२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यसरी लाग्यो सगरमाथा सिमेन्टको बिक्री वितरणमा रोक

अ+ अ-

काठमाडौं । गत साउन १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दियाले दाङस्थित घोराही सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सगरमाथा सिमेन्ट गुणस्तरहीन रहेको प्रेस नोटमार्फत् सार्वजनिक ग-यो । प्रेस नोटमा सिमेन्टको बिक्री वितरणमा रोक लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई पत्राचार गरेको उल्लेख छ ।

कार्यालयले गत जेठ ३१ गते बजार अनुगमनका क्रममा जिल्ला सदरमुकाम गुलरियाबाट सिमेन्टको नमुना संकलन गरेको थियो । उक्त नमुना परीक्षणका लागि नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग पठाएको र प्रतिवेदनमा सिमेन्ट नेपालको गुणस्तर अनुसार नभएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । त्यसपछि प्रशासन कार्यालले सिमेन्टको बिक्री वितरणमा रोक लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई पत्राचार ग-यो ।

दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सगरमाथा सिमेन्टबारे बर्दिया प्रशासनले पत्राचार गरेपछि यसबारे तालुकदार निकाय गृह मन्त्रालयसँग परामर्श गरी यसैको सुझाव अनुसार काम गरेको बताउँछन् । ‘गृह मन्त्रालयले उद्योगबाट नमुना ल्याएर परीक्षण गरी गुणस्तरहीन देखिएमा मात्रै कारवाही गर्ने सुझाव दिएपछि त्यसै अनुसार ग-यौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाको रोहबरमा भदौ १७ गते सिमेन्टको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि विभागमा पठायौं ।’

नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको पत्र पाएको भोलिपल्टै सगरमाथा सिमेन्टको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको बताउँछन् ।

‘पत्र पाएको भोलिपल्टै सिमेन्टको बिक्री वितरणमा रोक लगाउन उद्योगलाई पत्राचार ग-यौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले आफ्ना प्राविधिकबाट नमुना संकलन गराई परीक्षण गर्याैं । उक्त परीक्षणमा सिमेन्ट नेपालको गुणस्तरको मापदण्ड अनुसार ठिकै रहेको पाइयो ।’

उनका अनुसार बर्दिया प्रशासनले पठाएको सिमेन्टको नमुनामा म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा ६.६ प्रतिशत देखिएको थियो । त्यसपछिका नमुनामा भने ५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।

नेपाल गुणस्तर मापदण्ड अनुसार सिमेन्टमा म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन ।

सिमेन्ट गुणस्तरहीन भएको सार्वजनिक भएको झन्डै एक महिनापछि विभागले सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर मापदण्ड अनुसार ठीक भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङलाई पत्राचार गरेको छ ।

कारवाही भएपछि उद्योगले सतर्कता अपनाएको उनले बताए । ‘त्यसपछि सिमेन्टको नमुना परीक्षण गर्दा म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘उद्योगले ‘मेन्टेन’ गरेपछि सिमेन्टमा म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा घटेको हो ।’

सिमेन्टमा म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा बढ्नु खानीको समस्या हुनसक्ने जानकार बताउँछन् । ‘यसले ‘लेट एक्सपान्सन’ हुने समस्या आउन सक्छ,’ विभागकी प्रवक्ता रोमी मानन्धरले भनिन् ।

बिक्री वितरणको रोक फुकुवाका लागि निवेदन
घोराही सिमेन्ट उद्योगले बिक्री वितरणमा लगाइएको रोक फुकुवाका लागि निवेदन दिएको विभाग जनाएको छ । ‘उद्योगले आगामी दिनमा यस्ता समस्या नआउने प्रतिवद्धता ग-यो भने रोक फुकुवा गर्नेछौं,’ महानिर्देशक पुडासैनीले भने । गल्ती दोहो-यायो भने उद्योगको अनुमति खारेज गर्ने उनले बताए ।