२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संशोधन गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले यसबारे बुधबार प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरूले बुधबार मुख्य सल्लाहकारमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । यस्तै, संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, मुख्यसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई ध्यानाकर्षण बुझाएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको विधेयकले निजामती सेवाको सुन्दर पक्षलाई तहसनहस बनाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । ‘प्रस्तावित विधेयक यहीरूपमा ऐन बनेमा निजामती सेवाको कार्यसम्पादन स्तर खस्किने, क्षमतावान कर्मचारीहरूको मनोवल गिर्ने तथा प्रतिभा पलायन बढ्ने देखिन्छ, जसले अन्ततोगत्वा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को परिकल्पनामा तुषारापात गर्ने देखिन्छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

११ सेवा समूह कायम राख्न माग
ध्यानाकर्षण पत्रमा ११ सेवा समूह कायम राख्न माग गरिएको छ । विधेयकमा सेवा समूह घटाएर आठ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा संशोधन गर्नुपर्ने विभिन्न विषय उल्लेख गरेका छन् ।
हेर्नुस्