सङ्घीय शासन प्रणालीका बारेमा चलेका समसामयिक बहस र निकास « प्रशासन

सङ्घीय शासन प्रणालीका बारेमा चलेका समसामयिक बहस र निकास


प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७५, आईतवार ०७:३०

“सङ्घीयता महँगो भयो, सङ्घीयताले देश खारेज गर्छ, सङ्घीयता जनता मारा भयो, सङ्घीयता बाइसे चौबिसे राज्य जस्तो भयो, सङ्घीयता कर लाद्ने अस्त्र मात्रै भयो, सङ्घीयताबाट पछि फर्कनुपर्छ, जनताको पसिनाले दुई करोडको गाडी किनेर मस्ती गर्ने सङ्घीयता चाहिँदैन” यी र यस्ता बहसहरू अहिले बजारमा छ्यास छ्यास्ती आएका छन् र बजार तताउन तथा जनता भड्काउन सफल हुँदै गएको पनि देखिन्छ । उच्च राजनीतिज्ञहरू, प्रशासकहरु, सङ्घीयता तथा विकेन्द्रीकरणका विज्ञहरू, कानुन विद्हरू, स्थानीय राजनीतिक दलका अगुवाहरू समेत यी र यस्तै प्रकृतिका अनावश्यक बहसमा रुमलिएको पाइएको छ। यस्ता बहसले कुनै निकास दिँदैन ।

कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली खराब भन्ने हुँदैन यदि जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको पूर्ति गर्दै जनताको क्षमता विकासको बाटोमा जान्छ भने, असल पनि हुँदैन जनताका आवश्यकतालाई उपेक्षा गर्छ भने । राजनीतिक खेलाडीहरू तथा प्रशासकहरुको नियत सही हुनुपर्छ, जनताको हितमा हुनुपर्छ, राष्ट्रको हितमा हुनुपर्छ, समुदायको हित भएमा म पनि त्यही समुदायको एक सदस्य भएकोले समुदायमा भएको हितले मेरो हित गर्छ भन्ने भावनालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ, यो सक्यो भने त्यो राजनीतिक प्रणाली असल हो, सकेन भने त्यो राजनीतिक प्रणाली खराब हो, सत्य कुरा यही हो ।

केन्द्र सरकारबाट निर्वाचन हुँदै जानुपर्थ्यो, स्थानीय सरकारबाट माथि निर्वाचन हुँदै गयो, उल्टो दिशाबाट काम सुरु गरेपछि कसरी लक्ष्यमा पुगिन्छ भन्ने बहस पनि चले । निर्वाचन अघि नै कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रदेशमा पुगिसक्नुपर्थ्यो, पुर्‍याउन सकिएन । जनतालाई सङ्घीयताको बारेमा राम्ररी दीक्षित गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि गर्न सकिएन । सङ्घीयतामा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुनबाट जोगाउनुपर्थ्यो, सबै भन्दा पहिले त्यही सङ्घीयताको प्रतिफल बनेका दृष्टान्त शासकीय प्रणालीमा देखिन थालेका छन् । ईलाईट क्याप्चर रोक्ने तथा सामाजिक नेतृत्व बहन गर्न सक्ने क्षमता स्थानीय तहमा विकास गर्न सक्ने संयन्त्र बनाउन सक्नुपर्थ्यो, सकिएन। प्रत्येक स्थानीय तहमा बलियो प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता तथा दक्षता आवश्यक थियो, त्यस तर्फ ध्यान दिने फुर्सद कसैलाई भएन ।

स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता उच्च स्तरीय नेतृत्वमा हुन सक्नु पर्थ्यो, भएन । उत्तरदायित्व र पारदर्शिताका लागि आवश्यक पर्ने सबै किसिमका संयन्त्र तथा कानुन बनिसक्नुपर्थ्यो, ती बनेनन् । स्थानीय सरकारलाई उच्च स्तरको कार्यसम्पादन गर्न सक्ने संयन्त्रको रूपमा विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिँदै क्षमता विकास सहित प्रणाली हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्नुपर्थ्यो, त्यो अझै सुरु भएको छैन । प्रभावकारी न्याय व्यवस्था, चुस्त नागरिक निगरानी संयन्त्रको विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरू भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुन सक्ने समय भन्दा अगाडी नै स्थापना र सञ्चालन भई सक्नुपर्थ्यो, त्यो पनि प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिएन । खर्चको जिम्मेवारी दिएपछि त्यो पुरा गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा स्रोत पनि दिनुपर्थ्यो, स्रोत सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता विकास सहितको संयन्त्र तयार गर्नुपर्थ्यो, कार्यविधि कानुन बनाउन सकिएन। यी र यस्ता कारणले गर्दा बजारमा आएका कुराहरू असत्य हुन भन्न सकिने अवस्थालाई नकार्न भने सकिँदैन ।

अबको बहसको विषय यो सङ्घीयतालाई खारेज गर्ने तिर जानु भनेको नागरिक प्रतिको ठुलो बेइमानी हुनेछ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गर्न अप्ठ्यारो देखिँदैन । २००४ साल देखि हालसम्म भएको संवैधानिक विकास क्रमले त्यही बताउँछ । नेपालमा जति पनि संविधान जारी तथा कार्यान्वयन भए ती अघिल्लो संविधानलाई विस्थापित गरेर आएका छन्, कुनै पनि संविधान संशोधन गरी जनताका माग सम्बोधन गर्ने तथा संविधानको स्थायित्व तर्फ ध्यान दिएका छैनन् । संविधानको परिवर्तनले देशको विकास हुने चाहिँ देखिएन । वर्तमान संविधान पनि फालेर अर्को ल्याउन खोज्नु अनौठो हो जस्तो लाग्दैन । तर अव यो बाटो रोज्नु देश र जनताले अपेक्षा गरेको समृद्धि पाउनको लागि भने गलत बाटो साबित हुने देखिन्छ ।

बिकेन्द्रीकरण भनेको राज्य शक्तिको स्रोत जनतालाई मान्छ र लोक सम्मत शासन व्यवस्थालाई गन्तव्यको रूपमा लिन्छ, शक्ति विकेन्द्रीकरण द्वारा संस्थाहरू सर्वोच्च बन्दै जान्छन् तथा अधिकार विकेन्द्रीकरण द्वारा कार्यविधिहरू स्थापित हुँदै जान्छन्, जनताले राज्यबाट प्रदान गरिने बस्तु तथा सेवा आफ्नै घर आँगनमा प्राप्त गर्छन् भन्ने मान्यता आधारित अवधारणा हो। विकेन्द्रीकरणको सबै भन्दा अन्तिम रूप सङ्घीयता हो । सङ्घीयताले एकात्मक शासन व्यवस्थामा केन्द्रमा हुने शक्ति, अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई स्थानीय तहमा लगेर संस्थागत गर्ने अवधारणाको वकालत गर्छ । यो अवधारणाको व्यवहारिक कार्यान्वयन अबको गन्तव्य बनाउने तर्फ बहस गरौँ, कमी कमजोरी भएको भए सुधारौ, आरोप प्रत्यारोपमा अलमलिने हामीलाई सुविधा छैन ।

अबको शासकीय व्यवस्थाले जनतालाई शासन व्यवस्थामा अधिक सहभागी हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, स्थानीय नेतृत्व विकासमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ, स्रोत तथा साधन व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ, क्षमता विकास सहितको शासकीय प्रणाली हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, शासनका आधारभूत मूल्य र मान्यता स्थापित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ, केन्द्र सरकारको अनुगमन प्रणालीलाई नतिजामूलक बनाउने पद्धति खोज्नुपर्छ भन्ने कुराको बहस गर्न छोडेर अनावश्यक बहस तिर विज्ञ, नागरिक समाज, राजनीतिज्ञ, प्रशासक तथा स्थानीय नेतृत्व लाग्नु भनेको सही बाटो हो जस्तो लाग्दैन । यस सन्दर्भमा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको बाटोबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुग्नको लागि अबको उपायका बारेमा केही उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु ।

क. सबै सरकारहरूले विकासमा साझा नीतिका विषयहरूमा समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ, बहसको विषय यसलाई बनाउनुपर्छ ।
नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक लगानी आवश्यक छ । लगानी जुटाउने स्रोत आन्तरिक भयो भने विकास दिगो हुन्छ । विकासको अपनत्व बढ्छ । आन्तरिक स्रोत भनेको नेपालमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू हुन् । त्यस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको प्रयोगलाई दिगो बनाउन सबै तहका सरकारको समन्वय र सामञ्जस्यता आवश्यक पर्छ । त्यो समन्वय र सामञ्जस्यता हासिल गर्ने तर्फ लाग्नु चाहिँ अबको बुद्धिमानी कदम हुनेछ । कर तथा शुल्कका बारेमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने, उचाल्ने तथा पछार्ने गतिविधि तिर लाग्नु भन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियमावली तथा आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका ल्याउन तर्फ बहस चलाउन जरुरी छ ।

सम्भावनाका क्षेत्रमा स्रोत र साधनहरूको परिचालन चनाखो र सजग अडान सहित गरी प्राप्त प्रतिफल आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने ध्येय सबै तहका सरकारको हुनुपर्छ । हाम्रा प्राथमिकताहरू धेरै छन् । तिनै प्राथमिकतालाई अनावश्यक राजनीतिकरण हुनबाट जोगाउँदै प्राथमिकिकरण गर्न सक्नु चाहिँ नेतृत्वको क्षमता हो । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले त्यसलाई ध्यान दिँदै सोही किसिमका रणनीतिक योजना तथा परियोजना ल्याउनुपर्छ, योजना कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ, चाँडो प्रतिफल दिने किसिमका हुनुपर्छ, स्थानीय श्रम, सीप, स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने किसिमका हुनुपर्छ । रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरूको सिर्जना गरी विदेशिएका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउँदा हुने सामाजिक लाभको हिसाब कति हुन्छ ? सबैले मनन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारहरू बिच रणनीतिक क्षेत्रमा होरिजेन्टल तथा भर्टिकल समन्वय आवश्यक छ। केन्द्र सरकारले तल्ला तहका सरकारलाई दोष लगाउने अनि तल्ला तहका सरकारले केन्द्र तहको सरकारलाई दोष लगाउने खेलको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । नेपालको संविधानको धारा २३५ (१) बमोजिमको समन्वय कानुन बनाई यसलाई समाधान गर्नु सङ्घीय सरकारको पहिलो र चलाखीपूर्ण समाधान हो भन्नु चाहिँ बहसको उपलब्धि मूलक विषय हो ।

ख. रणनीतिक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि तीनै तहका सरकारहरूको क्षमता विकास गर्न जरुरी देखिएको छ है भन्ने बहस आवश्यक छ ।
लगानी भनेको बरन्डामा बसेर लगानी गर्न आऊ भनेर कराउँदा आउने विषय होइन । लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई लगानी आउँदैन । कागजी कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने सुनिश्चितता पहिलो सर्त हो। लेखिएको कानुनको कार्यान्वयन अनुमानयोग्य हुँदैन भने लगानी मैत्री वातावरण बन्दैन । लगानी मैत्री वातावरणको लागि शासकीय स्थिरता आवश्यक पर्छ । शासकीय स्थिरताले नीतिगत निरन्तरतालाई जनाउँछ। एक सरकारको पालामा सुरु भएको रणनीतिक महत्त्वको काम अर्को सरकारले मेटाउने रणनीतिले देशको विकास सम्भव छैन । यस्तो गैर जिम्मेवार संस्कृतिको अन्त्य गर्नुको विकल्प देखिँदैन । लगानीको लागि जिम्मेवार संस्कृतिको विकास गर्नका लागि पाँच वटा रणनीतिहरूमा बहस चलाउनुपर्छ ।

पहिलो, दूरगामी महत्त्व राख्ने रणनीतिक लगानी लगानी गर्ने तथा सो बाट सिर्जना हुन सक्ने हानी र प्राप्त हुने प्रतिफलमा सबै तहका सरकारको पहुँच स्थापित गर्न सक्ने कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ । नाफा मात्रै लिने तर हानिको दोष अरूमा थोपर्ने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ । हानी बहन गर्न सक्ने बनाउनका लागि तिनै तहका सरकारको शासकीय क्षमता वृद्धि गर्नै पर्छ।शासकीय क्षमताले शासकीय वातावरणलाई नियन्त्रणमा लिएर गन्तव्यमा पुग्न सक्ने अवस्थालाई जनाउँछ । हाल बजारमा आएका कर तथा शुल्क वृद्धिका ह्‍विमहरुको नियन्त्रण गर्न सक्नु पनि शासकीय क्षमताको एक अंश हो ।ह्‍विम कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने बहस चलाउनुपर्छ । अनावश्यक ह्‍विम नियन्त्रण तथा शासकीय स्थिरता नै लगानीयोग्य वातावरणको महत्त्वपूर्ण अवयव हो ।

दोस्रो, विकास साझेदारहरूको लागत साझेदारी सहितको संलग्नता हो । संविधानले सरकारी, निजी र सहकारीलाई अर्थतन्त्रका तीन खम्बाको रूपमा लिएको छ । सरकारी क्षेत्रका तिन तहका सरकारहरूले लागत साझेदारीमा योजनाका सबै चरणहरूमा काम गर्नुपर्छ । सेवा प्रवाहको मिश्रित मोडलमा काम गर्नुपर्छ । लागत साझेदारी भएमा बाबुले किनेको भैँसी भन्दा आफूले बाटेको दाम्लोको माया लाग्छ भन्ने पुर्खाहरूले दिएको ज्ञान आन्तरिकीकरण हुन्छ । केन्द्र सरकारको आयोजना, प्रदेश सरकारको आयोजना, स्थानीय तहको आयोजना, एमालेको आयोजना, काँग्रेसको आयोजना, फलानो र तिलानो पार्टी तथा नेताको आयोजना लगायतका अनावश्यक बहस भन्दा पनि सबै तहका सरकारहरू तथा नेतृत्वले हाम्रा आयोजना, जनताका आयोजना भन्ने बहस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसमा व्यापक बहस चलाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने क्षेत्र सरकारले यकिन गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले होइन । लगानीलाई अपेक्षित दिशामा लाने वातावरण बनाउने सरकारको काम हो । बजारको व्यवस्था, मूल्य निर्धारण, माग र आपूर्तिको सन्तुलन, आवश्यक पूर्वाधार (सडक, ऊर्जा, सञ्चार लगायत) निर्माण गर्ने, अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने वातावरण बनाउने कामबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । सरकारको नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी भएन भने नाफा मुखी निजी क्षेत्रको मार जनतामा पर्छ । यो विषयमा तिनै तहका सरकार चनाखो हुनै पर्छ । बहस यो विषयमा हुनुपर्छ ।

तेस्रो, देशमा उपलब्ध भएको पाकृतिक स्रोत र साधन, क्षमता, सिप, जनशक्तिको परिचालन प्रभावकारी रूपमा एकै चोटि गर्नुपर्छ । धनी जेष्ठ नागरिक जो सँग लगानीयोग्य धन छ, तर बल छैन तथा गरिब युवा जो सँग जोस, जागिर, सीप, प्रविधि, बल तथा ज्ञान छ तर लगानी गर्ने धन छैन आजको विश्वव्यापी समस्या हो । नेपाल पनि यो समस्याबाट बाहिर चाहिँ छैन ।यो समस्यालाई तिनै तहका सरकारले मनन गरी उपलब्ध स्रोत तथा साधनको अत्युत्तम प्रयोग गर्नु पर्छ। यो कसरी र कुन क्षेत्रमा गर्ने भन्ने बहस चलाउनुपर्छ ।

चौथो, कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । खुला अर्थव्यवस्थामा बस्तु तथा सेवाको उत्पादन, मूल्य निर्धारण, आपुर्ति व्यवस्थापन तथा माग र आपूर्ति सन्तुलनमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य भूमिका हुन्छ । निजी क्षेत्र स्वभावैले नाफामुखी हुने भएकोले सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बहन गर्न सक्ने बनाउने र उत्प्रेरित गर्ने काम चाहिँ सरकारको हो। कालोबजारी, कार्टेलिङ्ग, सिण्डीकेट, मिलेमतो जस्ता प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो । तीन तहका सरकारले के कस्ता क्षेत्रमा के कसरी नियन्त्रण तथा नियमन गर्न सक्छन् भन्ने पो बहसको विषय बन्‍नुपर्छ । राज्यले उपलब्ध गराउने बस्तु तथा सेवाहरू पब्लिक ब्याड (एक पछि अर्को गर्दै क्रमशः: नियमन गर्ने रणनीति) को रणनीतिबाट पब्लिक गुड हासिल गर्ने तर्फ तीनै तहका सरकारलाई डोर्‍याउन सक्ने बहस चाहिँ आवश्यक छ ।

पाँचौँ, नतिजा र सिकाइमा जोड दिनुपर्छ । गर्भाधान भएको नौ महिना पछि मान्छेको बच्चा जन्मिन्छ, रोपेको निश्चित समय पछि बिरुवाले फल दिन्छ । गर्भाधान भएको केही समयपछि देखिने मँर्निङ्ग सिकनेसलाई समस्या मानेर एबोर्सन गरियो भने बच्चा नजन्मिने पक्‍का छ, रोपेको बिरुवाको पुरानो पात झर्‍यो भनेर उखेलेर फ्याँक्यो भने फल नफल्ने पक्‍का छ। त्यसरी नै कुनै पनि शासकीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको निश्चित अवधि व्यतित हुन नदिई उखेलेर फालेमा खराब हो वा असल छुट्ट्याउन सकिँदैन । नेपालको सङ्घीयता पनि भ्रूण वा भर्खर रोपेको बिरुवाको अवस्था मै छ । यसको अपेक्षित नतिजा आउन केही समय लाग्छ तर प्रत्येक दिनका सिकाइहरुलाई समायोजन गर्दै लैजाने बहस चलाउनुपर्छ । भ्रुण हत्या गर्ने वा बिरुवा उखेल्ने बहस अनावश्यक तथा वाहियात हो ।

ग. तीनै तहका सरकारहरूमा वैज्ञानिक र प्रभावकारी वित्तीय कानुनी वास्तुकलाको सुनिश्चित गर्नुपर्छ, बुद्धिजीवीहरूको बसहको विषय हुनुपर्छ ।
सरकारी खर्च जनताले तिरेको करबाटै गर्ने हो । गाडी किन्ने, कागज किन्ने, कलम किन्ने, कम्प्युटर किन्ने, बाटो बनाउने, पुल बनाउने, विमानस्थल बनाउने, विदेश भ्रमण गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको औषधी उपचार गर्ने आवश्यक सबै सामान किन्ने वा बनाउने काम जनताले तिरेको करले नै हो । जनताले तिरेको करले पुगेन भने वैदेशिक सहायता वा ऋण लिने हो । ऋण तिर्ने फेरि जनताले तिरेको करले नै हो । जनताले तिरेको करले बनाएका यस्ता बस्तु तथा सेवामा जनताको अपनत्व बढ्छ । तर सरकारले हामीले तिरेको कर तथा शुल्कको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने विषयमा जनता ढुक्‍क हुने वातावरण सिर्जना अनिवार्य गर्नुपर्छ। तिरेको करको सदुपयोग हुने र राज्यबाट बस्तु तथा सेवा पाउने प्रत्याभूति सर्वसाधारण नागरिकमा भएमा कर विवाद आउँदैन । सरकारको लगानी सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने दैनिक आवश्यकताका बस्तु तथा सेवामा हुनुपर्छ, वातावरण, मानिस र विकासलाई सन्तुलन गर्ने गरी गर्नुपर्छ, सर्वसाधारण नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न उल्लेख्य भूमिका खेल्ने क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भन्ने बहसलाई मूर्तरूप दिन चार वटा क्षेत्रमा व्यापक बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो, सङ्घीयताको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय संरचनाको विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसले तीनै तहका सरकार बिच हुने वित्तीय व्यवस्थापनलाई लगानीयोग्य बनाउन मद्दत गर्छ, आम्दानीका स्रोतहरूको सुनिश्चितता गर्छ, खर्चका क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्छ, आन्तरिक राजस्व तथा शुल्कको दायरा र दरको बारेमा स्पष्टता पार्छ । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई प्रतिस्धात्मक तथा मितव्ययी बनाउँछ, लेखा प्रणाली तथा लेखा परीक्षणलाई राष्ट्रिय लेखा बमोजिमको बनाउँछ ।बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँच सर्वसाधारण नागरिकमा पुर्‍याउँछ।

समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानका क्षेत्र तोकिनुपर्छ, आन्तरिक राजस्व तथा शुल्क दायरा र दरको बारेमा स्पष्टता पार्ने कानुन बनाउनुपर्छ, तल्लो तहका सरकारहरूले गर्ने खरिद कानुनको बनाउनुपर्छ, स्थानीय तहको प्रतिवेदन प्रणाली प्रदेश तथा केन्द्रमा गर्ने किसिमको हुनुपर्छ, बैङ्क तथा वित्तीय पहुँच सर्वसाधारण नागरिकमा हुनुपर्छ लगायतका वित्तीय क्षेत्रका जल्दा बल्दा विषयलाई बहसमा लैजानुपर्छ ।

दोस्रो, उत्तरदायी र पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रत्याभूति सबै तहका सरकारमा हुनुपर्छ । एक रुपैयाँ राजस्वको खर्च पनि तजविजी तरिकाले हुनुहुँदैन । कुन कुन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ र त्यसको औचित्य के हो ? भन्ने कुराको तर्क र तथ्य दिन सक्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्छ । विनियोजित बजेटबाट नतिजा प्राप्त हुनुपर्छ । नतिजाले सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आएको अनुभूति हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालनका सबै सरोकारवाला तथा साझेदारहरू वित्तीय व्यवस्थापन पारदर्शी र उत्तरदायी हुने वातावरण चाहिन्छ। यस्ता विषयहरूमा बहस चलाउनु पर्छ ।

तेस्रो, सबै तहको सरकारले पारदर्शी र रणनीतिक सार्वजनिक खरिद प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्थिति अनुरूपको खरिद कानुन हुनुपर्छ । जुम्लामा र काठमाण्डौमा एउटै खरिद कानुनको प्रयोग विवेकशील भएन । कन्सल्टेन्सी मोडलको खरिद कानुनले काम गरेन । विभागीय जनशक्तिबाटै हुने काम पनि कन्सल्टेन्सी मोडलमा लगेर अनुचित लाभ लिने काम भएको छ ।विभागीय जनशक्तिबाटै काम गराउने र उनीहरूलाई अतिरिक्त काम गरेबापत प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था सहितको खरिद कानुन चाहिन्छ । टुक्रे ठेक्‍का प्रणालीले सार्वजनिक निर्माणको कार्य प्रभावकारी भएको छैन । निर्मित बस्तु तथा सेवामा निर्माण व्यवसायीहरू र ईन्जिनियरहरु तथा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । यी र यस्ता सवालहरूको बारेमा बहस चलाउनुपर्छ ।

चौथो, सबै तहका सरकारहरूको नियमन क्षमतामा गुणस्तरियता र स्थायित्व हुनुपर्छ । बस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन, वितरण, लगानीको क्षेत्र निर्धारण, गुणस्तर निर्धारण, विवाद समाधान लगायतका सबै क्षेत्रमा सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ? नियमन क्षमता कमजोर भएको स्थानीय सरकारको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । प्रणाली नै बनाउन नसक्ने सरकारलाई नियमन प्रणाली सहित क्षमता विकासको रणनीतिक योजना दिनुपर्छ । यी र यस्ता वियमा बहस चलाउनुपर्छ ।

निष्कर्ष
स्थानीय सरकार भनेको सरकार छ भनेर नागरिकहरूले अनुभूति गर्ने संस्था हो । यसलाई भाईब्रयान्ट, जीवन्त, जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सक्ने, वातावरणीय रूपमा संरक्षित तथा स्व-शासित कसरी तुल्याउन सकिन्छ ? बहसको विषय हो । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको कर्तव्य र दायित्वका बारेमा सरकार स्वयम् तथा नागरिकलाई सुसूचित तथा दीक्षित गराउने काम राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, प्रशासक तथा जिम्मेवार नागरिकको हुनुपर्छ । सेवा वा पदमा रहुन्जेल सबै प्रणाली ठिक देख्ने तर सेवा वा पदबाट हटेको दिन सबै प्रणाली भताभुङ्ग भएको देख्ने गैर जिम्मेवारपनाको अन्त्य गर्नुपर्छ । नागरिक हैसियतमा संविधान तथा कानुनले दिएको अधिकारको माग गर्ने मात्रै हैन, नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने भनेर तोकिदिएको कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ बहसलाई घनिभूत बनाउनु नै सङ्घीयताको मिठो प्रतिफल सबैले पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु हो ।

यो लेखकको निजी बिचार हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस