स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय स्वायत्त शासनमा स्थानीय निकायहरूलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोत साधन निक्षेपण गर्ने, स्थानीय निकायमा स्थानीय जनताको लागि सोच्ने र जवाफदेही वहन गर्न सक्ने संस्थागत संयन्त्र र कार्यगत संरचनाको निर्माण गरी विकास गर्ने, स्थानीय निकायहरूलाई सुम्पिएका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू र जवाफदेही वहन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरू सङ्कलन र परिचालन गर्ने अधिकार सुम्पने, स्थानीय निकायहरूलाई निक्षेपित कार्य गर्दा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, पारदर्शी व्यवहार, जनउत्तरदायित्व र जनताको सहभागितामा आधारित नागरिक समाजको स्थापना गर्नेतर्फ उन्मुख गराउने, स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्नको निम्ति स्थानीय निकायलाई आफ्नो क्षेत्रमा जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने लगायतका स्थानीय स्वायत्त शासनका सिद्धान्त तथा नीतिहरू अवलम्बन गरेको थियो ।

यसको मुख्य अभिष्ट नै विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासन प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर जुटाउने, प्रजातन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न सक्ने बनाउने, सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पिछडिएका वर्गहरूको सहभागितामा प्राप्त प्रतिफलको सन्तुलित तथा समान वितरण गर्ने, स्थानीय निकायहरूको संस्थागत विकास गर्ने, स्थानीय नेतृत्व विकास गर्नका लागि स्थानीय निकायको गठन गर्नु थियो। केन्द्रीय सरकारको अधिक भूमिका थियो ।

यस ऐन मार्फत स्थानीय निकायहरूलाई अधिकारको निक्षेषण गरेको भनिएको थियो । तर साधरणतया ऐन द्वारा दिएको अधिकार प्रत्योजन मात्रै हो, निक्षेषण होइन, निक्षेपण हुनका लागि त ल अफ द ल्याण्ड कानुनबाटै अधिकार दिनुपर्छ भन्ने लिट्रेचरहरु पर्याप्त पाईन्छन । संशोधनको हिसाबले हेर्दा संसद्को साधारण बहुमतबाट ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ जसले दिएको अधिकार खोस्न सहज हुन्छ तर ल अफ द कल्याण संशोधन गर्न विश्वका सबै जसो देशमा संसद्को दुई तिहाइ बहुमत चाहिने व्यवस्थाले निक्षेपित अधिकार खोस्न सहज नहुने भई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अधिकार प्रत्यायोजन मात्रै हो पनि भन्न सकिने आधार देखिन्छ ।

स्थानीय तह सम्बन्धी व्यवस्था संविधान मै गरेको छ । स्थानीय तहको अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू बिचको सम्बन्ध तथा अन्तरसम्बन्ध संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । तिनै तहका सरकार संविधानले दिएको आर्थिक अधिकारको विषयमा कानुन बनाउने, बजेट पास गर्ने, निर्णय गर्ने, योजना बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने लगायतका कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि स्वतन्त्र रहने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरेको छ । मूल कानुनको कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यविधि कानुन निर्माण गर्ने गरिन्छ ।

स्थानीय तहहरूको हकमा मूल कानुन संविधान भएकोले स्थानीय तहको संविधानमा उल्लिखित अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न, तीन तहका सरकार बिचको सहकारिता, सहअस्तित्व तथा समन्वयलाई मजबुत बनाउन, सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि सहभागिता, पारदर्शिता, उत्तर दायित्व सुनिश्चित गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक तथा समन्यिक वितरणको व्यवस्था गर्न, कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गरी जरैबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नका लागि विधायिका, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई समेत संस्थागत गर्न आएको कानुन भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई सार वान कार्यविधि कानुन समेत भन्न सकिने अवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संसद्को साधारण बहुमतले संशोधन गर्न सके तापनि संविधानको धारा ५७(४) मा भएको व्यवस्थाले स्थानीय तहहरूलाई बलियो रूपमा स्थापित गरेको छ । स्थानीय सरकारले संविधानको अनुसूची ८ मा भएका अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने स्पष्ट पारेको छ । संविधानको धारा ५८ ले अव शिष्ट अधिकार सङ्घको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको तथा नेपालको सङ्घीयता बिल्डिङ टुगेदर स्वरूपको भएको कारणले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार अनुसूची सरकार (एनेक्स गभरभेन्ट) नै हुन तर राज्यको नीति भन्दा बाहिर गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । संस्थागत स्वायत्तता, कार्यात्मक स्वायत्तता तथा वैयक्तिक अहस्तक्षेपको आधारमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारामा समाहित भने हुनुपर्छ ।

स्थानीय निकाय र स्थानीय तह भनेका फरक पाटा हुन भनेर माथि उल्लिखित विश्लेषणबाट स्पष्ट हुने देखिन्छ।प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने तथा निक्षेपरत अधिकार प्रयोग गर्ने निकायहरूका काम कर्तव्य र अधिकार समेत भिन्न हुने नै भए । प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय वा संस्थाले अधिकार प्रयोग गर्न सकेन वा रकमको अभाव भयो वा कुनै किसिमको विवाद आयो भने अधिकार प्रत्ययोजन गर्ने निकाय वा संस्था अन्तिम उत्तर दायित्व बहन कर्ता हुन्छ, प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता लिन्छ, त्यस्ता कार्यहरू आफै सम्पादन गर्छ, त्यो गर्न सहज पनि छ । तर निक्षेपरत अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय वा संस्थाले भने अधिकार प्रयोग गर्न सकिन वा स्रोत साधन पुगेन वा विवाद मात्रै भयो भनेर भाग्न सक्ने नैतिक तथा कानुनी हैसियत हुँदैन ।

प्रणालीको स्थापना गर्ने, क्षमता विकास गर्ने, स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्ने लगायतका कार्यहरूबाट राज्य पर भाग्न त सक्दैन त्यस्ता संस्था वा निकायले स्रोत साधन परिचालनका नयाँ आधार, दर तथा क्षेत्रको पहिचान गर्ने, क्षमता विकास गर्ने तथा संस्थागत संयन्त्रको निर्माण र विकास गर्ने जस्ता कार्यहरू भने अनिवार्य रूपमा गर्न पर्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नेपालको संविधानको अनुसूची-८ मा भएका स्थानीय तहका सरकारहरूका काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको विस्तृतीकरण गरेको छ । ती अधिकारहरूको प्रयोग संविधान र गाउँ सभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने कुरा स्पष्ट छ । साझा अधिकारका सूचिको प्रयोग भने संविधान, सङ्घीय कानुन तथा प्रदेश कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी गर्ने पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा २(घ) ले स्थानीय तहले लगाउन पाउने कर, शुल्क तथा दस्तुरको बारेमा उल्लेख गरेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५६ बमोजिम लगाउँदै आएका कर, शुल्क तथा दस्तुरहरू प्रायः सबै त्यसमा समेटिएका छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि कानुन नल्याउनु नै यस्ता समस्याको जड हो भन्न दुई मत नहोला ।

स्थानीय स्वायत्त शानस ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५६ द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारहरू सम्पादन गर्नको लागि आवश्यक पुर्वधारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय निकायको करा धार के हो ? दर कति हुने ? शुल्क कति हुने ? एकीकृत सम्पत्ति के हो ? स्पष्ट पारेको थियो । कर, शुल्क, जरिवाना, दस्तुर लगायतका सबै क्षेत्रमा दरहरूको अधिकतम र न्यूनतम सीमा तोकिएको थियो ।

कर्मचारीको भरमा करिब १५ वर्ष चल्यो स्थानीय सरकार । पाँचै विकास क्षेत्रको सभापति हुँ, नगर प्रमुख, गाउँ प्रमुख बनेको मान्छे हुँ भन्नेहरूको हुकार कम कडा थिएन उ बेला । त्यस बेला गाउँ विकास समिति, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिमा जानका लागी ठुलै शक्तिकेन्द्रलाई नरिझाए एउटा कर्मचारी जान सक्ने अवस्था थिएन।ती शक्ति केन्द्रवालाहरू अहिले कुन दुलोमा पसे थाहा छैन ।

अनुभव (लामो समयको अवलोकन र अनुसन्धानबाट होइन कि बुढो भए बापत) नै सबै चिजको अस्त्र हो भन्ने नेतृत्वले उबेलाका स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि नभएकोले(गाउँ विकास समिति सचिव, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तथा स्थानीय विकास अधिकारीहरू) हरू कहाँ कुन दुलामा लुकेर बसेका छन् खोजेर त्यो अनुभव अहिलेको जनप्रतिनिधिहरू सहित भएको स्थानीय सरकार सँग काम गर्न पठाए कति सहज हुन्थ्यो होला ? यो कर तथा शुल्क र कार्यप्रणालीका बारेमा विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणी हुने सम्भावना थिएन होला ?

सरकारको सबै भन्दा बलियो शक्ति नै करारोपण गर्ने शक्ति हो । कर लगाउने शक्ति नहुने हो भने सरकार रहने थिएन होला । कर के हो ? किन लगाउने ? कसलाई लगाउने ? के कस्ता आधार तथा दर हुने ? लगाएको करले के कस्तो आर्थिक समस्या सिर्जना गर्छ वा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ ? लगायतका सबै प्रश्नको जवाफ खोज्ने काम भने कर्मचारी प्रशासन को हो । यसले १, २, ३ गरेर विकल्पहरू कुनै पनि पोलिस वा यस नभई राजनीतिक नेतृत्वलाई दिनुपर्थ्यो तर नेपालको निजामती प्रशासन सरकारको नभई राजनीतिक पार्टीको जस्तो भयो । सोचौला, हेरौला, भनौला, मिलाउँला जस्ता चिप्ला शब्दका पछि प्रशासन अल्झियो ।

जनमानसमा अहिले करको त्रास बढेका समाचारहरू छरपस्ट आएका छन् । खशीबोकामा कर, पानी पुरी चटपटे बेच्नेलाई कर, मकै पोलेर बेच्नेलाई कर, खोला तरेको कर, बाख्रा मरेको प्रमाणित कर, मृत्यु दर्ता कर लगायतका करले निसास्सिए जनता …….. यस्तै यस्तै छरपस्टै समाचार आएका छन् । यस्ता समाचार आउनु एकातिर छ भने सङ्घीयता चाहिँ विकास र समृद्धिको अचुक ओखती हो, यसले सबै किसिमका रोगको निदान गरी जादुको छडी जस्तो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त तुरुन्तै हुन्छ भन्ने हरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई एक कार्यकाल सम्म काम पनि गर्न नदिई सबै सकियो, संघियताले खायो, बाइसे चौबिसे राज्य जस्तो देश भयो भनेर कोकोहोलो मच्चाएको चाहिँ नाजुक लाग्दो देखिएको छ ।

चुरो कुरा चाहिँ अर्कै छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक अदुरदर्शिता नाङ्गै देखिएको छ । कुनै पनि व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाँदा चाहिने आवश्यक पूर्वाधारको जोहो नै यी र यस्ता समस्याका कारण हुन । धमिलो पानीमा माछा मार्ने उद्योग फस्टाउने वातावरण हो । यस्तै धमिलो पानीमा नाच्ने र नचाउने कार्यले देश र जनताको भलो चाहिँ पटक्कै गर्दैन ।

सङ्घीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर सम्बन्धी कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २(घ)(१) ले गरेको छ । यस्ता कर तथा शुल्कको बारेमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले स्पष्ट मार्गदर्शन सहितको गतिशील कानुनको निर्माण गरी करका सम्भावित आधारहरूको पूर्वानुमान सहित करका दरहरूको न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा तोकिनु आवश्यक थियो । सम्पत्ति कर, सेवा शुल्क दस्तुर लगायतका विषयमा आएका विवादहरू यसका उपज हुन ।

स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवाको शुल्क निर्धारण, सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।यसको मुख्य विधायककी मनसाय भनेको नै स्थानीय सरकारहरूले आफूले निर्माण गरेका, सञ्चालन गरेका वा माथिल्लो सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका वा आफूले प्रवाह तथा वितरण गर्ने बस्तु तथा सेवाको शुल्क निर्धारण हो भन्ने बुझिन्छ । हाल स्थानीय सरकार यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने चरणमा पुगिन सकेको सन्दर्भमा भएका पूर्वाधार तथा संविधान तथा कानुनले स्थानीय तहले प्रवाह गर्नुपर्ने भनी तोकिएका बस्तु तथा सेवाहरूलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले थोरै मात्रै सेवा शुल्क लगाउनुपर्छ । प्रतिफल पाए बापत केही तिर्नु पर्छ भन्ने चेतना बढे सँग शुल्क समेत बढाउँदै लैजाने नीति लिनुपर्छ ।

ट्रेकिङ, कायाकिङ्ग, क्यानोनिङ्ग, बञ्जी जम्पिङ्ग, जिप फ्लायर, मोटर बोट, केबुलकार सेवा लगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्र माम हुने नवीन पर्यटकीय सेवा तथा साहसिक खेलको शुल्क स्थानीय तहले लगाउन पाउने शुल्कहरू हुन । यो शुल्क लगाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई हुनको बेसिक आईडिया नै यस्ता सेवाहररुको बारेमा स्थानीय सरकार सबै भन्दा नजिक हुन्छ, यसलाई नियमन गर्न सबै भन्दा नजिक स्थानीय सरकार नै हुन्छ । कुनै दुर्घटना भएमा त्यसको फस्ट रेस्पोन्स गर्ने निकाय पनि स्थानीय सरकार नै हो । त्यसो भनिरहँदा राज्यको मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर स्थानीय सरकार चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पटक्कै होइन ।

जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर निर्धारण तथा सङ्कलन गर्ने, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जरा जुरी, स्लेट, खरी ढुङ्गा लगायतका वस्तुहरूको विक्री तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने काम स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। स्थानीय स्रोत र साधनको पहिचान र संरक्षण गर्नमा स्थानीय सरकार जति सक्षम हुन्छ, स्रोतको दिगोपना उति नै बढी हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नै हो । स्थानीय जनताको सहभागितामा स्रोत साधनको पहिचान, प्रयोग, प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित विवरण गर्न सकेमा विकासको गति अपेक्षित हुन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर निर्धारण तथा सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई एकलौटी दिएकोले यसमा उठाउन पाउने वा नपाउने भनेर विभिन्न निकायबाट विभिन्न किसिमका फर्मान जारी गर्ने भन्दा पनि समन्वय कानुन बनाएर अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ जुन बाटो अहिले धमिलो भएको छ । विक्री तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने मात्रै भनेको क्षेत्रमा त्यसको मापदण्ड निर्धारण गर्न जिम्मेवार निकायले अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसक्नु चाहिँ अचम्मको कुरा छ ।

स्थानीय राजस्वको आधार विस्तार र प्रबर्द्धन गर्ने काम स्थानीय तहकै हो । तर स्थानीय राजस्वका आधार के के हुन सक्छन् ? के गर्दा राजस्वको आधार विस्तार गर्न सकिन्छ ? के कस्ता नयाँ बस्तु तथा सेवाको विस्तार गर्न सकिन्छ ? बस्तु तथा सेवाको बजारीकरण तथा विस्तारीकर कसरी गर्ने ? स्टेकहोल्डर को को हुने ? लगानी, नाफा तथा घाटा र रिक्साको साझेदारी कसरी गर्ने ? लगायतका विषयमा भने स्पष्ट मार्गदर्शन दिनु सङ्घीय सरकारको काम हो । तर भयो चाहिँ के भने स्थानीय सरकार नालायक भए, काम गरेनन्, भनेर कराउने काम मात्रै ।

हाल सतहमा आएको जिल्ला निकासी कर विवाद पनि एक महत्त्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन बमोजिम स्थानीय सरकारले सो कानुनको प्रशासन गर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। प्रदेश सरकार कानुन बनाउने, सङ्घीय सरकार कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन जारी गर्ने, स्थानीय सरकार अन्योलमा पर्ने काम भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकार कानुन बनाउने तर सङ्घीय सरकार प्रदेश नं. १ को आर्थिक ऐनबाट लामै सूची तयार पारी उक्त कर लागाईएकोले संविधान तथा कानुनी अधिकार क्षेत्र विपरीत सो कर लगाएको भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रीको निर्णयले सो खारेज गर्न निर्देशन समेत दिइएको छ । तर प्रदेशको जिकिर भने यस्तो रहेको छ “प्रदेश आर्थिक ऐन अनुसार लगाइएको जिल्ला निकासी शुल्क बस्तुको ढुवानीमा नलगाई प्रदेश भित्र उत्पादन हुने कृषि, पशु तथा वनजन्य उत्पादनको बिक्रीमा बिक्री शुल्क लगाइएको हुँदा संविधान तथा कानुन सँग नबाझिएकै छैन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची २(ग) तथा संविधानको अनुसूची ६ को सी.नं. ११ अनुसार लगाइएको शुल्कको व्यवस्थाबाट बस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारलाई असहज बनाउने तथा मूल्यमा फरक पार्ने मनसाय पनि रहेको छैन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्रदेशले कृषि आयमा कर लगाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले मूलतः कृषि आयसँग सम्बन्धित कृषि, पशु तथा वनजन्य उत्पादनहरूमा जिल्लाबाट निकासी हुँदाका बखत लिइने शुल्क कानुन सम्मत रहेको छ, नेपालको संविधान जारी भए पश्चात् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला विकास समितिहरूलाई विभिन्न मितिमा निकासी शुल्क सङ्कलन गर्न पत्राचार गरी विगत आर्थिक वर्षहरू २०७३/०७४ तथा २०७४/०७५ मा जिल्ला निकासी शुल्क सङ्कलन हुँदै आएकोले सोही व्यवस्थालाई निरन्तरताका साथ कानुनी रूप मात्रै दिइएको हो, प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण पश्चात् श्रावण १ गतेदेखि लागु भएको आर्थिक ऐनको उक्त दफा कार्यान्वयनमा नल्याउन अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णय भए पनि न्यायिक आदेश विना प्रदेश आर्थिक ऐनको परि पालना तथा सो को कार्यान्वयन रोक्न नसकिने जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्नका लागि पठाई सकिएको छ” ।

प्रदेशको जिकिरलाई अन्यथा हो भन्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन । संविधानले दिएका अधिकार विषयमा परेको विवाद समाधान गर्ने विषय संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन हुने संवैधानिक इजलासको क्षेत्र माम पर्ने देखिन्छ ।तीनै तहका सरकारले एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता माथि शासन गर्ने भएकोले जनताको भलो र राष्ट्र हितका विषयमा सिर्जना गरिएका अधिकारका कुरामा विवाद निकालेर संवैधानिक इजलासमा र्पुयाउने कार्यले कसैको पनि भलो गर्दैन ।

सिफारिस, दर्ता, अनुमति, नवीकरण, शुल्क लगायतको निर्धारण तथा सङ्कलन गर्ने अधिकार ऐनले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । के कस्ता बस्तु तथा सेवाको हकमा त्यस्तो कार्य गर्ने भन्ने चाहिँ स्पष्ट पारेको छैन । यस्ता कुरा स्पष्ट पार्ने भनेको सार वान कानुनले भन्दा पनि कार्यविधि कानुनले हो ।

स्थानीय सरकारका कर तथा शुल्क सम्बन्धी अधिकार सिर्जना गर्ने कानुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि कानुन नबन्नुमा जिम्मेवार को हो ? राजनीति वा प्रशासन ? साधरणतया कार्यविधि कानुन बनाउने भनेको डेलिगेटेड लेजिस्लेसन अनुसार सरकारले बनाउने हो । कार्यविधि कानुन प्रशासकीय न्याय निरूपण सँग समेत सम्बन्धित भएको कारणले स्थायी सरकार भनेर चिनिएको निजामती प्रशासनले बनाएर नेपाल सरकारले पास गरी कार्यान्वयन गर्ने हो । तर आज सम्म यो बन्न सकेन, बहसको विषय बन्न सकेन, यसका पछि के कारण छ बुझ्न पटक्कै सकिएन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा कर तथा सेवा सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने भन्ने लगायतका निकै अमूर्त वाक्य राखिएको छ । अन्य कार्य भनेको के हो ? के कस्ता कार्यहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् ? लगायतका कुराहरू स्पष्ट नहुँदा विधिन्न किसिमका द्विविधा र भ्रमहरू सिर्जना भएका छन् । यो प्रति सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सबै चनाखो हुन जरुरी देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले नै सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगिसक्नु पर्नेमा आजका मिति सम्म कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियामा सिन्को समेत भाँचिएको छैन ।राज्यको स्थायी सरकारका भनेर चिनिएको निजामती प्रशासन सबल र सक्षम नभएसम्म राजनीतिक नेतृव सक्षम हुन सक्नदैन । यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वले नबुझेर हो वा नजानेर हो वा जानी जानी बुझ पचाएको हो चाहिँ कि उनीहरूलाई थाहा होला कि दैव जानुन् ।
यस्तो र उस्तो भएन भनेर एकले अर्कोलाई गाली गर्ने, फर्मान जारी गर्ने, दोषारोषण गर्ने लगायतका काम गरेर सङ्घीयता नामको शिशु मार्न खोज्नु भन्दा पनि यसलाई कसरी हुर्काउने भनेर सोच्न जरुरी छ । सङ्घीयता सिंहदरबार भित्रका विज्ञ तथा दुर्गम गाउँका केही नजानेका सर्वसाधारणका लागि एकै दिन आएको हो, सिंहदरबार जान्ने तर मोफसल नजान्ने भन्ने कुरा त्यागेर तपसिल बमोजिमको कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ

१. समन्वय कानुन बनाउनुपर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २३५(१) बमोजिमको समन्वय कानुन सङ्घीय सांसदले तुरुन्तै बनाउनुपर्छ । समन्वय कानुन बनाउँदा संविधानको अनुसूची ९ मा भएका शेयर जुरिडिक्सनका क्षेत्रमा सबै सरकारको सहभागितामा बनाउनुपर्छ । कानुनले सबै सरकारको क्षेत्र निर्धारण, भूमिका र जिम्मेवारी तथा उत्तर दायित्व सुनिश्चित गर्छ।बनेका कानुनहररुको परि पालना स्तर बढाउनको लागि कुलिङ्ग पिरियड राख्नुपर्छ । सुशासनको महत्त्वपूर्ण अभयव भनेको कानुनको शासन हो ।कानुन नै नभएको शासनलाई कानुनी शासन भन्न सकिन्न, यसले प्रजातन्त्रका लाभहरू जनता समक्ष पटक्कै पुर्याउँदैन । गणतन्त्र छ, लोकतन्त्र छ, न्यायपालिका छ, कार्यपालिका छ, व्यवस्थापिका छ, संवैधानिक निकायहरू छन्, तर नभएको चाहिँ सर्वसाधारणमा यस्ता कुराहरू भएको अनुभूति चाहिँ छैन। कुनै पनि कुरा हुनु र अनुभूति हुनु फरक कुरा हुन्, भएका कुराहरूको अनुभूति भएन भने त्यो काम लागेन र नभएको कुराको अनुभूति गराउन सकियो भने चाहिँ सब ठिक हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले मनन गर्न जरुरी छ । जनताले जहिल्यै पनि हार्ने र राजनीति तथा प्रशासनले जित्ने प्रणालीको अन्त्य गरी राजनीति र प्रशासन हारे पनि जनताले चाहिँ जित्ने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ ।यस्तो प्रणालीको विकास गर्न समय सापेक्ष तथा गतिशील कानुनको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्राप्त प्रतिफलको सम न्यायिक तथा समानुपातिक वितरण नै अन्तिम अस्त्र हो ।

२. जनताहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानलाई अधिकारमा आधारित संविधान हो, यसले जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराएको छ, विश्वको सबैभन्दा गतिशील संविधान हो, सबै लिङ्ग, वर्ग, जातजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र र सम्प्रदायका नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, लगायत भनेर एड्भोकेसी गर्ने धेरै देखिए । राजनीतिक नेता, प्रशासक, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवाहरू, सञ्चारकर्मीहरू, छापाका माध्यमहरू, अनलाइन मिडियाहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, अन्य पेसकर्मीहरू लगायतले खुलेरै अधिकारको बहस गरेका छन्, यो राम्रो पक्ष हो। तर संविधानले अधिकारको मात्रै हैन, कर्तव्यको पनि कुरा गरेको छ, अधिकार सम्पन्न नागरिकले राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्व तथा कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ भन्नेकुराको बारेमा वकालत गर्नेको सङ्ख्या नगन्या छ, शून्य नै छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । अधिकार सँगै कर्तव्यको बोध भएपछि कर नतिर्ने भन्ने कुरा आउँदैन।करको दुरुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउँदैन । तिरेको कर दुरुपयोग हुँदैन भन्ने सुनिश्चित भएपछि विवाद आउँदैन । अधिकारको वकालत सँगै दायित्व र कर्तव्यको बोध गराउनुपर्छ, यो काम मुख्य रूपमा राजनीतिक दलको हो । राजनीतिक दल सँगै नागरिक समाजको हो ।

३. ह्विम नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
फलानो पार्टीको मेयर र अध्यक्ष भएको गाउँपालिका, महा/उपरनगरपालिकामा सबै सेवा निःशुल्क, तिलानो पार्टीको मेयर र अध्यक्ष भएको गाउँपालिका, महा/उपरनगरपालिकामा लगाएको करले जनताको ढाड भाँचियो लगायतका समाचार मिडियामा आउने गरेका छन् । कुनै पनि कर तथा सेवा शुल्क दस्तुर लिनु हुँदैन, कर सेवा शुल्क तथा दस्तुर अधिकतम लिनुपर्छ तथा अत्यन्तै न्यून लिनुपर्छ भन्ने सबै कुतर्क हुन । कर सेवा शुल्क तथा दस्तुर लिँदा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लयगत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी लिनुपर्छ। त्यसैले कर सेवा शुल्क तथा दस्तुरका बारेमा आएका अनावश्यक ह्विम सबै साझेदारहरूको साझेदारी र समन्वयमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यो काम सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, तथा स्थानीय सरकारको हो ।

४. पूर्वीय दर्शन र नियतमा तालमेल मिलाउनुपर्छ ।
पूर्वीय दर्शन भनेको उदाउने मोडल हो, अस्ताउने होइन । उदाउने मोडलले जहिल्यै पनि नयाँ कुरालाई आत्मसात् गर्छ । सङ्घीयता नाम गरेको भर्खर दुई पात भएको बिरुवालाई सबैले मलजल गर्ने, गोडमेल गर्ने, बाख्रा तथा जनावरले खान्छ भनेर बारबार गर्ने हो, यो काम लागेन, यसलाई फ्याँक्नुपर्छ, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ, प्रदेशको मातहतमा स्थानीय तह ल्याउनुपर्छ लगायतका अनावश्यक बहसमा अल्झिनु हुँदैन । कुनै पनि काम गर्दा असल नियत लिएर गरिन्छ भने त्यसको नतिजा असल नै आउँछ तर नियम तै कलुसित भए पछि नतिजा कलुसित नै हुन्छ । “निमका रुखमा तिते करेलो” जस्तो नियत भयो भने त्यसको नतिजा अनुमान गर्न सकिने हुँदैन ।

५. विकासको एजेण्डामा राजनीति गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गर्न साह्रै सजिलो छ । २००७ साल देखि हाल सम्मको संवैधानिक विकास क्रम हेर्दा स्षप्ट हुन्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् अर्को राजनीतिक परिवर्तनको कुरा उठाउने र परिवर्तन पनि हुने तर देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा भने राजनीतिक सहमति का मय हुन सकेको छैन। एउटाले बनाएर च मा पुर्याएको कुरा अर्को जाने बित्तिकै भत्काएर वेसलेस बनाउने अनि क बाट पुन सुरु गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । नेपाललाई अव राजनीतिक परिवर्तन चाहिएको छैन, विकास चाहिएको छ, अव विकासको राजनीति गरौँ ।

६.जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकार आएको १ वर्ष नाघी सक्यो । कर्मचारीको समायोजन हुन सकेको छैन । कर्मचारी विना निर्वाचित जनशक्तिले कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन् । मन्त्रालयमा एक हप्ता मन्त्री नहुँदा सचिवलाई काम गर्न पर्ने अप्ठ्यारो तथा एक हप्ता सचिव नहुँदा मन्त्रीलाई काम गर्न परेको अप्ठ्यारोको बारेमा मनन र चिन्तन गर्दै कर्मचारीको समायोजन तथा व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारबाट तुरुन्तै गर्नुपर्छ । योग्य तथा दक्ष कर्मचारी भनेका पोलिसि नलेजका भण्डार हुन । सो भण्डारको प्रयोग सही रूपले गरी नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा सबै सरकार प्रजातन्त्र डिपिनिङ्ग गर्न सक्षम हुन्छ । निजामती प्रशासनमा राइट म्यान इन राइट प्लेस भएन भनेर सिकाउने नेतृत्वलाई वहाँहरूको विज्ञता भएको क्षेत्रमा पठाउनुपर्छ । विकेन्द्रीकरणका विज्ञलाई सङ्घमा राख्न जरुरी छैन, नेपालमा सङ्घीयता भन्दा ठुलो विकेन्द्रीकरण चाहिएको छैन, कार्यान्वयन तहमा बिकेन्द्रीकरणका विज्ञहरूको आवश्यकता छ ।विदेशमा धेरै पटक घुमेर विकेन्द्रीकरण तथा सङ्घीयताका बारेमा हासिल गरेको ज्ञान स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा बसेर प्रयोग गर्न सक्ने प्रशस्त स्पेस बनेको छ, यसको सही प्रयोग गरौँ ।

निष्कर्ष
सङ्घीयताको फाउन्डेसन बनेको छ । यसको कार्यान्वयनको लागि एक्पान्सनका कामहरू तदारुकताका साथ अघि बढाउनु पर्छ । सङ्घीयतालाई मार्ने तिर होइन, फलाउने फुलाउने तिर सबै लागौँ । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै समन्वय कानुन बनाऔँ । जनतालाई अधिकार र कर्तव्यको बारेमा अभिमुखीकरण गरौँ । अनावश्यक ह्विमहरुको नियन्त्रण गरौँ । राइट म्यान इन राइट प्लेसको अवधारणा जनशक्ति व्यवस्थापन गरौँ । विकासका बारेमा राजनीति गरौँ । अव राजनीतिक परिवर्तनको बारेमा ५० वर्ष नसोचौ । सबै साझेदारहरूसँग स्रोत, लाभ र जोखिमको साझेदारी गर्ने वातावरण सिर्जना गरौँ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सफल हुन्छ ।