२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी समायोजन एक महीनापछि, पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तह

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिपूर्तिका लागि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तहमा राखेको छ ।

स्थानीय तहमा जनताको प्रत्यक्ष काम हुने भएकाले कर्मचारी पठाउने पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई राखिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले एक महीनापछि शुरु हुने कर्मचारी समायोजनमा सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी परिपूर्ति गर्ने गरी समायोजन गरिने जानकारी दिए ।

तीनै तहको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेकाले आउँदो भदौदेखि समायोजन प्रक्रिया शुरु गरिने उनले बताए । कर्मचारी संघ, प्रदेश तह र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि मन्त्रालयले समायोजन ऐन–२०७४ जारी गरिसकेको छ । ‘‘हाम्रो प्राथमिकता सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहमा कर्मचारीका परिपूर्ति रहेको छ’’, उनले भने,‘‘समायोजन गर्दा सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी पूरा हुने किसिमले गरिने छ ।’’

अहिले करीब १५ हजार स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग छन् । संघमा ४५ हजार ८१५, प्रदेशमा १६ हजार ५७० र ५७ हजार ६९० कर्मचारीको दरबन्दी टुंग्याइएको छ । अहिले भएका सबै कर्मचारी संघमा रहेकाले तिनलाई नै स्थानीय तहमा पठाइने उनले बताए । प्रदेशमा भने यसअघिका क्षेत्रीय निर्देशनालय कार्यालयका कर्मचारी जाने छन् ।

यसैगरी मन्त्रालयले आज ८० शाखा अधिकृतलाई स्थानीय तहमा खटाएको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार भर्खरै नियुक्त ८० शाखा अधिकृत कर्मचारीलाई रिक्त स्थानीय तहमा पठाइएको छ । अझै करीब सय शाखा अधिकृत स्थानीय तहका लागि अपुग छन् । उनले दैनिकजसो कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइने गरेको बताए । रासस