२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासनको सेवा प्रवाह चुस्त

अ+ अ-

बागलुङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले सेवा प्रवाह चुस्त बनाएको छ । कार्यालय पुग्दा ढिलासुस्ती, अव्यवस्था व्यहोरेका सेवाग्राही अहिले सन्तुष्ट छन् । प्रशासनको काम, कारबाहीप्रति जनगुनासो पनि घट्दो छ ।

सेवा प्रवाह छरितो र झन्झटरहित बनाउन नयाँ सुविधा थपिएको छ । कार्यालय परिसरमा पहिलोपटक सहायताकक्ष स्थापना भएको छ । त्यहाँ बस्ने कर्मचारीले विभिन्न शाखामा हुने कामबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने, कागजात मिलाइदिनेजस्ता काममा सघाउँछन् ।

सेवा लिन सहयोगी व्यक्ति लानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । निवेदन, सिफारिश, फारममा लाग्ने शुल्क हटाइएको छ । ज्येष्ठ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्तलाई लाममा बस्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । इन्टरनेट सुविधाको लागि ‘फ्रि वाइफाइ’, विद्युतीय बडापत्र, विश्रामस्थल, प्रतिक्षालय बनाइएको छ ।

‘सहायता कक्षबाटै निवेदन लेखिदिन्छौँ’, कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्रराज पन्तले भने, ‘सेवाग्राहीले शुल्क तिरेर निवेदन लेखाउनुपर्ने, बाहिरी व्यक्तिको सहयोग चाहिने अवस्था छैन ।’ कार्यालयले दलित, जनजाति प्रमाणितमा यसअघि लिइँदै आएको शुल्क पनि हटाएको छ ।

त्यस्तै दु्रतसेवाबाट राहदानी लिने सेवाग्राहीको लागि कार्यालयमै निःशुल्क रूपमा फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । भनसुन र अन्य मनशाय राखी हुने गलत क्रियाकलाप रोकिएका छन् । कार्यालयकै पहलमा सूचना अधिकारीको सञ्जाल गठन गरी सूचनाको संस्कृति बसाल्न प्रयास थालिएको छ ।

जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयले सम्पादन गरेका काम र प्रगति सार्वजनिक गर्न मासिक रूपमा पत्रकार भेटघाट गर्ने थिति बसेको छ । व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार गर्दा कार्यालयको सेवा प्रवाह चुस्त बनेको हो । ‘हामीले नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बहन मात्र गरेका हौँ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद खरेलले भने, ‘साना कामबाट पनि सुधार ल्याउन सकिने रहेछ ।’