२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेश सरकार : सार्वजनिक महत्वका १५५ गुनासा लिपिवद्ध

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सेवा प्रवाहका गुनासा बढी आउने गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत जेठ २४ गतेदेखि हेल्लो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा १०९६ शुरु गरेको थियो । सेवाप्रारम्भ भएयता सेवा समयमै र नियमित प्राप्त एवं जनमुखी नभएको, बेलैमा योजना नबन्ने, बनेका योजना गुणस्तर नहुने, अनियमितताविरुद्ध परेका निवेदनमाथि कारबाही नहुनेजस्ता सेवा प्रवाहसँग जोडिएका गुनासा बढी छन् ।

सेवा सञ्चालन भएदेखि कार्यालयमा आजसम्म सार्वजनिक महत्वका १५५ गुनासा लिपिवद्ध गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशव उपाध्यायले जानकारी दिए । सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित गुनासा ३१, विद्युत्का १९, शिक्षाका १०, सञ्चारका नौ, स्वास्थ्यका आठ, खानेपानीका सात, बाटोघाटोका सात तथा विविधतर्फ २० गुनासा परेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।

विद्युत् लाइन गइरहने, भोल्टेज कमका कारण काम बन्द हुने, खानेपानी बेलैमा नआउने र त्यसको शुद्धीकरण नभएको, टेलिकम सेवा प्रभावकारी नभएको, सडक धुलाम्य र खाल्डाखुल्डी परेकाले आवातजावतमा समस्या हुने, खोलामा फोहर फाली वातावरण प्रदूषित बनाएको, महिला असुरक्षित हुँदै गएकोलगायत गुनासो कार्यालयमा आएको छ । बर्षैँदेखि पुल नबन्दा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको, विद्यालयमा दरबन्दी अभाव, सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अनियमिता, योजनामा भ्रष्टाचार भएको, राजमार्ग बनेर नाला नबनेको, निर्माण व्यवसायीको लापर्बाही, विकास निर्माणमा भएको गतिरोधजस्ता दोस्रो थरिका गुनासा आएको उपाध्यायले बताए ।

नागरिकका गुनासालाई प्राथमिकतामा राखेर मुख्यमन्त्रीले हेर्ने र महत्वका आधारमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । केही गुनासा मौखिकरूपले सम्बन्धित व्यक्तिलाई भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस