२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहमा ‘अडियो नोटिस बोर्ड’ राखिने

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई ‘अडियो नोटिस बोर्ड’ सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जनतालाई सजिलो र सुशासन हुने भएकाले नोटिस बोर्ड सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

नोटिस बोर्डमा स्थानीय तहका काम कारवाही, सूचना र जानकारीमूलक कुरा सेवाग्राहीले सजिलै पाउने उनले बताए ।

‘एक कर्मचारीको आवाजमा स्थानीय तहका सूचना र जानकारीमूलक कुरा रेकर्ड गरेर नोटिस बोर्डमा राखिनेछ,’ सूचना तथा प्रविधि शाखाका कम्प्युटर अधिकृत देवेन्द्रकुमार झाले भने, ‘यसरी राखिएको नोटिस बोर्डको सूचनालाई सेवाग्राहीले २४ घण्टा फोन गरेर सुन्न सक्छन् ।’

नोटिस बोर्डमा २ देखि ३ मिनेटसम्मको आवाज रेकर्ड गरेर राखिनेछ ।

सामजिक सुरक्षाभत्तालगायत सूचनाहरूसमेत नोटिस बोर्डमा राखिने उनले जानकारी दिए ।

टेलिकमले उपलब्ध गराएको ल्याण्डलाइन फोनमा सेवाग्राहीले फोन गरेपछि नोटिस बोर्डबाट स्थानीय तहका गतिविधिसमेत जानकारी पाउने छन् ।

उक्त ल्याण्डलाइन नम्बरमा निःशुल्क फोन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।