संविधान जारी भएसँगै नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको आधार संघीय शासन प्रणालीले तय गर्‍यो । संघीय शासन प्रणालीले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै घरघरमा सिंहदरबारको एजेन्डालाई आत्मसात गर्‍यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीन तहको संघीय संरचना तय गरियो । स्थानीय तहलाई संविधानमै व्यवस्था गरेर अधिकारसम्पन्न तुल्याइयो । कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने तथा न्यायिक कार्य समेत गर्ने गरी केन्द्रीय सरकारले सदियौंदेखि गरिआएको कामलाई स्थानीय तहमा नै प्रदान गरियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव पनि सम्पन्न गरियो ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए र काम गर्न पनि तम्सिए । झन्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार पनि गठन भयो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को उद्देश्य बोकेर वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपाली जनतामा अब त केही होला कि भन्ने आशाको किरण पैदा भयो । जसरी राजनीतिक परिपाटीले देशको संरचनामा आमुल परिवर्तन ग¥यो, त्यसरी प्रशासनिक स्वरूप फेरिन सकेन । सरकारको स्थायी संयन्त्र मानिने प्रशासनिक संयन्त्रले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेन वा परिवर्तन गर्ने अवसर उपलब्ध गराइएन । प्रशासनिक स्वरूपको महत्वपूर्ण विषय रहेको कर्मचारी समायोजन संविधान जारी भएको तीन वर्ष बित्दा पनि हुन सकेन, जबकी यो बीचमा कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तीन वर्षमा कुन–कुन प्रशासनिक कार्यालय कुन–कुन तहमा रहने भन्नेसम्मको कामबाहेक अरु धेरै काम हुन सकेको छैन । कर्मचारीलाई काजमा पठाएर काम चलाउको अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन आफैमा जटिल कार्य हो । संविधान जारी भएपछि कर्मचारी समायोजनलाई सहज बनाउन कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भयो । तर, यो ऐनले कर्मचारी समायोजनको स्पष्ट खाका तय गर्न सकेन । सदियौंदेखि केन्द्रीकृत मानसिकतामा रहेका कर्मचारीलाई बिना कुनै प्रोत्साहन प्रदेश वा स्थानीय तहको कर्मचारी बनाएर पठाउने कार्यले कर्मचारीको मनमा चिसो पस्यो । कर्मचारीले यो आमूल राजनीतिक तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको संघारमा सरकारप्रति केही आशा राखेका थिए । योग्यता भएका र समय पुगेका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिन सकिन्थ्यो । बढुवा दिन नसक्ने अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने कर्मचारीलाई केही आर्थिक प्रोत्साहन दिन सकिन्थ्यो । योग्यता र क्षमता भएकालाई आवश्यकताको आधारमा सेवा परिवर्तनको अवसर प्रदान गर्न सकिन्थ्यो । शिक्षा सेवाका बरिष्ठ उपपसचिवहरू आफूभन्दा कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकृतको मातहतमा बसेर काम नगर्ने भनिरहेका छन् ।

वरिष्ठताको हिसावले उनीहरूका माग जायज पनि छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न कर्मचारी समायोजन ऐनमा नै सेवा परिवर्तनको व्यवस्था गरी आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई समायोजन गर्न सकेको भए केही सहज हुन्थ्यो । तर, सरकारले कर्मचारीका कतिपय जायज मागलाई समेत सम्बोधन गर्न सकेन वा चाहेन । कर्मचारीको स्वभाव नै परिवर्तनलाई सहजै आत्मसात नगर्ने हुन्छ । त्यसलाई हटाउन तिनीहरूलाई केही प्रोत्साहन प्रदान गरिनु सरकारको जिम्मेवारी पनि हो । यो कुरालाई कर्मचारीले आजप्रयन्त उठाइरहेका छन् । तर, सहसचिवलाई प्रदेशको सचिव बनाएर पठाउन सक्ने सरकारले अरु कर्मचारीलाई कुनै सेवा र सहुलियत दिन सकेन । एकतर्फीरूपमा कर्मचारी समायोजनमा जान चाहेनन्, परिवर्तनलाई आत्मसात गरेनन्, सरकारलाई सहयोग गरेनन्, ट्रेड युनियनले असहयोग गरे भन्नेजस्ता अनर्गल प्रचार गरियो । किलामा दाम्लाले बाधेर लौरीले हान्न खोजेपछि अहिले कर्मचारी समायोजनमा भद्रगोलको स्थिति सिर्जना भएको छ ।

संघीयता प्रशासनिक पुनर्संरचनाको एउटा गतिलो आधार पनि हो । नेपालको प्रशासनिक संरचनामा रहेका विकृतिलाई हटाएर स्वच्छ, सक्षम र जनउत्तरदायी प्रशासनिक संयन्त्र खडा गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा नेपालको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्नु जरुरी थियो । तर, अहिले परम्परागत मान्यतामा नै आधारित भएर नेपालको कर्मचारी प्रशासनलाई परिवर्तन गर्न खोजिनुले संघीयता कार्यान्वयनमै अप्ठ्यारो पर्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । तर, पनि सरकार यस विषयमा सचेत भएको देखिँदैन ।

स्वार्थमा रुमल्लिएको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ सँगै संघीय निजामती सेवा ऐन आएको भए कर्मचारी समायोजनलगायत कार्यमा सहजता हुन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । धेरै रस्साकस्सीबीच ढिलै भए पनि संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित खाका मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको क्रममा छ । निजामती सेवा ऐन समग्र निजामती कर्मचारीहरूको संविधान सरहको दस्तावेज हो । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरूका लागि आकर्षणको आधार भनेकै निजामती सेवा ऐन हो । अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको ऐनको खाका स्वार्थप्रेरित र पुरानै ढर्राको छ भन्ने कुरा प्रस्तावित खाकामा रहेका कतिपय प्रावधानले पुष्टि गर्छन् । अहिले यो खाकाको सम्बन्धमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टिप्पणी नै बढी हुने गरेको छ । यो विषयलाई लिएर प्रशासन संयन्त्रमा एक प्रकारको खैलाबैला नै मच्चिएको छ । साथै, व्यापक आलोचना पनि भएको छ । जुन सोचले प्रस्तावित ऐन बनाइएको छ, त्यसमा प्रशस्त स्वार्थका ‘डल्ला’हरू भेट्न सकिन्छ । आम कर्मचारीको चाहना र हितविपरित ऐन बनाइनुले निजामती सेवाको अधोगतिलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ ।

ऐनमा भएका केही व्यवस्था र सुधार्नुपर्ने क्षेत्र
१. निजामती सेवाको दीर्घकालीन नीति के हुने ? भन्ने सन्दर्भलाई ऐनले कहि कतै उठान गर्न सकेको छैन । निजामती सेवाका सिद्धान्तहरू ऐनले किटान गर्नुपर्ने थियो । किनकी तिनै सिद्धान्तलाई शिरोधार्य गरेर निजामती सेवालाई अगाडि बढाउँदा यो सेवालाई अझ बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सकिन्थ्यो । तर, ऐनले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यस विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

२. नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा र नेपाल विविध सेवालाई गाभेर विद्यमान १० सेवालाई आठमा झार्ने व्यवस्था आलोचनाको विषय बनेको छ । विद्यमान सेवालाई हटाउनुपर्ने तथ्य र कारण केहि देखिँदैन । प्रशासन सेवामा शिक्षा सेवालाई गाभ्न खोज्नुको स्वार्थ के हो ? के अब शिक्षा सेवाको औचित्य सकिएको हो ? नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा यसै पनि बेथिति छ । त्यसलाई रोकेर अझ राम्रो किसिमले शिक्षा सेवालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा प्रशासन सेवामा ल्याएर किन खिचडी बनाइँदै छ ? शिक्षा सेवामा रहेका वरिष्ठ उपसचिवहरूलाई स्थानीय तहमा गएर आफूभन्दा कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकृतको मातहत रही काम गर्न गाह्रो हुने र कुनै पनि हालतमा उनीहरू स्थानीय तहमा नजाने भनेपछि सरकारले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर, ऐनमा नै सेवा नरहने व्यवस्था गर्नुभन्दा कर्मचारी समायोजन ऐनमा एकपटकको लागि सेवा परिवर्तनको व्यवस्था गरेको भए उत्तम हुने थियो । तर, सेवा नै नरहने गरी प्रस्ताव गरिएको यो व्यवस्थाले क्षणिक समयका लागि सीमित वर्गलाई फाइदा त होला । तर, भोलिका दिनमा यो व्यवस्थाले नेपालको निजामती सेवामा अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने पक्का छ ।

ऐनले आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवालाई पनि हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । तर, यो सेवा हटाउनुको स्पष्ट आधार पनि केही देखिँदैन । सेवाभित्रका कर्मचारीहरू स्वयम् नै यसको विरोधमा उत्रिनुले पनि सेवा हटाउने प्रस्ताव हचुवाको आधारमा गरिएको हो भन्नेमा कुनै द्धिविधा छैन ।

सेवालाई नै छुट्टाउन चाहेको हो भने प्राविधिक र अप्राविधिक गरी दुई सेवा बनाए हुन्छ । इन्जिजियरिङ, वन, कृषि, लेखापरीक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायलाई प्राविधिक तथा परराष्ट्र, लेखा, राजस्व, सामान्य प्रशासन र संसदलाई अप्राविधिक बनाए हुन्छ । प्राविधिक र अप्राविधिक सेवाभित्र रहेका मिल्दो समूहहरूमा सरुवा तथा बढुवा हुन पाउने गरी समूह कलस्टरिङ गर्न सकिन्छ ।

३. प्रस्तावित ऐनले स्वास्थ्य सेवाको हकमा ६० बर्ष र अन्यको हकका ५८ वर्ष अवकासको उमेर राखेको छ । एउटै ऐनभित्र उही निजामती कर्मचारीलाई कसैको अवकास उमेर ६० र कसैको ५८ राख्नुको सान्दर्भिकता के छ ? सबैलाई ५८ वा ६० किन बनाइएन ? उही प्रकृतिका निजामती कर्मचारीको अवकास उमेर फरक– फरक राखेर समानताको हकको विपरित व्यवस्था गरिनुले स्वार्थको गन्ध ऐनमा देखिन्छ । समानताको विपरितको यो व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै लागू भइहालेमा पनि रिटको माध्यमबाट पछि खारेज हुन सक्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि यो व्यवस्था किन गरियो ?

४. प्रस्तावित ऐनले सहसचिव र उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा हटाएको छ । बजारका अब्बल दर्जाका जनशक्तिलाई नीति निर्माण तहमा भित्राएर प्रशासन सञ्चालन गर्ने सोचले यो व्यवस्था गरिएको हो । तर, सेवाभित्रकै कर्मचारीहरू मात्र सफल भएको र वास्तविक वर्गले प्रतिनिधित्व गर्न नपाएको तथा सेवाभित्रकै आउँदा उनीहरू कार्यालयको कामभन्दा पढ्नतिर ध्यान दिँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको ठानेर हटाइएको जस्तो देखिन्छ । तर, यही तर्कलाई मुख्य आधार बनाएर यो व्यवस्थालाई हटाइएको हो भने यो कुतर्क बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । कार्यसम्पादन मापन गर्ने काम सम्बन्धित निकायको हो । कर्मचारीले काम नगरेमा कारबाही गर्ने निकाय छ । तर, आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गरेर करियर बनाउन खोज्ने कर्मचारीलाई हतोत्साहित हुने गरी गरिएको यो व्यवस्थाले के निजामती सेवा सबल होला ?

त्यसैले सहसचिव र उपसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धालाई यथावत राख्दै निजामती सेवा भित्र र बाहिर रहेका सबै नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । योग्यता छ भने राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित सबैले खुला बास्केटमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

५. प्रस्तावित ऐनले बढुवाको लागि न्युनतम सेवा अवधि सहायक कर्मचारीको लागी चार वर्ष र अधिकृत कर्मचारीको लागी ६ वर्ष कायम गरेको छ । वर्तमान ऐनमा न्यूनतम सेवा अवधि क्रमशः तीन र पाँच वर्ष छ । तर, प्रस्तावित ऐनले एक–एक वर्ष उमेर बढाउनुको कुनै आधार र कारण देखिँदैन । विद्यमान व्यवस्थाले के दुस्कृति सिर्जना गरेको थियो र अब गरिन लागेको व्यवस्थाले के सबलता कायम गर्न सक्छ ? यसको प्रष्ट जवाफ खोजिनुपर्छ ।

६. प्रस्तावित ऐनले स्वास्थ्य सेवामा तहगत र अन्य सेवामा श्रेणीगत प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । साथै एक वर्षभित्र सबै श्रेणीलाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने भनिएको छ । तहगत प्रणालीमा लाने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले पनि गरेको छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन । प्रस्तावित ऐनले कसैलाई तहगत र कसैलाई श्रेणीगत व्यवस्था गर्नु हुँदैनथ्यो । सबैलाई एकैचोटी तहगत प्रणालीमा लाने व्यवस्था गरेको भए हुन्थ्यो । तर, एक वर्षपछि लाने जस्ता उप वाक्याश राखेर अल्मलाउने प्रयास गरिँदै छ ।

७. २०७५ साउन १ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवाको मुख्य आकर्षण नै पेन्सन हो । तर, निवृत्तिभरणलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा लिनुको साटो कर्मचारीप्रतिको बोझको रूपमा लिइएको देखिन्छ । जीवनको ऊर्जाशील समय राज्यका लागि त्याग गर्ने कर्मचारीलाई आफै योगदान गर अनि पेन्सन खाऊ भन्नु कति सान्दर्भिकता होला ? खर्च घटाउने अरु तमाम उपाय छन् । तर, खर्च घटाउने नाममा सधैं कर्मचारीमाथि प्रहार गर्ने सरकारको चरित्रले कर्मचारीमा निरासा छाएको छ । त्यसैले यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । र, यदि सरकार खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो भने पनि कर्मचारीले गरेको योगदानको दोब्बर योगदान सरकारले गर्ने गरी निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

अन्त्यमा निजामती सेवा नै स्थायी सरकार हो । सरकारको काट्ने धार वा क्रियाशीलता नै निजामती सेवा हो । सरकारको सफलता वा विफलता निजामती सेवाको प्रभावकारिताको आधारमा मापन हुन्छ । जबसम्म निजामती सेवालाई प्रतिवद्ध, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन, तबसम्म शासन व्यवस्था प्रभावकारी हुँदैन । संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को महाअभियानलाई सफल बनाउन पनि कर्मचारीको मन जित्नु आवश्यक छ । त्यसैले निजामती कर्मचारीलाई डर, त्रास वा भ्रममा राखेरभन्दा सामूहिक सहभागिताको माध्यमबाट कार्यउत्प्रेरणाका उपायहरू अवलम्बन गरी कर्मचारीलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नुपर्छ । र, सोहीबमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने र संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने दिशामा लाग्नुपर्छ । प्रस्तावित ऐनमा भएका तमाम स्वार्थप्रेरित प्रावधान हटाई सबै निजामती कर्मचारीले अपनत्व लिने गरी ऐन निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।