काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विद्यमान ऐन संशाधनका लागि सरकारले निर्माण गरेको मस्यौदा त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

आयोगले छलफलको क्रममा रहेको मस्यौदा विधेयकमा समावेश भएका विषयवष्तुहरु पीडितमैत्री नभएकोले सच्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यस्तो छ आयोगले दिएको ४९ बुँदे सुझाव