मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न असोज ३ भित्र विधेयक पेश « प्रशासन
Logo १० जेष्ठ २०७९, मंगलबार
   

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न असोज ३ भित्र विधेयक पेश


२१ श्रावण २०७५, सोमबार


काठमाडौं । ‘‘नमस्कार ! म भानुभक्त ढकाल । मोरङ क्षेत्र ३ बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । म यस समिति (कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति) को पदेन सदस्य ।’’

“कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री पनि हुँ भन्नुप-यो नि ?” बैठक स्थलबाट सुझाव आयो । नवनियुक्त मन्त्री ढकालले तत्काल जवाफ फर्काइदिए, ‘‘कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हालेको छु ।’’ बैठकमा सहभागी सबै सांसद हाँसे । उनले गत शुक्रबार मात्र सो मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका थिए ।

‘‘म बालकृष्ण खाँण, नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छु ।’’ ‘‘हैन माननीयज्यू ! पार्टीको प्रमुख सचेतक पनि हुँ भन्नुप¥यो नि ?’’ बैठक कक्षबाट अर्को सुझाव आएकाले उनले जवाफ दिए, “मैले प्रमुख सचेतकका रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छु ।”

‘‘म देवप्रसाद गुरुङ, लमजुङ जिल्लाबाट नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्छु ।’’ उनले यति परिचय दिन मात्र के भ्याएका थिए सुझाव आइहाल्यो, ‘‘हैन माननीय ज्यू ! पार्टीको प्रमुख सचेतक भनेको खोइ त ?’’ सबैको हाँसो उठ्यो ।

‘‘म सुवासचन्द्र नेम्वाङ, इलाम जिल्लाबाट नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्छु ।’’ खोई त पूर्वसभामुख भन्नुभएको ? फेरि पनि बैठकमा अर्को सुझाव आइहाल्यो, माननीयज्यूहरुलाई यति भनिरहनु पर्ला र ? उनले शिष्टरुपमा जवाफ फर्काएपछि पुनः सबै हाँस्नुभयो ।

‘‘म लक्ष्मणलाल कर्ण, पर्सा– ४ बाट राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्छु ।’’ कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा यसरी समितिका सदस्यले एकापसमा परिचय आदानप्रदान गर्नुभयो । समितिको बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य कर्णले नै गरेका थिए ।

समितिमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैतर्फका प्रमुख सचेतक छन्् । विशेषगरी कानूनका ज्ञातासमेत सदस्य रहेका सो समितिमा २३ सदस्य छन् । करीव पाँच महिनापछि गठन भएका प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० संसदीय समिति अर्थात् ‘मिनी पार्लियामेन्ट’को पहिलो दिनको बैठकमा सांसदले एकापसमा परिचय आदानप्रदान गरेका थिए। बैठकमा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले समितिको बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका ज्येष्ठ सदस्यलाई सहजीकरण गरेका थिए ।

यस्तै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य मीना पाण्डेले गरेकी थिइन् । छब्बीस सदस्यीय सो समितिमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेत सदस्य छन् ।

यसैगरी महिला तथा सामाजिक समितिको पहिलो बैठक नन्दलाल रोका क्षेत्रीको अध्यक्षतामा भएको थियो । सो समितिमा २४ सदस्य छन् । “पहिलो दिनको बैठकमा एकआपसमा परिचय आदानप्रदान गर्ने काम भयो”, समितिका सदस्य नारायणप्रसाद खतिवडाले भने ।

वि.सं. २०७४ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । ती दुवै सदनको यही साउन १७ गते बसेको अलगअलग बैठकले विषयगत समितिमा रहने सांसदको नामावली सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । अनुमोदनसँगै मिनी पार्लियामेन्टको बैठक आजदेखि शुरु भएको हो ।

संसदीय प्रणालीमा संसदीय समितिलाई संसद्को मुटु मानिन्छ । समितिको बैठकमा सांसदका बीच जनचासो र चिन्ता समाधान गर्न हुने जीवन्त छलफल, बहस र निर्णयले सिङ्गो संसद्को गरिमा उँचो बनाउँछ ।

प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा चार विषयतगत समिति गठन भएका छन् । अब ती विषयगत समितिमा सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकका दफा–दफामाथि बहस गरिन्छ । संविधानानुसार मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आगामी असोज ३ गतेभित्र सरकारले सो विधेयकलगायत अन्य विधेयकसमेत सदनमा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति छ । सरकारले पेश गरेका विधेयकमाथि जनताद्वारा निर्वाचित सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिकाअन्तर्गतका समितिले नै पहिले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।

यसैगरी राष्ट्रियसभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति छन् । अर्कातर्फ संयुक्त समितिअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो काम शुरु गरिसकेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस