काठमाडौँ । राष्टिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले लोकतन्त्रमा नागरिकले बोल्ने र सरकारले सुन्ने भएपनि त्यसको विरुद्धमा मुलुकी ऐन आएको बताएका छन् ।

उनले संविधानमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारसहित आधारभूत कुरा मौलिक लेखिएको संविधान जारी भइसकेकोले मुलुकी ऐन आवश्यक नभएको बताए ।

क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपाल, काठमाडौंले मंगलबार संवाद डबलीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै पाठकले भने, “लोकतन्त्रमा नागरिक बोल्छ, सरकार सुन्छ तर तानाशाहीमा सरकार बोल्छ, नागरिक सुन्छ । हाम्रो देशमा पनि लोकतन्त्र छ, नागरिकले बोल्नुपर्छ र सरकारले सुन्नुपर्छ ।” उनले मुलुकी ऐनले प्रेस स्वातन्त्रता र नागकिर अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै पाठकले मुलुकी ऐनबारे आयोगले आधिकारिक धारणा छिटै सार्वजनिक गर्न लागेको बताए । लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी आएको कानुनलाई सच्चाउु पर्ने बताए ।

आयोगका सदस्य पाठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले आफ्नो मानव अधिकार हनन् भएको भनेपछि आफू सर्वोच्च अदालत पुगेको बताउँदै शाही कालमा सेनाले भन्दा प्रहरीले नराम्रो व्यवहार गरेको बताए ।

“प्रकाण्डजीले मेरो मानव अधिकार हनन् हुन लाग्यो भनेर फोन गरे, म सर्वोच्चमा पुगेँ सर्वोच्चभित्रै भ्यानसहित प्रहरी थिए । सर्वोच्चका रजिष्टारसँग कुरा गरेर उनीहरुलाई पठाइयो । गेटमा बसे । प्रकाण्डजीलाई गाडीमा राखेर आयोगमा लिन खोजे तर प्रहरी अफिसरले गाडी सिल गरिएको छ भने, यस्तो शाहीकालमा पनि भनिएको थियो । यो मेरो मानव अधिकारको क्षेत्रमा दुःखद् हो” पाठकले भने । उनले कानुनविरुद्ध हुने आन्दोलनमा आफ्नो एक्येवद्धता रहने बताए ।

नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणी दीक्षितले मुलुकी ऐनले मानव अधिकारमाथि हतियारको रुपमा आएको बताए । उनले राज्यको चौथो अंगले यसबाट नागरिकलाई सुसूिचत नगरेको भन्दै आफू पत्रकारविरुद्ध आक्रोसित भएको धारणा राखे ।

उनले भने, “भदौ १ पहिले मलाई यो मुलुकी ऐनबारे जानकारी थिएन । म पत्रकारसँग आक्रोसित छु । तपाईँलाई थाहा थियो तर किन एक वर्ष पहिले किन बोल्नु भएन ? तर, वकिलहरु किन चुप लागे ?” दीक्षितले मानव अधिकारको पक्षमा बोल्दा राजाले पनि समात्न सकेको थिएन । तर, गणतन्त्रमा बोल्न डर मान्नु पर्ने अवस्था आएको छ । ज्यादै ठूलो खतरो भएको महशुस भएको छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ताहरु लोकतन्त्रवादी हुन भने मुलुकी ऐनमा आएको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने तर तानाशाह भए कार्यान्वयन गर्ने धारणा राख्दै दीक्षितले लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठूलो कुरा स्वतन्त्रता भएको बताए । उनले शासक कमजोर भएमात्र स्वतन्त्रतासँग डराउनु पर्ने बताए ।

वाम विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार नरेन्दजंग पीटरले मुलुकी ऐनमा गरिएको कानुनी व्यस्थाले बोल्दा मुख छोप्नु पर्ने र लेख्दा कमल बाच्नुपर्ने अवस्था सिर्जन भएको बताए । एक वर्ष पहिलेनै ऐन आएकोले नबोल्नु प्रेस जगतको कमजारी भएको भन्दै पीटरले भने, “एक वर्षसम्म कानमा तेल हालेर सुते । हाम्रो प्रेस र कानुन व्यवसायीको हैसियत के रहेछ भन्ने कुरा देखियो ।”

उनले सत्ताले यथास्थितिको संरक्षण गर्ने र विद्रोहीले भत्काईदिने भएको बताउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रविरुद्ध आउने कुनै पनि ऐन र कानुनको पत्रकार विद्रोही हुनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सचिव प्रभात चलाउनेले संहिताको नाममा मुलुकी ऐनमा आएको कानुनले विचार, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हमला भएको बताए ।

चलाउनेले मुलुकी ऐन प्रेसविरुद्ध कठोर भएर ल्याइएको बताए । पदीय मर्यादामा नबस्ने व्यक्तिविरुद्ध लेख्न नपाउने गरी संहिता ल्याइएको बताउँदै चलाउनले भने, “यो संहिता होइन, नागरिकको स्वतन्त्रताविरुद्ध ल्याइएको हतियार हो । अझ यसले खोजी पत्रकारिताको त हत्या नै गर्छ ।”

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलिप थापामगरले मुलुकी ऐनमा ल्याइएको कानुन पत्रकारको गर्धनमाथि हतियार भएको बताए । उनले यो कानुन ल्याउने नेताहरुको आन्दोलन सफल बनाउन पत्रकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलको तर त्यसको फलस्वरुप कलम निमोड्ने कानुन ल्याएको बताए । मुलुकी ऐनले ल्याएको कानुनले खोजि पत्रकारितामाथि बन्देज लगाउन खोजेको बताउँदै थापाले यो पेशा गर्ने भए चुनौतिको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने बताए ।

मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहले संहिता भनेको आफै मान्ने कुरा हो । उनले संहिताले भय नगर्ने बताउँदै मुलुकी ऐनले भय सिर्जना गरेको बताए ।