काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन शुक्रबार पत्र पठाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि नै स्पष्टीकरण सोध्दै ११ बुँदे निर्देशनसहितको कार्यसम्पादन शर्त राखेर राजभण्डारीलाई सचेत गराएको थियो । तर, कार्यसम्पादन शर्तमा तोकिए बमोजिक कुनै प्रगति नदेखिएपछि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्ले पुनः स्पष्टीकरण माग गरेको स्रोतले बतायो ।

प्रगति अपेक्षित नभएपछि तीन दिनभित्र प्रगतिसहितको स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्र काटेको र स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआएमा उनलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बर्खास्त गरिने उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

सरकारले कामिनीलाई दिएको ११ बुँदे शर्तमा ताररहित सेवातर्फ मुलुकभर जिएसएम सेवाअन्तर्गत टुजी र थ्रिजी सेवाको विस्तार गर्न एक करोड लाइन विस्तारको परियोजना ६ महिनाभित्र निर्धारित लागत, परिणाम र गुणस्तरमा पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्ने, वायरलाइन सेवा विस्तारतर्फ आधारभूत टेलिफोन सेवालाई आइपी प्रविधिमा रूपान्तरणको लागि निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने, काठमाडौंमा एफटिटीएचअन्तर्गत एक लाख लाइन जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न भनी निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसैगरी ग्रामीण दूरञ्चार विकास कोषबाट मध्य पहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्ड (प्रदेश नम्बर १, २ र ३) मा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने आयोजना ६ महिनाभित्र ठेक्कापट्टाको कार्य सम्पन्न गर्ने, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लागत व्यहोर्ने गरी भूकम्प प्रभावित चार जिल्लाका सात सय ४७ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड सेवा जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने शर्त राखिएको थियो ।

त्यसो त टेलिकमको इन्टरनेटसमेत सेवाग्राहीबाट व्यापक गुनासो रहँदै आएको छ भने दुर्गम क्षेत्रमा टेलिफोन सेवामा समेत बारम्बार आलोचना हुँदै आएको छ ।