२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जर्मनीद्वारा सात अर्ब ५० करोड अनुदान सहायता

अ+ अ-

काठमाडौं । जर्मनीले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सात अर्ब ५० करोड बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । बिहीबार जर्मनीको बर्लिनमा सम्पन्न नेपाल–जर्मनी विकास सहायतासम्बन्धी वार्तामा जर्मनीले आगामी दुई वर्षका लागि उक्त रकम अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार जर्मनीले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमअन्तर्गत लेखनाथ–दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन बनाउन थप १५ मिलियन युरो पनि अनुदानस्वरुप प्रदान गर्ने भएको छ ।

नेपाललाई प्रदान गरिने अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र जर्मनी सरकारका तर्फबाट त्यहाँको केएफडब्लु विकास बैंकका दक्षिण एशिया क्षेत्रीय व्यवस्थापक यासमिन तोवाफिकले गरे

जर्मनी सरकारले नेपाललाई नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, नगर विकास, शान्ति कोष, दिगो आर्थिक विकास तथा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस