समाज कल्याण परिषद्को सम्पत्तिमा सरकारको ‘गिद्देदृष्टि’ « प्रशासन
prasaLogo
१ आश्विन २०७५, सोमबार

समाज कल्याण परिषद्को सम्पत्तिमा सरकारको ‘गिद्देदृष्टि’


प्रकाशित मिति : 17 September, 2018 2:37 pm

काठमाडौं । कहिले राजनीति खिचातानी त कहिल्यै पदाधिकारीहरूको मनोमानी । परोपकारी भावनाले स्थापित संस्थामाथि हुँदै आएको ‘राजनीतिक चलखेल’ बाट अस्थित्व नै बचाउन हम्मेहम्मे परेको समाज कल्याण परिषद् माथि यतिबेला राज्यबाटै ‘बज्रपात’ आइलागेको छ ।

राज्यको एक सुक्का लगानीबिना आम सर्वसाधारण नागरिकको चन्दाबाट स्थापित समाज कल्याण परिषद् रहेको भवनसहितको जग्गा एकाएक उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने सरकारको निर्णयले परिषद् स्तब्ध बनेको छ भने सामाजिक संघसंस्था र समाजसेवीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

परिषदमा हुँदै आएको चलखेल तथा भ्रष्टाचार अख्तियार, सर्वोच्च अदालत हुँदै उच्चस्तरीय समिति गठन भई छानविन चलिरहँदा गत भदौं २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बाट लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद रहेको परिसरभित्र उपराष्ट्रपति कार्यालय र निवास बनाउने निर्णय गरेसँगै परिषद् चौतर्फी चेपुवामा परेको छ । यो निर्णय सरकारले परिषद माथि ‘गिद्देदृष्टि’ लगाउनुको उपज भएको कतिपयको धारणा छ ।

गत शुक्रबार मात्रै उपराष्ट्रपति आफै समाज कल्याण परिषद रहेको घर हेर्न गएपछि कर्मचारीहरूले उपराष्ट्रपतिसमक्ष समाज कल्याण परिषद बारे उपराष्ट्रपतिसँगै बसेर छलफल गर्न चाहेको कुरा राखे । यसको दुई दिनपछि आइतबार परिषद्का कर्मचारीले ‘समाज कल्याण परिषद भवन बचाउ संघर्ष समिति गठन’ गरी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

समाजसेवी चन्दादाताहरूको सहयोगबाट निर्मित समाज सेवा भवन उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र आवास गृह बनाउने नेपालको सरकारको निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

समाज कल्याण परिषद्का सहायक निर्देशक बोधराज दाहाल समाज कल्याण परिषद्को जग्गा अरु कार्यालयलाई दिन नपाउने बताउँछन् । ‘परिषद् ऐनद्वारा गठित स्वायत्त निकाय हो । त्यसकारण यसलाई पनि व्यक्तिसरह मुद्दा, मामिला गर्न सक्ने, आफ्नो सम्पत्तिको हकहित संरक्षण गर्न सक्ने अधिकार छ,’ उनले भने, ‘अर्काे कुरा, त्यतिखेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेर परिषद्को भवन बनाउनुपर्छ भनेर जग्गा दिएको हो । जग्गा उपलब्ध गराइसकेपछि यो सार्वजनिक संघ/संस्था, चन्दादाता, समाजसेवीहरू सबैबाट चन्दा संकलनबाट बनेको भवन, यसमा नेपाल सरकारको दायित्व केही पनि छैन ।’

नेपाल सरकारलाई परिषद्को घर र जग्गा आवश्यक परेको भए पनि परिषद् तथा बोर्डबाट स्वीकृति गराएर लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसकारण सरकारको निर्णय सच्चाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

परिषद् परिसरभित्र ऐश्वर्यको शालिक भएकाले ऐतिहासिक हिसावले पनि उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध चरणवद्धरूपमा आन्दोलन थालेको उनले बताए ।

पूर्वसदस्य सचिव डा. रितु गड्तौला यो निर्णय गलत भएको बताउँछन् । ‘परिषद्को जग्गा उपराष्ट्रपतिलाई क्वाटर बनाउने निर्णय गरिनु वैज्ञानिक पनि छैन, व्यवहारिक पनि छैन,’ उनले भने, ‘किनभने यसअघिका उपराष्ट्रपति परमानन्द झा आठ वर्षसम्म त्यही बसेर काम गर्नुभयो । अहिलेको उपराष्ट्रपतिलाई त्यहाँ बसेर काम गर्न के गाह्रो भयो ? उपराष्ट्रपति कार्यकारी पद पनि होइन । अनि उपराष्ट्रपतिको काम राष्ट्रपति नभएको बेला राष्ट्रपतिले गर्ने कामहरू गर्ने हो । राजनीतिकर्मी पनि होइनन् । त्यति धेरै जनसम्पर्क हुने स्थल पनि होइन । अब अहिले आएर किन साँघुरो भयो, उहाँ बसिरहेको भवन, थाहा छैन । त्यसैले अब यदि भवन साँघुरो भएको हो भने सरकारले अरु भवनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

पत्रकार कनकमणि दिक्षित पनि एउटा प्रयोजनका लागि बनाइएको भवन अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नहुने बताउँछन् । ‘स्कुलको जग्गा होस् वा कुनै पनि प्रयोजनको लागि होस् दाताले जग्गा दिन्छ भने त्यही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । उदाहरणको लागि अहिले पाटन, पुल्चोकमा रानी जगदम्बाले स्कुलको लागि जग्गा दियो । तर, व्यवस्थापन समितिले अन्धाधुन्द आफ्नो खुसीमा प्रयोग गरिरहेको छ । त्यो उचित होइन । त्यसैले मलाई लाग्छ, यस सन्दर्भमा पनि त्यही सिद्धान्त लागू हुन्छ होला,’ उनले उदाहरण दिँदै आफ्नो धारणा राखे ।

परिषद्का पूर्वकोषाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री नविन्द्रराज जोशी पनि उपराष्ट्रपतिका लागि परिषद्को भवन दिने निर्णय अनुपयुक्त भएको बताउँछन् । ‘परिषद् भवन सामाजिक सेवा गर्नेहरूको सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको छ । त्यसलाई नितान्त सामाजिककार्यमै लानुपर्ने हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

परिषद्का पूर्व सदस्य सचिव सरद शर्मा सरकारको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाइरहेको बताउँछन् । ‘उपराष्ट्रपतिजस्तो व्यक्तित्वलाई सरकारले आवाशको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसमा कुनै दुई मत छैन । त्यसको लागि सरकारले अन्य उपयुक्त ठाउँहरू खोज्न सक्ने संभावना देखिँदादेखिँदै जनताले चन्दा दिएर बनाएको एउटा मात्रै सामाजिक संस्था समाज कल्याण परिषद् (जसलाई पहिले सामाजिक सेवा समन्वय राष्ट्रिय परिषद् भनिन्थ्यो)लाई त्यो ठाउँ दिनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सरकारले अर्काे ठाउँ खोज्नुपर्छ, अहिले बसिरहेको ठाउँमा नयाँ बनाउनुपर्छ कि, अन्य उपयुक्त ठाउँ खोज्नुपर्छ । परिषद्को भवन जनताबाट चन्दा उठाएर बनाएको घर हो, सरकारको राजस्वबाट बनाइएको घर होइन । जनताले पसिना बगाएर बनाएका पैसा त्यसमा इन्भेस्ट भएको छ । स्वदेशी विदेशी चन्दा संकलन भएको छ । त्यसैले गर्दा त्यहाँ उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा आवास बनाउनुहुँदैन । अर्काे ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने भन्छन्, ‘चन्दादाताहरूले जे उद्देश्यले भवन बनाए नि, त्यो उद्देश्यकोविपरित हुन्छ । त्यसलाई ठेस पुग्छ । त्यसले भावनात्मकरूपमा ठेस पुर्‍याउँछ । किनभने त्यहाँ चन्दादाताहरूको नाम अहिले पनि छ ।’

समाज कल्याण : स्थापना र उद्देश्य
नेपाल र नेपाली समाजको विकासको लागि समाजका कमजोर, असहाय र असक्त व्यक्तिहरूलाई सेवा पुर्याउने, पिछडिएको वर्गलाई आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा सक्षम बनाउने तथा समाज सेवासँग सम्वन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई विकास निर्माण कार्यसँग सम्बद्ध गराउने कमजोर तथा असहाय व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउने, समाजसेवी संघसंस्थाहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठा बढाउने गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको काम कारवाहीमा समन्वय गर्न स्थापित समाज कल्याण परिषद २०३४ असोज ६ गते स्थापना भएको हो ।

समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा ५ वमोजिमको गठन हुने परिषद् समाज कल्याणको काम हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृह, अर्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारबाट मनोनित समाजसेवी, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । जस अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री अध्यक्ष रहँदै आएको छ ।

समाज कल्याण परिषद् रहेको भवन निर्माण गर्दा करिब दुई सयभन्दा बढी सामाजिक संघसंस्थाहरुबाट चन्दा सहयोग गरिएको थियो भने देशभरिबाट ज– जसले जति दिनसके गक्ष अनुसार सहयोग पठाएका थिए । यसरी सहयोग गर्नेहरुमध्ये १० हजारभन्दा माथि सहयोग गर्नेहरुको भवनको मुलगेटमा रहेको शिलालेखमा नाम लेखिएको छ भने त्यसभन्दामुनि हजारौं मानिसहरूले २० रूपैयाँदेखि माथि सहयोग गरेर चन्दैचन्दाबाट बनेको भवन हो ।

परिषद् रहेको उक्त जग्गा हाल सरकारकै नाममा भए पनि व्यक्तिले सामाजिक कार्यका लागि भनेर दान गरिएको जग्गा हो । समाज कल्याणको पहिलो अध्यक्ष रानी ऐश्वर्यलाई राजा त्रिभुवनका ज्वाई केशर शमशेरका छोरा लोकभक्त शम्शेर जवराको परिवारले कार्यालय संचालनका लागि भनेर २९ रोपनी जग्गा दिएका थिए । सिधै रानीलाई दिन नमिल्ने भएकाले नेपाल सरकारलाई दिने र नेपाल सरकारको तर्फबाट समाज कल्याण परिषद्को कार्यालय संचालन गर्न दिने भनेर उक्त जग्गा दिएको जानकारहरू बताउँछन् । सोही अनुरूप तत्कालीन सरकारले समाज कल्याण परिषदलाई जग्गा दिएपछि भवन निर्माण भएको हो ।

राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय आवद्धता
नेपालमा कार्य गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको समन्वय, सम्झौता, तिनका कार्यक्रमहरूको सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन, कार्यक्रम स्वीकृति तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधि एवं कार्यक्रम विशेषज्ञहरूको प्रवेशाज्ञा सिफारिसलगायत विभिन्न सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ, परिषद्ले ।
मुलुकमा हुँदै आएको राजनीति परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको परिषदसँगको संलग्नता/आवद्धतामा हुन गएको उल्लेख्य वृद्धिले आर्थिक सहयोगमा समेत वृद्धि भएको परिषद्ले जनाएको छ ।

हाल नेपालमा ३३ देशका तीन सय ३० भन्दा बढी आइएनजिओहरूले काम गरिरहेका छन् । एनजिओको संख्या ४८ हजार छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूबाट ५१ अर्ब रूपैयाँ नेपालमा खर्च गरेका छन् । जसमध्ये आइएनजिओले १८ अर्ब र एनजिओले २४ अर्ब खर्च गरेको परिषद्ले जनाएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्ले वर्षमा ७ सय ३५ एनजिओको कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै आएको छ भने ७० देखि ८० आइएनजिओका कार्यक्रम स्विकृत गर्दै आएको छ ।

यसरी काम गर्छ परिषद्
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली हुँदै सगरमाथाको बेसक्याम्पसम्मै परिषद्का कार्यक्रम छन् । हालको संघीय संरचना अनुसार ७७ जिल्लाका प्रत्येक गाउँपालिकामा कुनै न कुनै कार्यक्रम रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।

नेपालमा काम गर्न इच्छुक सम्पूर्ण आइएनजिओसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्झौता गर्ने र नेपालभर काम गर्ने सम्पूर्ण एनजिओको कार्यक्रम पनि समाज कल्याण परिषद् बाटै स्वीकृत हुँदै आएको छ । ति आइएनजिओमा काम गर्न आउने व्यक्तिहरूको भिसा, वर्क पर्मिट, भन्सार छुटका प्रक्रियादेखि स्वीकृत कार्यक्रम तथा सम्झौता भएका कार्यक्रमहरूको अनुगमन, मूल्यांकन र सुपरीवेक्षणको काम पनि परिषद्ले गर्दै आएको छ ।

नेपालमा काम गर्ने कुनै पनि आइएनजिओका कार्यक्रमलाई समाज कल्याण परिषद् बाट स्वीकृत गरिसकेपछि नेपाल सरकारको सहमतिका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाइन्छ । र, परिषद्का स्थायी सदस्यहरू गृह, अर्थ, परराष्ट्रलगायत विभिन्न ७ मन्त्रालयहरू स्थायी सदस्य र थिमेटिक मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीचको छलफलले निर्णय गरेपछि मन्त्रालयका सचिव हुँदै मन्त्रीबाट स्वीकृत भएपछि समाज कल्याण परिषद्मा आउँछ र परिषद्को सदस्य सचिवबाट हस्ताक्षरपछि कार्यक्रम वैधानिकरूपमा संचालन हुन पाउने व्यवस्था छ ।

परिषद्ले नेपाल सरकारबाट स्विकृत कार्यक्रमहरूको ६–६ महिनामा केन्द्रीय परियोजना सल्लाहकार समिति (सिप्याक)को बैठकबाट स्थायी सदस्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, अनुगमन मूल्यांकन विभाग, योजना विभाग, सम्बन्धित आइएनजिओ, एनजिओका प्रतिनिधिहरूबीचमा स्वीकृत परियोजनाको अवस्थाबारे छलफल गर्नुका साथै कार्यक्रमको सम्पूर्ण मूल्यांकनसम्म पनि गर्दै आएको छ ।

मूल्यांकन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, फ्रिल्यान्सर टिम लिडर, फ्रिल्यान्सर सिए र समाज कल्याण परिषद्को एक–एक जना अधिकृत गरी चार जनाको मूल्यांकन टिमले प्रिमिटिङ, फिल्ड भिजिट, ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुतीकरणपछि त्यसलाई अन्तिम चरणसम्म पुगेपछि मूल्यांकनको प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस