काठमाडौं । स्वैच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखी परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अग्राधिकारको आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा १३ (४) बमोजिम २०७४ पुस २८ गते स्वैच्छिक अवकासमा जान इच्छुक कर्मचारीहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसको पाँच महिनापछि (२०७५ जेठ २७ गते) सरकारले नेपाल राजपत्रमा स्वैच्छिक अवकास प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन इच्छुक कर्मचारीहरूले निवेदन फिर्ता लिन सक्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम स्वैच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयनको माग दाबी गर्दै निजामती कर्मचारीहरूले असार ३२ गते सर्वाेच्चमा उत्प्रेषण परमादेशको रिट दायर गरेका हुन् ।

कानुनको मान्य सिद्धान्तलाई समेत आफूअनुकूल सरकारले स्वैच्छाचारी ढंगले उपयोग गर्न नहुने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना गर्न सरकारलाई सचेत गराउनसमेत रिटमा माग गरिएको छ । रिट निवेदकहरूको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्रकुमार खड्का र नरेन्द्रकुमार पाठक, अधिवक्ताहरू निरबहादुर पौडेल, ओमप्रकाश अर्याल, कैलाशपति निरौला समेतले बहस गरेका थिए ।