नेपालको निजामती प्रशासनमा हाल तीन किसिमको नेतृत्व छ । पहिलो, बोर्न बिफोर कम्प्युटरर्स (बिबिसी) एन्ड टाइपराइटर एरा म्यानपावर्स । यो नेतृत्व आधुनिक सूचना प्रविधि, प्रशासन तथा व्यवस्थापनका नवीनतम अवधारणा तथा विचार, क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने नयाँ–नयाँ आविश्कारबारे विश्वास राख्दैन, झल्याक झुलुकको संज्ञा दिन्छ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका बारेमा जान्न र सिक्न चाहँदैन, कसैले सिकाउन र जान्ने बनाउन खोजेमा तनाव दिएको ठान्छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो भन्दा पनि चलिरहन्छ भन्ने किसिमको मानसिकता हावी छ । यो समूहको बर्चस्व अझै पनि निजामती प्रशासनको नेतृत्व तहमा छ ।

दोस्रो, सूचना प्रविधिसँग परिचित, प्रशासन तथा व्यवस्थापनका नयाँ–नयाँ अवधारणाबारे जानकार पनि छ । तर, अझै पनि आइबिएम भर्जनको नेतृत्व छ । यस किसिमको नेतृत्वले त्यस्ता नयाँ अवधारणाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न चाहँदैन, ज्ञान (नलेज) तथा विवेक (विसडम)लाई भन्दा पनि अनुभव (एक्सपेरियन्स) लाई बढी मान्यता दिन्छ, अनुभव भनेको सेवामा बिताएको लामो सेवा अवधि मात्रै हो भन्ने यस्तो नेतृत्वको धारणा रहेको छ । केही सुधार गरेजस्तो गर्ने तर नतिजा भने केही नल्याउने किसिमको कार्यशैली यसको छ । अनुभव हुनको लागि लामो अवलोकन (अब्जरभेसन) तथा अनुसन्धान, त्यसको कोडिङ तथा डिकोडिङ गरी प्राप्त तथ्य र तथ्यांकहरूको वैज्ञानिक विष्लेषणबाट निस्केको नतिजा हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको देखिँदैन । निजामती प्रशासनको उच्च नेतृत्व अवकाश भएर जाँदा ४०/५० पेजको संस्थागत संस्मरण (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) लेखेर छोडी नजानु यसको पुस्ट्याई हुनसक्छ । नयाँ व्यक्ति संस्थामा छिरै यो गोप्य कुरा खुल्ने डर पनि छ । नयाँ मान्छे कच्चा हुन्छन् भन्ने यसको मुख्य आइडियोलोजी हो । यसको बर्चस्व पनि उलेख्य छ निजामती प्रशासनमा ।

तेस्रो, नयाँ प्रविधिसँगै जन्मेको, हुर्केको, खेलेको, पढेको तथा प्रविधि तथा ज्ञान र विवेकसँग दैनिक रूपमा अद्यावधिक हुने खालको नेतृत्व छ । लोक सेवा आयोगले लिने प्रतियोगितात्मक परीक्षा पास गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गरेको भए पनि आधुनिक सूचना प्रविधिबारे जानकार र अद्यावधिक रहने क्षमता भएको थोरै संख्यामा रहेको जनशक्ति हाल नेतृत्व तहमा पुगेको छ । यसले राज्यबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउने उपाय भनेको नयाँ आविश्कार हो, यसको प्रयोग पर्याप्त मात्रमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी, र समभागितामूलक बनाई सेवा सुविधामा जनताको पहुँच समान र सहज बनाउन ज्ञान (नलेज), सीप (स्किल) र क्षमता (अबिलिटी) भएको जनशक्ति आवश्यकता पर्छ । यो आवश्कतालाई आत्मसात् गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकले रोजगारीको छनोट गर्न पाउने गरी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ भने राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, युवा सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने, व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने, सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको सामाजिक तथा आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने तथा स्वदेशमै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । नेपालको संविधानमा वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवम् विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था समेत छ । देशबाहिर छरिएर रहेका हजारौं प्रतिभाहरूलाई देशभित्र फर्काउन सक्ने सम्भावनालाई मूर्त रूप दिनका लागि युवा प्रतिभाहरूलाई मुलुकभित्रै काम गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नेतर्फ नेपालको संविधानले सजग अडान लिएको छ ।

उच्च क्षमतायुक्त प्राविधिक युवा जनशक्तिको विकास गरी मुलुकमै उनीहरूको क्षमता उपयोग गर्ने रणनीति तथा यो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न क्षमतावान् युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा टिकाइराख्न अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नुका साथै प्रतिभा प्रवद्र्धनको लागि नवप्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य आवधिक योजनाको छ । सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोगमार्फत् ज्ञानमा आधारित समाजको विकास गर्नका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्तिको आवश्यक पर्छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिमा डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सुरक्षित, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउने कार्यमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने भनेको आधुनिक विद्युतीय उपकरणसँगै जन्मेका, खेलेका, बढेका, पढेका जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यस्ता जनशक्ति सार्वजनिक प्रशासनमा भित्र्याउनका लागि वैज्ञानिक र समयसापेक्ष पदपूर्ति, पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकास, पर्याप्त सेवा सुविधा तथा सहज कार्यवातावरण आवश्यक पर्छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा भएको पहिलो र दोस्रो प्रकारको नेतृत्वले निजामती प्रशासनमा तेस्रो किसिमको जनशक्तिलाई नेतृत्वमा पुग्न नदिन तथा तेस्रो प्रकारको जनशक्तिलाई सेवा प्रवेशमा रोक लगाउने गरी निर्णय गर्ने गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरू नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा देख्न सकिन्छ । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीहरू कसैको बढुवा रोक्न तथा कसैलाई बढुवा गर्नका लागि भएका संसोधन, सेवा तथा समूहसम्बन्धी नियमहरूमा भएको अविवेकशील संसोधन लगायतका विषयहरू छरपस्ट छन् ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ले संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संघीय निजामती तथा अन्य संघीय सरकारी सेवाका निवृत्तिभरण लगायत अवकाशजन्य सुविधासम्बन्धी नीति, मापदण्ड र व्यवस्थापन, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी नीति, कार्यान्वयन र समन्वय, संघीय निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा सेवा, समूह र उपसमूहको व्यवस्थापन, संघीय निजामती सेवा र अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन र अन्तरप्रदेश कर्मचारी समन्वय एवं व्यवस्थापन, कर्मचारी कल्याणसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पदहरूको दरबन्दी सिर्जनासम्बन्धी नीति र मापदण्ड, बढुवा समिति सचिवालय, संघीय निजामती तथा अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदाधिकारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा तालिमसम्बन्धी नीति कानुन र मापदण्ड, अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर, पदपूर्ति रोक्नुपर्ने कुनै पनि मनसाय नै देखिँदैन ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा छ । यो ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधान बमोजिमको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र औचित्य समेतको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी सरकारी सेवाका विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी वा तहलाई संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको मिल्दो सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी वा तहमा मिलान गर्न सक्ने गरी सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि कर्मचारीको दरबन्दी सेवा, समूह सञ्चालन गर्ने निकायमा स्वतः पुल दरबन्दीमा कायम रहने, कर्मचारी समायोजन नभएसम्म नेपाल सरकारले सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउन सक्ने, संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण भई स्वीकृत नभएसम्म प्रचलित कानुनबमोजिम रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न बाधा नपर्ने, विज्ञापन अनुसार नियुक्ति वा बढुवाको लागि सिफारिस भई आएको उम्मेदवारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि स्वीकृत भएको नयाँ संरचना र दरबन्दीमा समायोजन गर्न सकिने, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारमार्फत पठाएको मागका आधारमा लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न सक्ने सम्मको स्पष्ट व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले गरेको छ । तर, कहिँ कतै पदपूर्ति रोक्नुचाहिँ भनेको छैन ।

नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, कर्मचारी समायोजन ऐन, निजमती सेवा ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम शृंखलाबद्ध रूपमा गर्नुपर्ने काम कार्ययोजना बनाई प्रशासनिक संघीयतालाई मूर्त रूप दिनु संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य काम हो । तर, हालका मितिसम्म यसले कर्मचारी समायोजनका लागि सेवा, समूह, श्रेणी, पद र तहसमेत उल्लेख नभएको संगठन तथा व्यवस्थापनको पट्यारलाग्दो साहित्यक पुस्तक तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनको साझेदारीको आधारमा सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने संवैधानिक मर्मविपरित संघीयता विरोधी संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा ल्याउनेबाहेक सिन्को भाँचेको छैन ।

माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिमा ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तो संविधानको धारा ३०२ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन तथा सञ्चालन गरी समायोजन गर्नुको साटो खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक पदपूर्ति रोक्ने कुनियत किन गरेको हो ? निजामतीका उच्च पदमा रहेकै अवस्थामा राजनीतिक नियुक्ति खोजी हिँड्ने नेतृत्व वर्ग अरुलाई वृत्ति विकासको बाटो नै बन्द किन गर्दैछ ? युवा जनशक्तिलाई किन विदेश पलायन हुन बाध्य पारेको हो ? यि र यस्ता प्रश्नहरू आजको बहसको विषय बनेको छ । यस्ता प्रश्नहरूको विश्लेषण गर्दा तपशिल बमोजिमका कारणहरू हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

१. आफ्नो असक्षमता ढाकछोप
संविधानले कर्मचारी समायोजन गर्न दिएको मार्गदर्शन अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भयो, यो कर्मचारी समायोजनको सारवान कानुन थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न हाल रहेका निजामती सेवाको सेवा समूह, उपसमूह, पद, श्रेणी, तह कुन–कुन तहमा के कसरी रहने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सरुवा तथा बढुवा कसरी गर्ने, वृत्ति विकासको व्यवस्था कस्तो हुनेलगायत सम्पूर्ण व्यवस्था सहितको कार्यविधि कानुनको रूपमा कर्मचारी समायोजन नियमावली ल्याउनुपथ्र्याे । तर, ‘भत्ता खाने’ निर्देशिकाको रूपमा कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४ ल्याइयो । र, ताई न तुईको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नाम दिइएको पट्यारलाग्दो, कार्यान्वयन हुनै नसक्ने एउटा पुस्तक तयार गरियो, जसको कुनै काम छैन । कर्मचारी समायोजन शून्यमा नै रहेको लाजलाई ढाक्नको लागि यो त हजुर पदपूर्ति नरोकी गर्न सकिँदैन र नसकिएको हो, यो तुरुन्तै रोक्नपर्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई आँखामा छारो हाल्नको लागि यो वकवास एजेण्डा झिकेर स्टन्ट गरिएको पुष्टि हुन्छ ।

२. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को ह्याङ
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएपछि हालीमुहाली, विडी बट्टे नियुक्तिबाट लिएको मज्जा, एमसिपिएमको रस राग, कोठैपिच्छे भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्टिय« गैर सरकारी संघ संस्थाबाट पाएको सेवा सुविधालगायतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ आएको छ भन्ने कुरा नै बिर्साइदियो ।

स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे थाहा नहुने हाकिमसा’पहरू प्रसस्तै भेटिनुहुन्छ सिंहदरवारमा । विकेन्द्रीकरण र संघीयताबीचको फरक र अन्तरसम्बन्ध केलाउन मुस्किल बनाइदिएको छ, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले ।

३. तेस्रो किसिमको नेतृत्वसँग डराएको
आधुनिक ज्ञान, सीप र क्षमता भएको जनशक्ति नेतृत्व तहमा पुगेको छ भने तलबाट सोही किसिमको जनशक्तिले टेक्ने आधार समेत तयार गरेको छ । त्यस्तो जनशक्तिसँग टिक्न र बिक्नका लागि आफूलाई हरेक कुरमा अद्यावधिक राख्नुपर्छ, जुन गर्ने कुनै जाँगर तथा आँट नै छैन । दाहाल प्रतिवेदनले अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी हावाका भरमा दिएको छड्के प्रवेश बन्द गर्नुपर्ने वाहियात सुझावको पछि कुदेको पनि हो ।

४. राजनीतिक नियुक्तिको मोह
समायोजन यति र उति महिनामा सक्छु, फलानो र तिलानो दिन र मितिमा सक्छु लगायतका अनावश्यक भाषण गरेर आकर्षक पद पड्काउने मेलो पनि हुन सक्छ । बेलाबेलामा यस्ता अभिव्यक्ति आउनु, अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको सरुवा हुनु, विदेश मनोनयन हुनु, तर हरेक पटक कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा एक इँटा पनि नथपिनुले राजनीतिक नियुक्तिको मोह देखिन्छ ।

५. बुझ पचाएको
युवाहरूको आकर्षणको केन्द्र भनेको निजामती सेवा हो भन्ने कुरा पदपूर्ति रोक्नुपर्छ भनेर कराउनेहरूलाई पर्याप्त जानकारी छ । दिनभरि अफिसको बाहिर व्यस्त भएको सूचना झुण्ड्याएर ह्यान्डआउट बनाएर पाँच नबज्दै ट्युसन सेन्टर धाउने प्रशासनविद् पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ । पदपूर्ति रोकेमा त्यो आशाको त्यान्द्रो पनि चुडिन्छ र युवा पलायन हुन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझेर बुझ पचाएको होइन कसरी भन्ने ।

६. कर्मचारीले आफ्नो क्षमता आफै विकास गर्नुहुँदैन भन्ने मानसिकताको उपज
राष्ट्रिय तालिम नीतिले सबै कर्मचारीलाई तालिम दिने भनेको छ । तालिमले ज्ञान, सीप र क्षमता बढाउँछ । कर्मचारीलाई तालिम दिलाउने काम पदपूर्ति रोक्नुपर्छ भन्नेहरूकै हो । सबैलाई तालिम दिन त सक्नु भएन भएन, कर्मचारी स्वयंले गुगलको सहायताले आफ्नो क्षमता वृद्धि गरेको पनि देख्न सक्नुभएन । कर्मचारीहरू पढ्न व्यस्त भएर सेवा प्रवाहमा असर पर्यो भन्ने तर्क दिनुहुन्छ । उप सचिवको परीक्षाको लागि फारम भर्ने कर्मचारीको संख्या करीब एक हजार तथा सहसचिवको परीक्षाको लागि फारम भर्ने कर्मचारीको संख्या तीन सय देखाउँछ, लोक सेवा आयोगको वेभसाइटमा ।

त्यही १३०० को ज्ञान, सीप र क्षमता पनि नभएको भए देशको हालत अझ कहाँ पुग्ने थियो भन्ने अनुमान गर्ने क्षमता नै भएन । आफ्नो क्षमता आफै बढाएर सरकारी सेवा गर्छु भन्दा नदिने कस्तो कलुसित मानसिकता हो ? बुझ्न सकिएन ।

निष्कर्ष
सरकारी तथ्यांक अनुसार बार्षिक पाँच लाख युवा रोजगार बजारमा आउँछन् । सरकारले ३.२ प्रतिशत वार्षिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । निजी क्षेत्रको रोजगार बजार त्यति मजवुद र परिपक्व भइसकेको छैन । सरकारी क्षेत्रको निजामती सेवा युवाहरूको रोगजारीको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र हो । कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनमा पदपूर्ति रोक्नुपर्ने विधायिकी मनसाय कहि कतै देखिँदैन तथा समायोजनमा पदपूर्तिले अड्चन दिने ठाउँ पनि छैन । युवा पलायन गराएर देशको विकास सम्भव छैन । क्यान्सरपीडित निजामती सेवालाई निको पार्न न्यु ब्लड इन्जेक्ट गर्न नसके संगठनले नयाँ ज्ञान, सीप र क्षमता पाउँदैन भन्नेतर्फ राज्य सञ्चालक चनाखो रहनुपर्छ । सरकारी सेवामा कहि कतै पनि पदपूर्ति रोक्नु हुँदैन । सरकारले ट्यालेन्ट हन्ट गरेर ल्याउनुपर्ने जनशक्ति पदपूर्ति नरोकदिनु भनेर मन्त्री तथा सचिव भेट्न जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

लेखक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका शाखा अधिकृत हुन् ।