कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
१. सात दशकको छोटोअवधिमा सातवटा संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नेपालमा उत्पन्न भयो, यसका कारणहरू उल्लेख गर्दै वर्तमान नेपालको संविधानलाई जीवन्त बनाउन चाल्नु पर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर
संविधान
संविधान राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शन हो । संविधानले राज्य सञ्चालनको विधि प्रक्रिया र मापदण्डलाई परिभाषित गर्दछ । यो राज्यको मूल कानुन तथा कानुनहरूको जननी कानुन हो । यसले राज्यका अंगहरु(व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका)को गठन विधि, काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यो शासन सञ्चालनको बडापत्र हो भने नागरिक अधिकारको प्रमाणपत्र हो ।
नेपालमा सात दशकमा ७ वटा संविधान किन ?
नेपालमा करिब ७ दशकको छोटो अवधिमा ७ वटा संविधानहरू बदलिएका छन् । यो छोटो अवधिमा यति धेरै संविधानहरु परिवर्तन हुनुका कारणहरु देहाय बमोजिम हुन सक्छन्:
- नागरिकका बदलिँदो अकांक्षाहरु संविधानले हल गर्न नसक्नु,
- प्राय सबै जसो संविधान क्रान्तिपछिको संविधान हुनु –Evolution बाट विकास भएको संविधान स्थाइत्वकारी हुन्छ भने Revolution बाट बनेको संविधान अल्पकानिन हुने खतरा धेरै हुन्छ ।
- संवैधानिक प्राव्धानहरुको दाउपेच र छलकपटपूर्ण प्रयोग,
- राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वको असफलता,
- संविधानका Defaults जसमा
- वैधानिक कानून, २००४ जुन लागु नै ह’न सकेन ।
- अन्तरिम शासन विधान, २००७ -संविधान सभाको निर्वाचन गर्न बनेको तर सो मूल लक्ष्य नै विपरीत हुने गरी संशोधन हुन ।
- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ -राजालाई स्वेच्छाचारी अधिकार दिइएको धारा ५५, जुन राजा महेन्द्रले दुरुपयोग गरे ।
- नेपालको संविधान, २०१९ -निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सहितको निरङ्कुश र गैर लोकतान्त्रिक संविधान ।
- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ -संशोधन गर्न कठिन, राजामा संविधान उल्लंघन गर्न सक्नेगरि असीमित अधिकार (जुन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा ०५९ माघ १९ मा प्रयोग)
- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ -संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने प्रयोजनको लागि बनेको अस्थाइ प्रकृतिको संविधान ।
नेपालको वर्तमान संविधानको आयुलाई दिगो बनाउन चाल्नु पर्ने कदमहरुः
संविधानको आयु यति नै हुन्छ र हुन पर्छ भन्ने कुनै शाश्वत नियम त हुँदैन तर संविधान अमर दस्ताबेज हुनुपर्छ भन्ने यसको सामान्य सिद्धान्त हो ।
जननिर्वाचित संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई दिगो र जीवन्त बनाउनु सबैको कर्तव्य हो जसको लागि निम्न कुरामा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ।
- सङ्घीयता कार्यन्वयनका समस्याहरूको हल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको उपयोग गर्न
- संरचनाको स्थापना र संस्थागत सबलिकरण,
- कर्मचारी समायोजन छिटो गरी जनशक्ति व्यवस्थापन,
- स्रोत साधनको कुशल बाँडफाँडको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने,
- अन्तर तह समन्वय र सहकार्यको लागि संयन्त्र बनाउनु पर्ने ।
- मौलिक हक र राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक र मानव अधिकारका व्यवस्थाहरू हेर्दा यो अधिकारको महान् दस्ताबेज हो । राज्यका सिद्धान्त, नीति र दायित्वहरू हेर्दा, पढ्दा जति सुन्दर छन् त्यीनको कार्यान्वयन र प्रचलन गराउन सकिएन भने जनतामा निराशा उत्पन्न गराउँछ । यस पक्षमा गम्भीरता जरुरी छ ।
- अधिकार क्षेत्रमा उठ्ने प्रश्नको हल गर्ने
संविधानको धारा ५७ बमोजिम अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित एकल र साझा अधिकारको विश्लेषण र विस्तृतिकरण गरी उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधान गर्नु
- कानुन निर्माण र संशोधन
वि.सं. २०७५ असोज ३ गते भित्र झन्डै १३३ वटा नयाँ कानुनहरू बनाउनु पर्ने र २३३ वटा जति मौजुदा कानुनमा संशोधन गरिसक्नु पर्ने छ । यस विषयमा गम्भीर भई समयमै यो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नु पर्छ । - विभिन्न समूहहरुको आवाज हरुको न्यायसंगत सम्बोधन
तराई मधेस लगायत विभिन्न विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका आवाजहरुको स्थायी र दिगो समाधान खोज्नु पर्ने हुन्छ । - विकास र समृद्धि
दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि यो संविधानको मूल लक्ष्य हो । यसको लागि विकास योजनाका ठोस र मूर्त कार्य योजना सहित सरकार अघि बढ्न जरुरी छ ।
वर्तमान संविधान जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाले बनाएको संविधान हो । यसमा जनताको स्वामित्व छ । विगत जस्तै यो संविधान पनि असफल भयो भने व्यवस्था मात्र होइन राज्य नै असफल हुने अवस्था सृजना हुन सक्छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जिम्मेवावर हुनु पर्ने देखिन्छ ।
