२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी

अ+ अ-

राजविराज । औद्योगिक क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विभिन्न माग सहित सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका–५ स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ ।

उक्त क्षेत्रका उद्योग सञ्चालकहरू व्यवस्थापनसमक्ष छ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै मूलढोकामै धर्नामा बसेका छन् । उद्योग भित्र नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि छुट्टै फिडरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गत वर्ष बाढीले भत्काएको उद्योगको पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने, सामान्य वर्षामा पनि औद्यौगिक क्षेत्र डुबानमा पर्ने भएकाले पानी निकासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वच्छ पानीका लागि बोरिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने, औद्योगिक सुरक्षाबलको व्यवस्था गर्नुपर्ने र वर्षाले पानी पसेर उद्योगका उपकरणमा पु-याएको क्षतिको यकिन गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त औद्योगिक क्षेत्रको सुधारका लागि व्यवस्थापन समक्ष पटक–पटक लिखित र मौखिक जानकारी गराउँदा पनि आश्वासनबाहेक केही नपाइएकाले बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको कोशी पोलिमर्स उद्योगका सञ्चालक प्रमेश यादवले जानकारी दिनुभयो । मिलन डेरीका सञ्चालक मिलन सिंहले पनि माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी र धर्ना जारी रहने बताए ।

उक्त क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दीपकराज आचार्यले आवश्यक बजेट नहुँदा विद्युत् आपूर्ति, पर्खाल निर्माण, औद्योगिक सुरक्षाबलको नियुक्ति, बोरिङको व्यवस्थालगायतका काम अघि बढाउन नसकिएकाले सम्वद्ध निकायमा आफूले निरन्तर पहल गरिरहेको जानकारी दिए।

भारत सरकारको सहयोगमा २०५१ सालमा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रमा शुरुदेखि नै विभिन्न समस्या आइपरेपनि कर्मचारीको बेवास्ताका कारण अझै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । करीब २३ बिघा जग्गामा निर्माण गरिएको सो औद्योगिक क्षेत्रभित्र १० उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने क्षमता भए पनि आवश्यक सेवा र सुविधा नहुँदा हाल कोशी पोलीमर्श, मिलन डेरी, कृष्णा खाद्य, महालक्षमी पेट र पद्म ज्योति प्लाष्टिक उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् । रासस