२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पेट्रोलियम पदार्थ र सिमेन्टमा अत्यधिक ठगी

अ+ अ-

काठमाडौं । वि.स. २०७५ असार ३ गते धादिङस्थित नृपेश्वर आयल स्टोर प्रालिले मापदण्डभन्दा घटी पेट्रोलियम पदार्थ उपभोक्तालाई विक्री गरेर उपभोक्तालाई ठग्यो । वि.सं. २०७५ जेठ २० मा बानेश्वरस्थित हरिसिद्धी आयल स्टोरले मापदण्डभन्दा घटी पेट्रोलियम पदार्थ उपभोक्तालाई विक्री गरेर ठग्यो ।

वि.सं. २०७४ माघ २९ मा जोरपाटीमा रहेको वृज सिमेन्टको ॐ पशुपति डिपोले कम तौल भएको सिमेन्ट विक्री गरेर उपभोक्तालाई ठग्यो । वि.संं २०७४ माघ २९ मा किर्तिपुरस्थित हिमाल स्टिल कम्पनीले कम तौलको स्टिल बेचेर उपभोक्तालाई ठगेको थियो भने कनक ट्रेड सेन्टर टेकु, प्रशान्ति आयल डिस्टिब्युटर्स एकान्तकुना, महालक्ष्मी विश्वकर्मा ट्रेडर्स सातदोवाटो, नारायणी पेट्रोल सेन्टर वाफल, युनिक फ्युल सेन्टर वालकुमारीलगायतले पनि मापदण्ड भन्दा घटी सामान बेचेर ठगी गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पेट्रोल पम्प, सिमेन्ट डिपो र छड उद्योगले ठग्ने संख्या अत्याधिक मात्रामा छ । नाफा कमाउने उद्देश्यले उपत्यकालगायत वाग्मती अञ्चलमा ठगी गर्नेको संख्या बढ्दो छ ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मात्र १०० भन्दा बढी पेट्रोल पम्प, सिमेन्ट डिपो, स्टिल डिपोलाई ठगी गरेको भन्दै कारबाही गरेको छ ।

उक्त कार्यालयका प्रमुख शशीभुषणकुमार यादव कम गुणस्तर भएका सामान विक्री वितरण गर्ने व्यवसायीहरुलाई कारबाही गरिएको बताउछन् । ‘गुणस्तरभन्दा कम सामान विक्रीवितरण गरेर जनतालाई ठग्ने जोकोही व्यवसायीहरुलाई कारबाही गछौँ,’ उनी भन्छन् ।

क्षेत्रीय कार्यालयले मापदण्ड विपरित विक्रीवितरण गर्ने काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा, नुवाकोट र धादिङका चार हजार ३७८ व्यवसायीलाई कारबाही गरेको छ । ती स्थानका व्यवसायीहरुले सुन चाँदी, तरकारी, छडजस्ता वस्तुमा ठगी गरेका हुन् ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियशनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधान पेट्रोलियम पदार्थ विक्रीवितरणमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा व्यवसायीहरु समस्यामा परेको बताउछन् । ‘पेट्रोलियम पदार्थ विक्री वितरणमा २५/३० मिलिमिटर बढी घटी हुँदा ठगी भन्न मिल्दैन तर जसले १०० मिलिमिटरभन्दा धेरै घटी गरेर बेच्छ त्यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव विष्णु तिमल्सेना अनुगमन गर्ने निकाय नै फितलो हुँदा ठगीको मात्रामा वृद्धि भएको बताउछन् । ‘जबसम्म अनुगमन गर्ने निकायमाथि नै अनुगमन र ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुँदैन तबसम्म यो प्रक्रिया दोहोरीरहन्छ,’ उनी भन्छन् ।

गुणस्तर तथा नाप तौल कार्यालयले दुई हजार ४९७ व्यवसायीलाई व्यवसायका लागि नयाँ अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ भने १०९ व्यवसायीलाई इजाजत पत्र नविकरण गरेको छ । यस्तै नाप तौल र नाप्ने तौलने यन्त्र सात हजार ८१७ ले जाँच गराएका छन् । कार्यालयले २९ पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी टैँकरको जाँच समेत गरेको छ ।

आव २०७३/०७४ मा रु एक करोड १७ लाख ४८ हजार ३६६ राजश्व संकलन गरेको क्षेत्रीय कार्यालयले आव २०७४/०७५ मा रु एक करोड ५६ लाख पाँच हजार ५१७ राजश्व संकलन गरेको छ ।