काठमाडौँ । दाङको तुलसीपुर उपमहा नगरपालिका सूचना शाखामा पुग्दा अहिले जो कोही दङ्ग हुने गरेका छन् ।

उपमहा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी झरेन्द्रकुमार खरेलले कार्यालयमा विद्युतीय सूचना पार्टीको व्यवस्था गरेर सबैलाई सहज पहुँच हुने गरी सूचना सार्वजनिकीकरणको व्यवस्था गरेका छन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी प्रशिक्षण लिएर कार्यक्षेत्रमा पुगेका खरेलले अहिले नगरपालिकाको सबै गतिविधिलाई ‘डिजिटाइज’ गर्न विद्युतीय सूचना पाटी कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । यसले अहिले सबैतिर चर्चा पाएको छ । “खुलापन तथा सहज पहुँचको महत्त्व बोध भएपछि मैले कार्यालयमा विद्युतीय सूचना पाटी राखी सार्वजनिकीकरण गर्ने गरेको छु, यसले सूचना मागकर्तालाई निक्कै सहज भएको छ”–उनले भने ।

दाङकै लमही नगरपालिकाका सूचना अधिकारी लालमणि सुवेदीले पनि कार्यालयका विद्युतीय सूचना पाटीको व्यवस्था गरी गतिविधि सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यससम्बन्धी तालीमपछि कार्यालयको सबै गतिविधि तथा सूचना विद्युतीय पाटीमार्फत सार्वजनिक गर्न थालेको उनले बताए। कार्यालयमा भए गरेका कामको सार्वजनिक गर्दा कुनै निकाय वा संस्था पनि सूचना मैत्री र पारदर्शी हुने उनको भनाइ छ ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी कृष्णगोपाल चौधरीले तालीम लिनुअघि सूचना प्रवाह गर्न निकै आनाकानी गर्थे । उनले भने, “माग कर्ता कार्यालयमा आउँदा निवेदनमा टिकट टाँस्न लगाउने, कार्यालयका प्रमुखको तोक लगाउन लगाउने र दर्तापछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउँथे, अहिले सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार बुझेपछि मागकर्तालाई सकेसम्म एकघण्टामै सूचना उपलब्ध गराउँछु ।”

माथि उल्लिखित केही प्रतिनिधि घटना मात्र हन् । अहिले मुलुकभर अधिकांश स्थानीय तह सूचना मैत्री बन्दै गएका छन् । केही वर्षअघिसम्म सिंहदरवरकै कार्यालयमा सूचना माग गर्न कठिन हुन्थ्यो । आज भोलि स्थानीय तहसमेतले यससम्बन्धी अधिकारी तोकेर सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको सक्रियता र विभिन्न नागरिक, संस्थाले सूचनाको हक प्रवर्द्धन गर्न प्रशिक्षण, जनचेतना मूलक गतिविधि सञ्चालन, सूचना मागको अभ्यास र ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न थालेपछि ऐन आएको एक दशकपछि अहिले प्रायः कार्यालय सूचना मैत्री बनेका छन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ ले सबै सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा फ्रिड्म फोरमले गरेको एक अध्ययनअनुसार मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५०० स्थानीय तहले सूचना अधिकारी तोकेर सूचना प्रवाह गरिसकेका छन् । अन्य स्थानीय तहबाट भने जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

सबै स्थानीय तहले तोकिएको अधिकारीको व्यवस्था गरी सूचना प्रवाह गर्नु सकारात्मक विषय भएको आयोगका आयुक्त किरण पोखरेलको भनाइ छ ।

“सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगिसकेकाले सबै स्थानीय तहलाई सूचना मैत्री बनाउनुपर्छ, यससम्बन्धी हकको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जनता जगाउने महाअभियानअन्तर्गत आयोगले सबै प्रदेशका जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ,”आयुक्त पोखरेलले भने।

७५३ स्थानीय तहको अनुगमन गर्न आयोग एक्लैले सक्दैन । उहाँले प्रादेशिक आयोग गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकिएको उनले उल्लेख गरे ।

“सूचनाको हक मानिसको मौलिक हक हो, जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना सहजरुपमा खोज्ने, माग्ने र पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो,” फ्रिड्म फोरमका प्रमुख तारानाथ दाहाल भन्छन् । उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई लोकतन्त्रको खम्बा बनाउने ध्येय राखेर नै ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसको तर्जुमाको अभियान चलाइएको र त्यो अपेक्षा अहिले पूरा हुँदै गएको उल्लेख गरे ।

दक्षिण एसियामा सूचनाको हकलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति दिने पहिलो देश नेपाल भएको बताउँदै दाहालले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको सक्रियता र त्यसपछिका मन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रतिबद्धताले गर्दा ऐन बन्न सकेको बताए । अहिले पनि आमजनतामा यसबारे चेतनाको कमी भएको बताउँदै उनले अब सूचना मागकर्तालाई सशक्त बनाउनुपर्ने बेला आएको बताए ।