काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षाका आठ वटा विषय क्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विज्ञ समूह गठन गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको तेस्रो बैठकले शिक्षाका आठ वटा विषयगत कार्यक्षेत्र तोकी विज्ञ समूह गठन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी गराए ।

आयोगद्वारा निर्धारण गरेका विषय क्षेत्र र विज्ञ समूह निम्न छन् 

१. उच्च शिक्षा : पूर्वशिक्षामन्त्री डा. गङ्गालाल तुलाधर, प्रा.डा. सुजन बाबु मरहट्टा र प्रा.डा. शारदा थपलिया

२. माध्यमिक शिक्षा : श्याम श्रेष्ठ, रमेश सिलवाल र चक्रमान विक

३.आधारभूत शिक्षा :  प्रा.डा. मीन बहादुर विष्ट, लक्ष्मण शर्मा र प्रा.डा. रामस्वार्थ राय

४.जीवनपर्यन्त शिक्षा : विमल फुयाल र डा. सुशन आचार्य

५. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा : प्रा.डा. टंकनाथ शर्मा, डा. कृष्ण पौडेल र प्रा.डा. मनिष पोखरेल

६. शैक्षिक संस्थाको सुशासन, वित्त र साझेदारी : डा. उषा झा, डा. बाबुराम अधिकारी र बैकुण्ठप्रसाद अर्याल

७. शिक्षामा गुणस्तर : पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल,  खगराज बराल र नन्दकुमार थापा

८. समावेशिता र समसामयिक विषयको लागि : प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला, डा. सदानन्द कडेल र प्रा. भारती जोशी

उक्त विषयगत समुहको लागि प्रतिवेदन तयार पार्न निम्नानुसारको कार्यक्षेत्र पनि तोकिएको छ :

१. उच्च शिक्षा : उच्च शिक्षा, विश्व विद्यालय बर्गिकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन, अनुसन्धान र विकास तथा खुला तथा दुर सिकाइ कार्य क्षेत्र तोकिएको छ ।

२. माध्यमिक शिक्षाको समुह : माध्यमिक शिक्षा, विद्यालय व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक र शैक्षिक नेतृत्व तथा शैक्षिक मापदण्डका क्षेत्रमा रहेर प्रतिवेदन तयार पार्ने  ।

३ . आधारभूत शिक्षा  :  प्रारम्भिक बाल विकास, आधारभूत शिक्षा, विद्यालय व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक र शैक्षिक नेतृत्व, शैक्षिक मापदण्ड तथा शिक्षण संस्थाको अनुमतिका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने  ।

४. जीवनपर्यन्त शिक्षा : जीवनोपयोगी सीप, साक्षरता शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, खुला र दुर शिक्षा तथा बैकल्पिक शिक्षाका बारेमा प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

५. प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा समूह : प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, सीपमूलक तालिम, सीप परीक्षण, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता, सूचना प्रविधि, प्रविधि मैत्री शिक्षा, पुर्वाधार विकास र शिक्षामा इण्टरनेटको उपयोगका बारेमा अध्यययन गर्ने छ ।

६. सुशासन, वित्त र साझेदारी समूह : शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिभावक शिक्षा, सेवा प्रवाह, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, बैदेशिक सहायता परिचालन, विकास साझेदार र समन्वय संयन्त्र, शिक्षामा लगानी ढाँचा, शिक्षण संस्थाको अनुमति, नियमन तथा व्यवस्थापन, शिक्षामा गैर सरकारी संस्था र शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापनका बारेमा अध्ययन गर्ने छ ।

७. शिक्षामा गुणस्तर :  पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा एवं मूल्याङ्कन पद्दती, शिक्षक शिक्षा र तालिम, शैक्षिक सुपरीवेक्षण र शिक्षण सिकाइ वातावरण, सुरक्षित विद्यालय तथा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग र गणित का बारेमा अध्ययन गर्ने छ ।

८. समावेशिता र समसामयिक विषय क्षेत्र समूह : समावेशीता, समाहित शिक्षा, लैङ्गिक समानता, महिला शिक्षा, माध्यम भाषा, मूल्यमा आधारित शिक्षा, समुदाय परिचालन र जनजाति समुहका बारेमा अध्ययन गर्ने छ ।

बैठकमा प्रस्तुत गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विषयवस्तु र विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने थप विषयका सम्बन्धमा आयोगका सदस्यले आआफ्नो धारणासमेत प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा सङ्घीय शासन प्रणालीमा शिक्षाको दूरदृष्टि, उद्देश्य, समाजवादउन्मुख शिक्षाको प्रणाली, शिक्षाको निर्देशक सिद्धान्त र सङ्घीय संरचनाअनुसार तहगत भूमिकाका सम्बन्धमा आयोगमा छलफल अगाडि बढाउँदै अवधारणा पत्र विकास गर्नेसमेत निर्णय भएको जानकारी गराइएको छ ।