काठमाडौं । एक सय ६५ वर्ष पुरानो ‘मुलुकी ऐन’लाई प्रतिस्थापन गर्दै आजदेखि नयाँ कानुन लागू भएको छ । ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’, ‘मुलुकी देवानी संहिता २०७४’, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४’, ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) संहिता २०७४’ र ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४’ लागू भएका छन् । संसद्ले गत साउन २६ गते यी कानुन पारित गरेको थियो । यससँगै मुलुक कानुनको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा ‘मुलुकी ऐन’ लागू गरेका थिए । राणाले प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रचलन र रीतिलाई आधार बनाएर मुलुकी ऐन तर्जुमा गरेका थिए । यद्यपि, यो ऐनलाई २०२० सालमा संशोधन गरिएको थियो ।

मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतका नजिर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाइएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता निर्माणका लागि सरकारले २०६५ मंसिर १८ गते तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदालाई संसदले २०७४ भदौमा पारित गरेको थियो ।

६ अपराधमा आजीवन कैद

मुलुकी अपराध संहितामा ६ अपराधमा आजीवन कैद तोकिएको छ ।
– क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा
– वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा
– अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा
– पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा
– कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जातिहत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा
– जबर्जस्ती करणी गरेमा

यस्ता अपराधीले जीवित रहेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ । आजीवन कैद नयाँ व्यवस्था हो ।

यस संहितामा जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ । साविकको मुलुकी ऐनमा २० वर्षलाई जन्मकैदको रूपमा राखिएको थियो ।

संहितामा सजायको वर्गीकरण गरी कसूरको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा आजीवन कैद, जन्मकैद, निश्चित अवधिको कैद, जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, कैद, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति वा दुवै, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरेबापत कैद, कैदको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउन जस्ता सजायका व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।