२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी अभावमा स्थानीय तहमा विनियोजित रकम खर्च हुन सकेन

अ+ अ-

तुलसीपुर । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण विनियोजन भएको रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

जिल्ला समन्वय समितिले दाङको घोराहीमा मङ्गलबार आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय तहमा विनियोजन भएको रकमसमेत खर्च नभएर फर्केको अवस्था भएको बताइएको छ । “स्थानीयतहमा जनताका अपेक्षा धेरै छन्, तर कर्मचारी र कानूनको अन्योलता नै मुख्य समस्या भएको छ”, समीक्षामा बङ्गलाचुली गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले बताए ।

त्यस्तै राजपुर गाउँपालिकाले पनि मुख्य समस्याको रूपमा जनशक्ति अभाव नै औँल्याएको थियो । “गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव छ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले भने, “तर काम गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छन् ।” स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव भए पनि भएको जनशक्ति र स्रोत साधन प्रयोग गरेर स्थानीय तहले आशालाग्दा कामको सुरुवात गरेका बताएको छ ।

मङ्गलबारदेखि शुरु भएको समीक्षा बैठकमा स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो प्रगति विवरण राख्ने काम भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले संविधानको अधिकारमा टेकेर स्थानीय तह, कार्यालय र गैरसरकारी संस्थालाई नागरिकप्रति थप जवाफदेही बनाउन समीक्षा कार्यक्रम गरेको बताए ।

प्रदेश सांसद तथा प्रदेश मामिला तथा कानून समिति सभापति दामाकुमारी शर्माले पूँजीगत खर्च अझै पनि राम्रोसँग खर्च हुननसकेको भन्दै त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, राजपुर, बबइ, राप्ती, दङ्गीशरण र बङ्गलाचुली, जनस्वास्थ्य, भूमि जलस्रोत सिँचाइ, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सेर्लड, सिसा नेपाल, मानव कल्याण तथा वातावरण, सिँचाइ विकास, परिवार नियोजन गरेर २१ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले गत वर्ष सम्पादन भएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले बताए । रासस