पृष्ठभूमि
मुलुकको शासकीय संरचनामा ऐतिहासिक परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ । यसअगाडि भएका राजतन्त्र, प्रजातन्त्रलगायतका शासन प्रणाली प्रतिस्थापन भई मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थामा परिवर्तित भइसकेको छ । यसअन्तर्गत गठित तीन तहको शासकीय संरचनामा स्थानीय तहलाई संवैधानिक रूपमै अधिकार एवम् शक्तिसम्पन्न बनाइएको छ । स्थानीय सरकारलाई लोकतन्त्रको आधार स्तम्भकोरूपमा लिइएको छ । नागरिकले आफ्ना हक, अधिकारको प्रत्यक्षरूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सबैभन्दा नजिकको स्थानीय तह सरकारको रूपमा स्थापित भएको छ ।

विषय प्रवेश
जननिर्वाचित प्रतिनिधि सहितको स्थानीय सरकारको गठन भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिहरू संविधानले ग्यारेण्टी गरेका आफ्ना हक, अधिकारको प्रयोग गर्न तथा शासन व्यवस्थाका निसृत लाभहरू नागरिकसमक्ष पुर्‍याउन संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि तदारुकताका साथ लागिपरेको अवस्था छ । तथापि कानुनले तोकेबमोजिमका काम, कर्तव्य तथा अधिकारको प्रयोग गर्न प्रत्येक स्थानीय सरकारले छुट्टाछुट्टै नीति, नियम बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाबारे कतिपय जनप्रतिनिधिहरू अनभिज्ञ छन् भने कतिपयलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि कानुन बनाउनेतर्फ ध्यान नदिएको अवस्था छ ।

कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य भौतिक पूर्वाधारहरू समेत नहुँदा शक्तिसम्पन्न स्थानीय सरकार जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेबमोजिम कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरूको सूची लामो छ । विगतका स्थानीय निकाय तथा जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरूलगायत स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने नयाँ प्रकृतिका कार्यहरूको व्यवस्था कानुनीरूपमै छ । तर, कानुन, भौतिक संरचना तथा कर्मचारीको अभाव, कर्मचारीको परम्परागत कार्यशैली तथा कर्मचारी–जनप्रतिनिधिको द्वन्द्वलगायत कारण स्थानीय निकायको कार्यसम्पादन प्रणाली कमजोर बनेको देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरू पूर्णरूपमा तटस्थ, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी हुनुपर्नेमा, कुनै पनि नयाँ विषयको उत्थान हुँदा प्रस्तुत गरिएको विषयको विश्लेषण नै नगरी आफू निर्वाचित भएको राजनीतिक दलका आधारमा, पक्ष/विपक्ष कसले विषयको उत्थान गरेको हो, सोहीबमोजिम सहयोग गर्ने/नगर्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्ने गरेको देखिन्छ । जसको फलस्वरुप नागरिकको हितमा प्रस्तुत गरिएका कतिपय प्रस्तावहरू पारित नै नहुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ भने नयाँ सोंच, ढंग, कार्यशैली तथा सृजनात्मक प्रकृतिले काम गर्ने पदाधिकारीहरूको मनोबल खस्केको अवस्था छ ।

राजनीतिक संगठनात्मक संरचना दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति भइसकेको छ । फलस्वरूप स्थानीय नागरिकका इच्छा, चाहना, अपेक्षा, समस्याबारे जानकारी भएका विज्ञ समूहको संख्यामा कुनै कमी छैन । संविधान तथा ऐनद्वारा निर्दिष्ट अधिकारहरू नागरिकसमक्ष पुर्‍याउन कानुन बनाउने निर्वाचित पदाधिकारीहरू पनि छन् । तर, जनप्रतिनिधिहरूले सोचे अनुसार नागरिकका इच्छा, आंकाक्षाहरू सम्बोधन हुने गरी तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम कानुनको विधेयक तयार गर्नेे, पारित भएका कानुनहरू कार्यान्वयन गरी अपेक्षित परिणाम हासिल गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्न आवश्यक जनशक्ति अभावको समस्यामा जेलिएको स्थानीय सरकार नयाँ प्रकृतिका अधिकांश कार्य कसरी गर्ने भन्नेबारे स्थानीय निकायका पुराना कर्मचारीहरू अनभिज्ञ छन् भने नयाँ कामबारे दक्षता भएका र नयाँ सीप, कला, कौशल, इच्छाशक्ति भएका कर्मचारीहरूको अभाव छ । त्यस्तै, नयाँ कर्मचारीलाई पुरानाले सहयोग तथा समन्वय नगर्ने, कार्यालय संचालनका सूचनाहरू नदिने, कार्यालयप्रतिको जिम्मेवारी बोध नगर्ने जस्ता व्यवहारहरू छरपष्टरूपमा देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच पनि तालमेल नमिलेको अवस्थाले गर्दा काम गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले दिएका सुझाव, सल्लाहलाई समेत शंकाको दृष्टिले हेर्ने, सामान्य विषयमा समेत वादविवादकै शैली अपनाउने, अनावश्यक दबाब दिने, आक्रामक हुने, धम्काउने, गिज्याउने जस्ता अभद्र व्यवहारले इज्जत, प्रतिष्ठा र नैतिकतामा नै आँच आउने हुनाले कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको अवस्था छ भने अन्यत्र निकायबाट स्थानीय निकायमा कामकाज गर्न आउन कर्मचारीले आनाकानी गर्ने गरेका छन् ।

नयाँ गठन भएका स्थानीय निकायहरूको सामान्य भौतिक संरचना समेत छैन । कतिपय स्थानीय सरकारहरू भाडाका घरमा सञ्चालनमा छन् भने कतिपयको आफ्नै भवन हुँदा समेत पर्याप्त छैन । कार्यालयमा फर्निचरसमेत पर्याप्त नभएको अवस्था छ ।

कतिपय स्थानीय निकायमा त सरकारको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति भएमा कर्मचारीकै खुट्टा टेक्ने ठाउँको अभाव हुन सक्ने देखिन्छ । स्थानीय निकायले संवैधानिक भावनाअनुरूप नागरिकलाई सहजरूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

उपसंहार
स्थानीय निकाय प्राप्त हक, अधिकारको आधारमा शक्तिसम्पन्न छ । तर, आवश्यक स्रोत साधनहरूको पर्याप्त व्यवस्था तथा व्यवहारमा समायानुकूल परिवर्तनबिना जतिसुकै उत्पे्ररणाको पाठ सिकाए पनि प्राप्त शक्तिको प्रयोग गरी अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिँदैन । जनप्रतिनिधिमा देखिएका व्यावहारिक समस्या, कर्मचारी अभाव, पुराना कर्मचारीहरूको कार्यशैली, अति न्यून भौतिक संरचना जस्ता समस्याहरूका कारण स्थानीय सरकारको कार्यशैली उदेकलाग्दो छ र जनअपेक्षित रूपमा परिणाम दिन सकेको छैन । यी उल्लेखित विषयहरूलाई गम्भीरताका साथ विश्लेषण गरी समस्या समाधानतर्फ सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण भई यथाशक्य समाधान हुन सकेमा संवैधानिक मर्मको सम्मान हुनुका साथै नागरिकले प्रत्यक्षरूपमा स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न सक्छन् । नागरिकमा स्थानीय सरकार तथा संघीयताप्रति देखिएका आक्रोस, अविश्वास तथा पश्चतापलाई प्रतिस्थापन गरी विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी संघीयतालाई सबल बनाउन सकिन्छ ।

(लेखक बाराको कलैया उपमहानगरकाका शाखा अधिकृत हुन् ।)