डोटी । आर्थिक वर्ष समाप्तसँगै स्थानीय तहबाट कार्य सम्पादन भएका गतिविधीहरुको लेखापरीक्ष गराउन डोटीमा कर्मचारीहरु श्रेष्ता बोक्दै जिल्ला सदरमुकाम आउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

महालेखापरीक्षणको कार्यालयलबाट डोटी पुगेको टोलीले लेखापरीक्षणका लागि कागजातहरु जिल्ला सदरमुकाम मगाउन भनेपछि स्थानीय तहहरु कागजातको पोका पार्दै गाडीमा ल्याउने गरेका छन् । कागजात सिलगढी ल्याउने क्रममा बाटोमा पर्ने बिपिनगर नजिकको खोलामा झण्डै कागजातहरु बगेको बताउँछन् बड्डीकेदार गाउँपालिकाका लेखापाल दल बहादुर धामी । जिल्ला सदरमुकामदेखि एक सय ४८ किलोमीटरको दुरीमा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालयबाट कागजात ल्याउँदै गर्दा धामी खोला तर्न नसकेर एक दिन थुनिए । पैदल तथा स्थानीय गाडीमा दुई दिन लगाएर कागजातहरु मुस्किलले सिलगढी ल्याउन सकेँ उनले भने । लेखापरीक्षण गराउँदा आफूहरुलाई साह्रै दुःख भएको उनले बताए ।

तेस्तै जोरायल गाउँपालिकी उपाध्यक्ष जमुना बोहराको पीडा पनि कम छैन । मंगलबार बेलुकी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कागजात र श्रेस्ताहरु गाडीमा भरेर जिल्ला सदरमुकाम पुर्यायपछि मात्रै वोहराले शान्तिको स्वास फेरिन् । उनले गाउँपालिकामै आएर काम गर्न महालेखापरीक्षणको टोलीलाई अनुरोध गर्दा सदरमुकाममै कागजात लिएर आउन भनेको बताइन् । ‘करोडौं बजेटका सयौं गतिबिधिहरु सम्बन्धी कागजातहरु एक दिनको बाटो काटेर सदरमुकाम नआइपुग्दासम्म डराइरहँे’ उपाध्यक्ष जमुनाले भनिन्, ‘एकातिर वर्षातको डरस अर्कोतिर सुरक्षाको चिन्ता हुन्छ ।’

यस्तै गुनासो अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको छ । साउन २७ गतेबाट खटिएको महालेखापरीक्षकको टोलीले स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको काम सदरमुकाममै गर्ने बताएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु झोली झिम्टी बोक्दै जिल्ला सदरमुकाम पुगेका छन् ।

‘सिंहदरबार केन्द्रबाट गाउँमा आइसकेको छैन भन्ने लाग्यो’ केआईसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले भने ‘कार्यालय नै बन्द गरेर सदरमुकाममा आउनु पर्दा सुरक्षाको जोखिमसँगै सेवाग्राहीहरुले पनि सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।’ महालेखापरीक्षणका लागि खटिएको टोलीले भने नीतिगत ब्यवस्था अनुरुपनै लेखापरीक्षण गरिरहेको बतायो ।

टोलीले निरन्तरको वर्षातका कारण बाटो अवरुद्ध भएकाले गाउँपालिकामै गएर लेखापरीक्षण गराउने अवस्था नरहेको बताएको छ । ‘हामीले सम्भव भएका स्थानीय तहहरुमा उतै गएर लेखापरीक्षण गर्यौं ’ डोटीमा महालेखापरीक्षणका लागि खटिई आएको टोलीका प्रमुख जयराम घिमिरेले भने, ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सदरमुकाममै लेखापरीक्षण गर्न सक्ने नीतिगत ब्यवस्था भएकाले जान नसकिने ठाउका गाउँपालिकालाई सिलगढीमै बोलाएका हौं ।’

घिमिरेले लेखापरीक्षणका लागि स्थलगत रुपमा गएर काम गर्दा उपलब्धीमूलक हुने भएपनि बिभिन्न कारणले जान नसकेको स्पष्ट पारे ।

महालेखपरीक्षकको कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रबक्ता अशोक कुमार कार्कीले खटिएको टोलीलाई सदरमुकाममै बसेर काम गर्न नीतिगत ब्यवस्था गरेर पठाएको जानकारी दिए । ‘जान सकिने ठाउमा उहाँहरु जान पनि सक्नु हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘तर उहाँहरुसंग समय कम छ त्यसैले सजिलोको लागि जिल्ला सदरमुकाममै बोलाउन सक्नु हुन्छ ।’

कार्कीले लेखापरीक्षण टोलीको सम्पूर्ण खर्च महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नै व्यहोर्ने भएका कारण स्थानीय तह र अन्य सरकारी कार्यालयहरुलाई पनि कुनै व्ययभार नपर्ने बताएका छन् ।