२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महिला हिंसा रोक्न सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छ : गृहमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पछिल्लो समय आएका महिला हिंसा र बलत्कारका घटनाका समाचारमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महिला हिंसा रोक्न अब सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।

महिला हिंसा बढेको भन्दै अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष निलम बर्माको नेतृत्वमा आज गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको टोलीलाई गृहमन्त्रीले महिला हिंसाका घटनालाई गम्भिरतापूवर्क लिएर तत्काल कारवाही गर्न आफूले प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री थापाले महिला हिंसाका दोषीलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पार्दै यस्ता घटनामा जोसुकैको कमजोरी देखिएपनि कारवाहीको दायरामा ल्याइनेस्पष्ट पारे ।

यस्ता घटनामा अधिकांश दोषीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिँदै उनले महिला हिंसाविरुद्ध मन्त्रालयले शुरु गरेको अभियानमा हातेमालो गरेर अघि बढ्न सञ्जाललाई आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘अनियन्त्रित मदिराको विक्रिवितरण र लागुपदार्थको सेवन तथा अन्य कारणले महिला हिंसाका घटना बढेका छन् । त्यसैले पहिला ति कारणको न्युनिकरण गर्न जरुरी देखिएको छ ।’

भेटमा गृहमन्त्री बादलले केही दिनमै मदिराको विक्रि वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने र लागु पदार्थको प्रयोगलाई निषेध गर्ने गरी गृहमन्त्रालयले कार्यक्रमको घोषणा गर्न लागेको जानकारी दिए ।

उनले पछिल्ला दिनमा बलत्कारका घटना बढेकोजस्तो देखिएपनि तथ्यांकगत रुपमा घटेको बताए । उनले भने, ‘पहिले यस्ता घटना गोप्य राखिन्थ्यो, मिडियामा पनि बढी आउँदैन्थ्यो । तर अहिले मिडियामा बढी आउन थालेकोले घटना बढेको हुन् कि भन्ने जस्तो देखिएको हो ।’

उनले कञ्चनपुरमा बालिकाको हत्याको विषयमा समेत गृहले छानविन समिति मार्फत छानविन अघि बढाईसकेकोले केही दिनमै सत्यतथ्य आउने विश्वाँस व्यक्तगरे ।

महिला हिंसा विरुद्ध आवश्यकता अनुसार थप कठोर कानुन बनाउन सकिने भन्दै संसदमा महिला सांसदहरुबाट आएको संकल्प प्रस्तावले पनि त्यसलाई सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।

सञ्जालको टोलीले पछिल्ला दिनमा देशका बिभिन्न ठाउँमा भएका महिलाको बलत्कार, हत्या लगायतका घटनाले स्तब्ध बनाएको भन्दै घटनाका दोषीलाई तत्काल कारबाहीको दायरमा ल्याउन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

ज्ञापनपत्रमा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन, बलात्कार सम्बन्धी विद्यमान कानूनलाई संशोधन गरी कडा बनाउनुपर्ने लगायतका माग सञ्जालले राखेको छ ।