेख्नुस् ! « प्रशासन
Logo ३ कार्तिक २०७८, बुधबार
   

शिक्षा सेवाका सरहरू, टेम्पो चलाउने लाइसेन्स लिएर हवाइजहाज उडाउने सपना नदेख्नुस् !


तीर्थराज चापागाईं

११ आश्विन २०७५, बिहिबार


सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७-०६८ देखि २०७५-०७६ सम्म कूल बजेटको क्रमशः १७.११, १५.७९, १५.६५, १३.१२, १२.०४, ११.०९ र ९.९१ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको देखिन्छ । वार्षिक बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको लागि विनियोजित बजेटको मात्रा घट्दै गएको देखिए पनि यसको आकार हेर्दा शिक्षा क्षेत्र मुलुकको लागि कति महत्वपूर्ण हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

शिक्षा नीति अनुसार नै मुलुकको मानव संसाधन विकास त्यसकै सापेक्षमा गतिलो वा अगतिलो हुने हो । मुलुकको विकास (आर्थिक, सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक, राजनीतिक), समृद्धि, सुशासनको स्तर, सभ्यता र राजनीतिक संस्कार त्यस मुलुकले अँगालेको शिक्षा नीति, सोही शिक्षा नीतिको उपज उत्पादन भएका जनशक्ति र तिनको क्षमता, नैतिकता र उत्पादनशीलतामा सम्पूर्णतः निर्भर गर्छ ।

मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको संवाहकको रूपमा मानिने मानव संशाधनलाई शिक्षित, सीपयुक्त, नैतिक, क्षमतावान्, उत्पादनशील, उद्यमशील, कर्मशील र कर्तव्यपरायण बनाउन त्यस मुलुकको शिक्षा नीति असल हुन आवश्यक छ । असल नीति माटो सुहाउँदो, कार्यान्वयनयोग्य, प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी र जनपक्षीय हुनुपर्छ । अनि नीति तर्जुमा मात्रै असल भएर हुन्न त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ÷गरिनुपर्छ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने नीति कुनै साहित्यकारले लेखेको एउटा आख्यानात्मक पुस्तकभन्दा बढी हुन सक्दैन । जसलाई पढेर सैद्धान्तिक ज्ञान त हासिल गर्न सकिन्छ । तर, त्यसको उपलब्धि शून्य हुन्छ । सार्वजनिक नीति अन्तर्गतको कुनै क्षेत्रगत नीति तर्जुमाको आधार र तयार भएको त्यस्तो नीतिको कार्यान्वयनको सूत्रधार सार्वजनिक प्रशासनभित्रको सम्बन्धित सेवा, समूह नै हो ।

सार्वजनिक नीतिहरूमध्ये मुलुकको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने शिक्षा नीतिको तर्जुमा गर्ने, तर्जुमा गरेको नीति कार्यान्वयन गर्ने संंगठनात्मक आधार, कार्यविधि र संरचना तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र नीति कार्यान्वयनको सापेक्षतामा त्यसको नतिजा दिई प्राप्त नतिजाको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व समेत शिक्षा सेवाको नै हो ।

२०२८ सालमा नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमा गरेर लागू भएपछि हालसम्म उक्त नीति कार्यान्वयनको जिम्मा, संशोधन, विकास र नीति कार्यान्वयनबाट भएको मानव संशाधनको विकास, सोही नीतिको आलोकमा शिक्षित गनिएको/भनिएको जनशक्तिले यस मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा पुर्याएको योगदान, मुलुकको राजनीतिक संस्कारको स्तर, समकालीन समाजको नैतिकताको धरातल जस्ता मानव विकासका सम्पूर्ण आयामहरूमा हालसम्म प्राप्त उपलव्धिको स्तरको जिम्मा शिक्षा सेवा (मानव संशाधन विकासको बागडोर सम्हालेर बसेकाहरू)ले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

हाम्रो मानव विकास सूचकांकको स्तर कस्तो छ ? राज्यको सत प्रतिशत लगानीमा सञ्चालित र शिक्षा सेवाको व्यवस्थापनमा व्यवस्थित हाम्रा आधारभूत विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरुबाट उत्पादित र विकसित जनशक्तिको ज्ञान, सीप र क्षमताको स्तर समकालीन विश्वमा कहाँ छ ? उनीहरूले राज्यका लागि गरेको योगदान र पाएको रोजगारी, हरेक नागरिकले बाँचेको जीवनस्तर र जीवनको मूल्य कस्तो छ ? यसको जवाफ कसले दिने र जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो ? कि हामी त अति उत्तम कार्यसम्पादन गरेका उत्कृष्ट कर्मचारी हौं, हाम्रो कामको प्रभावको बारेमा हामी जान्दैनौं, भनेर पानी माथिको ओभानो हुन पाउने हो ?

तीतो यथार्थ यस्तो होइन र ? यो मुलुकका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरूबाट समेत आधारभूतदेखि उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका पठितहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रले के–के न हुँ, भन्ने अहमता त दिलायो । तर, सीप र सभ्यता सिकाएन ! अनि उत्पादनशीलता त परको कुरा स्वावलम्वी भएर आफ्नै जीवन सार्थकरूपमा जीउने आधार पनि दिएन । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले तथ्य र तथ्यांकमा विश्वास गर्ने होइन कुतर्कमा लिंडेढिपी कस्ने तर्कशास्त्रीहरू उत्पादन गर्‍यो। यसले बौद्धिक जनशक्ति भनाउँदाहरूलाई आफ्नो नाभी गाडिएको मातृभूमिलाई धिक्कार्दै विदेश पलायन हुन प्रोत्साहन गरिरह्यो/गरिरहेछ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? कि यी सबै विसंगतिको कारक अस्थिर राजनीति मात्रै हो वा बदलिँदो समयको माग हो, भन्ने रेडिमेड जवाफ फालेर पन्छिन खोज्ने हो ?

अब त यसरी विद्या दिएर पनि विनय नदिने, शिक्षा थोपरेर सीप नसिकाउने अनि डिग्रीका कैयौं प्रमाणपत्र थमाएर पनि परिश्रमी हुन उत्प्रेरित नगर्ने नेपालको शिक्षा प्रणालीमा केही खोट छ र उक्त प्रणालीलाई हाँक्ने शिक्षा प्रशासन नै असक्षम सावित भयो भनेर बुझ्न ढिला भएन र ? अनि यस्तो शिक्षा प्रणालीका संवाहकहरू नि, यस्तो परिस्थितिमा तिनीहरूलाई काविल मान्न सकिन्छ ? अब त हुँदा–हुँदा सम्बन्धित सेवाभित्रैबाट शिक्षा सेवा खारेज गरेर उहाँहरूले आकर्षक देख्नुभएको अर्काे सेवा, समूहतिर बसाइँ सर्न पाउनु पर्ने माग पो सुनिन थालियो !

यदि उहाँहरूले नसक्नुभएकै हो र हार खानुभएकै हो भने मुलुकको शिक्षा नीतिको निर्माणकर्ता, कार्यान्वयनकर्ता र हर क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मानव संशाधन विकासको संवाहक शिक्षा सेवाले आफ्ना असक्षमता, अकर्मन्यता र दिशाविहीनताको बारेमा तथ्य र तथ्यांक सहितको स्वेतपत्र जारी गरोस् र अब हामी मुलुकको शिक्षा क्षेत्र सम्हाल्न सक्दैनौं भनेर हात उठाओस् । यसै पनि कसैले नगरेको र गर्न नसकेको कार्य गर्ने गृह मन्त्रालयले हो । गृह मन्त्रालयका संवाहक प्रशासन सेवाका कर्मचारी हुन् । प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू शिक्षा सेवालाई सम्हाल्न, गति दिन र उचित दिशावोध गर्न तयार छन् ।

नत्र खेलकुद प्रशिक्षक, पाककला प्रशिक्षक, पूर्वव्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षक, प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक, माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक जस्ता विशुद्ध प्राविधिक प्रकृतिको पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, सेवाको सर्त र सोही मुताविकको वृत्ति विकासको अवसर समेत स्वीकारेर सेवा प्रवेश गरेका आदारणीय शिक्षा सेवाका सरहरू, कृपया टेम्पो चालकको लाइसेन्स लिएर पाइलट हुने सपना नदेख्नु होला । र, यो पनि ज्ञात रहोस्, तपाईंहरु सामान्य प्रशासनको जस्तो जनरलिस्ट हैन । सामान्य प्रशासन सेवा, समूहप्रति गिद्दे नजर नलगाउनु होला, खुट्टा नलम्काउनु होला । तपाईंहरू प्राविधिक हो, विशेषज्ञ जनशक्ति हो । आफूहरू प्राविधिक ग्रेड समेत खाँदै आएको प्राविधिक जनशक्ति हो भन्ने नबिर्सनु होला । र, यो पनि स्मरण गर्नु होला, विगतमा सामान्य प्रशासन समूहको जिल्ला शिक्षा अधिकारी खटाउँदा आफूहरूले कोकोहोलो गरेर शिक्षा सेवाकै जिशिअ हुने व्यवस्था कायम गर्न लगाएको इतिहास ।

आदरणीय शिक्षा सेवाका सरहरू ! आफू जन्मेको, हुर्केको घर पुरानो भो, छानो चुहिन थाल्यो, भित्तो चर्कियो भन्ने सोची आफ्नो जन्मघर भत्काएर, जगै फालेर सधैंका लागि छिमेकीको घरमा बसाइँ सरौं, त्यो पनि गोत्रै फेरेर भन्नु र आफू प्रवेश गरेको र कार्यरत रहेको सेवा, समूह नै खारेज गरेर अर्काेमा समाहित हुन पाउँ भनेर कोकोहोलो गर्नु उस्तै-उस्तै होइन र ?

तपाईंहरू प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति हुनुहुन्छ । तपाईंहरू सक्षम पनि हुनुहुन्छ । बलियो जग सहितको भूकम्प प्रतिरोधी आफ्नो घर निर्माण गर्नेतिर आफ्नो तन, मन र ऊर्जा खर्च गर्नुहोला । बरु बजेट कम भयो माग्नु होला, मानव संसाधन विकासको लागि राज्यले दिल खोलेर पर्याप्त लगानी गर्नैपर्छ । कृपया, आफ्नो सेवा, समूहप्रति हिनतावोध नगर्नु होला । यहाँहरू हामीहरू सबैको गुरुहरूको पनि प्रशासन र व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षा नीति निर्माण गर्ने, नीति कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षण–प्रशिक्षण दिने महागुरुहरु हुनुहुन्छ, बरु आफ्नो अर्थपूर्ण सेवा र विशिष्ट योगदानको लागि गर्व गर्नु होला ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस